रस्ते सुरक्षा आणि रस्त्यांवर होणारे अपघात हा नेहमीच चिंतेचा विषय आहे. रस्ते अपघात आणि अपघातात बळी पडणारांची संख्या कमी व्हावी यासाठी सरकार अनेक उपायोजना जाहीर करते. काही सामाजिक संस्था जनजागृती मोहीम चालवतात. तथापि अपघात होतच आहेत. 2019 च्या रस्ते अपघात सरकारी अहवालानुसार देशात साडेचार लाखांपेक्षा जास्त अपघात झाले. त्यानुसार दीड लाखांपेक्षा जास्त लोक मृत्युमुखी पडले. त्यापैकी 80 टक्क्याहून जास्त मृत लोक 18 ते 60 वयोगटातील आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते अपघातांची अनेक कारणे आहेत. दुचाकीस्वारांनी हेल्मेट वापरण्याची उपेक्षा करणे हे दुचाकी वाहनांच्या अपघातातील बळीचे प्रमूख कारण सांगितले जाते. सरकारी आकडेवारीनुसार 2019 मध्ये हेल्मेट न घातल्यामुळे साधारणतः 45 हजार दुचाकीस्वारांचा मृत्यू झाला. एक ऑगस्ट 2021 पासून नाशिक शहरात ‘हेल्मेट न घालणार्‍या दुचाकी वाहनचालकांना पेट्रोल मिळणार नाही’ असा आदेश नाशिकच्या पोलीस आयुक्तांनी दिला आहे. यासंदर्भात पेट्रोलपंप मालक असोसिएशनशी चर्चा सुरु असल्याचेही त्यांनी माध्यमांना सांगितले. कायद्यानुसारही दुचाकी वाहनचालकांनी आणि त्याच्या मागे बसणार्‍या व्यक्तीने हेल्मेट न घालणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे. शिवाय सुरक्षितता म्हणूनही हेल्मेट घालणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच वरील आदेश दिले आहेत.
एक ऑगस्ट नंतर विनाहेल्मेट दुचाकीस्वाराला पेट्रोल देणार्‍या पेट्रोलपंपाचा परवाना रद्द केला जावा अशी तरतूद आता संबंधित नियमात केली गेली आहे असे त्यांनी माध्यमांशी बोलतांना स्पष्ट केले. केंद्र सरकारनेही हेल्मेट संदर्भातील नियमांमध्ये एक जूनपासून बदल केले आहेत. ‘आयएसआय’ची मान्यता नसलेल्या हेल्मेटची विक्री आणि निर्मिती रोखण्यासाठी सरकारने नवा कायदा लागू केला आहे. त्यानुसार आता फक्त मान्यताप्राप्त हेल्मेटचीच विक्री होणे अपेक्षित आहे.
या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास एक वर्षाचा तुरुंगवास आणि एक लाख ते पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूदही नव्या कायद्यात केली गेली आहे. रस्ते अपघात आणि त्यात मृत्यूमुखी पडणारांची संख्या वाढतच आहे. ते रोखण्यासाठी केल्या जाणार्‍या विविध उपाययोजना स्वागतार्ह आहेत. तथापि त्यांची अंमलबजावणी का होत नसावी? पुण्यासारख्या शहरातील दुचाकी वाहन वापरकर्त्यानी हेल्मेट वापराच्या सक्तीविरोधात केलेले आंदोलन दोन तीन वर्षांपूर्वी चांगलेच गाजले.
आम्ही आमच्या जीवाची जोखीम राजीखुशीने पत्करत असलो तर त्यावर सरकारने आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. तो नागरिकांचा घटनात्मक हक्क आहे. अशी भूमिका घेणारांनी त्यांची संघटना देखील पुण्यात निर्माण केली होती. पोलिसांनी माघार घेतल्यामुळे त्या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून हेल्मेट वापराचा विषय थंडावला होता. इतरत्र मात्र हेल्मेट वापराच्या नियमाला फारसा विरोध झालेला नाही. आत्तापर्यंत अनेकदा हेल्मेटसक्ती केली गेली. ती सक्ती अयशस्वी का ठरली? हेल्मेट वापराच्या नियमाची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत आहे हे पाहाण्यासाठी योग्य यंत्रणा सरकारला उभी करावी लागेल. कोणत्याही प्रकारची सक्ती देशात वारंवार का करावी लागते यामागची कारणे या यंत्रणेला शोधावी लागतील.
देशात कोठेही खराब दर्जाच्या हेल्मेटची विक्री होणार नाही याचीही दक्षता त्या यंत्रणेला घ्यावी लागेल. महाराष्ट्र राज्यात साधारणतः 1500 क्षेत्र अपघातप्रवण म्हणून नोंदवली गेली आहेत. रस्त्यांची दुरवस्था, धोकादायक वळणे, संरक्षक भिंत आणि कठडे नसणे, गतिरोधकांचा अभाव आदी कारणांनी त्या जागा अपघातप्रवण म्हणून जाहीर केल्या गेल्या आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर अशा किमान पाच हजार जागा असल्याचे सांगितले जाते. रस्त्याच्या 500 मीटर परिसरात सलग तीन वर्षात बळी घेणारे पाचपेक्षा जास्त अपघात झालेल्या ठिकाणांची माहिती दरवर्षी गोळा केली जाते. अशी ठिकाणेही अपघातप्रवण म्हणून नोंदवली जातात. अशी क्षेत्र सतत वाढतच आहेत.
या ठिकाणी अपघातांना आळा बसावा म्हणून सरकारकडून काही उपाययोजना का होत नाहीत? रस्ते अपघातातील बळींची संख्या कमी करण्यासाठी हेल्मेट सक्ती करणे स्वागतार्ह आहे. मग अपघातप्रवण जागांची संख्या कमी करण्याची जबाबदारी सरकारने का पार पाडू नये? 2025 पर्यंत रस्ते अपघातांची संख्या 50 टक्के कमी करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करायला हवेत असे मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी एका कार्यक्रमात व्यक्त केले होते. अपघातात केवळ माणसांचा बळी जातो असे नाही तर राष्ट्राची उत्पादन क्षमताही त्याप्रमाणात घटते असेही त्यांनी सांगितले होते. देश आणि जनहिताचे कोणतेही उद्दिष्ट साध्य व्हायला हवे. त्यासाठी वेळोवेळी घेतल्या गेलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणीही तितक्याच तत्परतेने व्हायला हवी. घेतले गेलेले निर्णय अंमलबजावणीअभावी दप्तरबंदच राहिले तर अपघातांचे सत्र मागच्या पानावरुन पुढे सुरूच राहील.
