महिलांची राजकारणातील सक्रीयता नेते खरेच स्वीकारतील?

द्रौपदी मुर्मू
द्रौपदी मुर्मू

भारताच्या राष्ट्रपतीपदी द्रौपदी मुर्मू यांच्या निवडीची औपचारिकता नुकतीच पार पडली. औपचारिकता म्हणण्याचे कारण म्हणजे, राजकीय पक्षांचे सांख्यिकी बलाबल लक्षात घेता मुर्मू यांची निवड निश्चित मानली जात होती. सत्ताधारी वगळता काही विरोधी पक्षांनीही त्यांना पाठिंबा जाहीर केला होता. त्यांच्या निवडीवर परवा रितसर शिक्कामोर्तब झाले इतकेच. अर्थात, त्यामुळे मुर्मू यांच्या एकूणच कौटुंबिक आणि राजकीय कारकिर्दीचा आलेख देशातील जनतेपुढे ठेवला गेला. तो आलेख जराही उणावत नाही. त्यांच्या कारकिर्दीचा धावता आढावा जरी घेतला तरी त्यांच्या कणखर व्यक्तिमत्वाचा परिचय मिळतो. सगळेच राजकीय पक्ष महिला सबलीकरणाचा धोशा लावतात.

पण महिला आरक्षणाचे विधेयक अद्यापही संसदेच्या वेशीवर लोंबकळत आहे. ते संमत व्हायला आणखी किती काळ जावा लागेल हे देवालाच ठाऊक. सक्रीय राजकारणात महिलांचे प्रमाण अद्यापही नगण्यच आहे. 2014 मध्ये लोकसभेतील महिलांचे प्रमाण साधारणत: जेमतेम 11 टक्के होते असे सांगितले जाते.

संघटनात्मक पातळीवरही हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्याच महिला सक्रीय आढळतात. पुरुष लोकप्रतिनिधींच्या मतदार संघाच्या तुलनेत महिला लोकप्रतिनिधींच्या मतदार संघातील विकासाचे प्रमाण जास्त असते असा निष्कर्ष युनायटेड नेशन्सच्या एका संस्थेच्या अहवालात नमूद आहे. तरीही महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मात्र दिले जात नाही याचे अपश्रेय सगळ्याच राजकीय पक्षांचे आहे.

महिलांनी स्वखुशीने राजकारणात येऊन प्रसंगी दुय्यमत्व स्वीकारत दीर्घकाळ टिकण्याची उदाहरणेही विरळाच. या पार्श्वभूमीवर एका साधारण संथाल आदिवासी घरातील मुर्मू यांचा राष्ट्रपतीपदापर्यंतचा प्रवास केवळ महिलांसाठीच नव्हे तर सगळ्यांसाठी काहीसा अनपेक्षित आहे तथापि तो अभिमानास्पद आहे. ओरिसातील मयूरभंज जिल्ह्यात बडीपोसी हे त्यांचे जन्मगाव. तरुणपणापर्यंत घरातील साधारण परिस्थितीशी त्यांना झगडावे लागले.

पाच वर्षात पती आणि दोन मुलांच्या मृत्यूचे दु:ख सहन करावे लागले. त्यामुळे आलेल्या नैराश्यातून बाहेर पडण्यासाठी स्वत:शीच झगडावे लागले. पती आणि मुलांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ त्यांनी निवासी शाळा सुरु केली आणि स्वत:सह वंचितांच्याही जगण्याला अर्थ मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. काही काळ सरकारी नोकरीही केली. 1997 साली त्या रायनगरपूर पंचायत मधून निवडून गेल्या आणि त्यांची राजकीय कारकिर्द सुरु झाली. नंतर त्यांनी विविध राजकीय पदे भुषवली. त्या झारखंड राज्याच्या पहिल्या महिला आदिवासी राज्यपाल असाव्यात.

राष्ट्रपतीपद घटनात्मकदृष्ट्या सर्वोच्च आहे. पण राजकीयदृष्ट्या ते शोभेचे पद मानले जाते. अनेकदा राष्ट्रपतींचा उल्लेख ‘रबरी शिक्का’ म्हणुनही केला जातो आणि त्या शब्दाला जागणारे काही राष्ट्रपतीही या देशाने पाहिले आहेत. नुकतेच निवृत्त झालेले माजी राष्ट्रपती हे त्याचे अगदी ताजे उदाहरण. तथापि द्रौपदी मुर्मू यांची कारकिर्द त्याला अपवाद ठरावी अशी जनतेची अपेक्षा आहे. त्या झारखंड राज्याच्या राज्यपाल असतानाचा एक किस्सा समाजमाध्यमांमध्ये झळकला आहे.

तेव्हा झारखंडमध्ये भाजपाचेच सरकार होते. ब्रिटिशकालीन छोटा नागपूर भाडेकरु कायदा आणि संथाल परगणा भाडेकरु कायद्यातील काही तरतुदींमध्ये तत्कालीन सरकारने काही बदल केले. ती विधेयके राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवली. तत्कालीन राज्यपाल मुर्मू यांनी त्या विधेयकांवर स्वाक्षरी केली नाही. सरकारने यावर पुनर्विचार करावा असे म्हटले होते. बदललेल्या तरतुदींचा आदिवासींना काय फायदा होईल अशीही विचारणा त्यांनी केली होती. केंद्र सरकारलाही भूमिका पटवून दिली होती.

हाच कणखरपणा त्या राष्ट्रपती म्हणुनही दाखवतील अशी आशा जनतेच्या मनात म्हणुनच पल्लवित झाली आहे. सध्याचे वातावरण जातीयदृष्ट्या भडकवले जात आहे. मुर्मू यांच्या निवडीने त्यावरचा उत्तम उतारा भारतीय जनता पक्षाने शोधला आहे. पण एका आदिवासी महिलेला देशाच्या सर्वोच्चपदी बसवून पक्षाचे अर्ध्वयू स्वत:ची पाठ थोपटून घेत असले तरी तेवढेच पुरेसे ठरेल का? स्वत:ला उच्चभु्र समजणार्‍या समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आदिवासींना स्थान मिळवून देण्याची जबाबदारीही भारतीय जनता पक्षाला घ्यावी लागेल. ते होण्याची शक्यता आजतरी धुसरच वाटते.

तथापि मुर्मू यांच्या निवडीने महिलांचा सक्रीय राजकारणातील सहभाग वाढला आणि राजकीय पक्षांमधील महिलांची स्वीकारार्हता वाढली तर राष्ट्रपतीपदासाठी त्यांना शोधून काढणार्‍यांना त्याचे श्रेय मिळू शकेल. राष्ट्रपती मुर्मू यांची राष्ट्रपतीपदाची कारकिर्द देशाच्या इतिहासात सोनेरी अक्षरांनी नमूद करण्यासारखी दैदिप्यामान व्हावी ही भारतीय जनतेची अपेक्षा पूर्ण होईल का?

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com