जातपंचायत बेकायदा ठरवणारे आणि त्या विरोधात कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य! २०१६ मध्ये कायदा संमत झाला. महिलांवरील अत्याचार वाढत आहेत. त्याविरोधात ‘शक्ती’ विधेयक तयार करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.
जनतेसाठी भयमुक्त वातावरण निर्माण करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्यासाठी गरजेनुसार विधिमंडळ कायदे तयार करू शकते. तथापि कायद्याने सगळे प्रश्न चुटकीसरशी सुटतील असा सरकारचा भ्रम झाला आहे का? सत्ताधारी बदलले की बऱ्याचदा जनतेसाठी काहीतरी केल्यासारखे दाखवण्यासाठी नवनवे कायदे बनवले जातात. त्या कायदयांची अंमलबजावणी होते की नाही हे तपासणारी यंत्रणा तरी सरकारकडे उपलब्ध आहे का? असे प्रश्न उपस्थित केले जात असतात. बऱ्याचदा ते वास्तवाला धरून असल्याचेही आढळते. तथापि कायदे सामान्य माणसांना आवाज उठवण्याचे बळही देतात हे नजरेआड करता येईल का? पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यात असेच घडले!
भातू समाजातील एका कुटुंबात जागेचा वाद होता. तो जातपंचायतीत जाऊन सोडवावा असा त्या कुटुंबावर जातपंचायतीने दबाव आणला. त्या कुटुंबाने तो मान्य केला नाही. म्हणून जात पंचायतीने त्या कुटुंबावर एक वर्षासाठी सामाजिक बहिष्कार टाकण्याचे आदेश समाजबांधवाना दिले. या निर्णयाविरोधात पीडित कुटुंबातील महिलेने पोलिसात तक्रार केली. पोलिसांनी जातपंचांना अटक केली आहे. जातपंचायतीचे दुखणे जुनाट व मुरलेले आहे. भटके-विमुक्त आणि विविध आदिवासी समाज अशा दुष्प्रवृतींच्या प्रभावाखाली दडपलेले आहेत. त्या त्या समाजातील शक्तिवान, धनवान अशा प्रभावी व्यक्तींच्या दबावाखाली पंचायती निर्णय घेतात. अनेकदा ते निर्णय समजून उमजून समाजातील दुर्बलांसाठी जाचक असतात.
सरकारने कायदा केला तरी जातपंचायतींचा पगडा सहजासहजी झुगारून देणे आणि त्या विरोधात न्याय मागण्याची हिमंत फार मोजकी माणसे करू शकतात असे सर्वसाधारण चित्र आहे. न्यायसंस्थेपुढे कोट्यवधी खटले प्रलंबित आहेत. जातपंचायतीविरोधातील खटले त्वरित निकाली काढले जातील अशी अपेक्षा करावी का? असे खटले रेंगाळले तर त्याची किंमत जातपंचायतीविरोधात दाद मागणाऱ्या कुटुंबाला मोजावी लागते असा अनेक प्रकरणांचा दाखला आहे. कायदे प्रभावी ठरावेत यासाठी कायद्यातील तरतुदी पुरेशा प्रभावी असाव्यात असे सरकारला का वाटू नये? सरकार अशा प्रश्नांचा विचार करेल तेव्हा करेल, पण समाजातील तरुणाईने मात्र जुनाट रूढी आणि परंपरांविरुद्ध बंड पुकारायला सुरुवात केली आहे.
कंजारभाट समाजात विवाहानंतर रात्री वधूची कौमार्य चाचणी घेण्याची अमानुष प्रथा आजही पाळली जाते. याच समाजातील कृष्णा इंद्रेकर आणि अरुणा इंद्रेकर यांनी पहिल्यांदा याला विरोध केला. १९९६ साली त्यांनी समाजातील सगळ्या रूढी-परंपरा धुडकावून प्रेमविवाह केला. त्याची मोठी किंमतही मोजली. पण गेली २५ वर्षे लढा मात्र सुरूच ठेवला आहे. त्यांचा समाजसुधारणेचा वारसा धनंजय तमायचीकर आणि प्रियंका इंद्रेकर यांनी पुढे चालवला आहे. गेल्या आठवड्यात त्यांनी प्रेमविवाह केला. तसे करताना सगळ्या प्रथा आणि पायंडे नाकारले. समाजाचे दडपणही झुगारले. याच समाजातील तरुणाईने त्यांना साथ देऊन अमानुष विधी विरोधात (‘स्टॉप द व्ही रिच्युअल’) चळवळ सुरु केली. याचे समाजाने स्वागत केले पाहिजे आणि आपले बळ तरुणाईच्या मागे उभे केले पाहिजे.
तमायचीकर आणि इंद्रेकर यांचा कोल्हापूर येथे पार पडलेला विवाह हा त्यासाठी मार्गदर्शक आहे. एक जोडपे स्वबळावर अमानुष रूढींविरोधात बंड पुकारण्याचे हिमंत दाखवते. समाज निदान त्यांच्या पाठीशी उभे करण्याचे धाडस दाखवू शकत नाही का? ‘सामर्थ्य आहे चळवळीचे’ हे समर्थानीच सांगितले आहे. देश चंद्र आणि मंगळावर अंतराळवीर पाठवण्याची स्वप्ने बघत असताना समाज मात्र छोट्या छोट्या जातीपातीत विभागलेला असणे ही हिंदू धर्माची चेष्टा म्हणावी का? स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणवणारानी याचा प्राधान्याने विचार केला पाहिजे.
‘दुसऱ्याच्या डोळ्यातील कुसळ दिसते पण स्वतःच्या डोळ्यातील मुसळ दिसत नाही’ ही ,म्हण सर्वश्रुत आहे. हिंदुत्ववाद्यांनी प्रथम आपल्या समाजातील दोष संपवण्यासाठी चळवळ सुरु केली पाहिजे. त्यासाठी किमंत मोजण्याची, टीका सहन करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. तसे जोपर्यंत घडत नाही तोपर्यंत देशाने कितीही प्रगती केली तरी समाजाची वाटचाल मात्र उलट्या दिशेनेच सुरु राहील.