राज्यातील शेतमजुरांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. लवकरच कापूस आणि मका पिकावर कीटकनाशकांची फवारणी करावी लागणार आहे. ही पिके ज्या भागात मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात त्या भागातील शेतमजुरांना कीटकनाशक फवारणीचे ‘कौशल्य प्रशिक्षण’ दिले जाणार आहे. कामाचा दर्जा वाढण्यात प्रशिक्षण मोलाची भूमिका बजावते अशी सरकारी कौशल्य तज्ज्ञांची खात्री आहे.
प्रशिक्षण दिले की काम अधिक सफाईने व वेगाने पूर्ण होणे अपेक्षित असते. कामाचा दर्जा आणि सफाई कार्यक्षमता वाढवणारी ठरेल असा तर्क याबाबत सांगितला जातो. तथापि सर्वच गोष्टींचे प्रशिक्षण आवश्यक असते का? किंवा पुस्तकी प्रशिक्षणात सगळी कौशल्ये सामावतात असे मानणे बरोबर आहे का? कौशल्य विकास फक्त प्रशिक्षणानेच होतो का? काही कौशल्यांचा विकास प्रात्यक्षिकांशिवाय अपूर्णच मानला जावा का ? वर्षानुवर्षे शेतीची सर्व कामे होत आली आहेत. शेती करण्याचे तंत्र आणि पीक पद्धती काळाबरोबर बदलते आहे. देशात लोकसंख्येचा विस्फोट झाला तरी सर्वांना पुरेसे अन्न मिळू शकते ते शेतीच्या कामात कौशल्ये वाढल्याशिवाय उत्पादन वाढले का? शेती करण्याचा वारसा पिढ्यानपिढ्या पुढे चालत येतो. घरातील वाडवडिलांबरोबर शेतीची कामे करता करता पुढची पिढी शेती कशी करायची ते शिकत असते.
तरुण पिढी आपापल्या पद्धतीने त्यात बदल करत असते. आधुनिक तंत्र, तंत्रज्ञानाचा वापर शिकावा लागतो. पण शेतीचे मूळ तंत्र मात्र बदलते का? शेतीमध्ये नांगर कसा धरायचा याचे प्रशिक्षण द्यावे लागते का आणि द्यावे लागतच असेल तर त्यात बैलांचाही समावेश करायला नको का? 2008 मध्ये भारत सरकारने प्रथम कौशल्य विकासाचे धोरण जाहीर केले होते. त्याला एक तप पूर्ण झाले. पण अजूनही कौशल्य विकास कशाकशाचा करायचा हे सरकारला का निश्चित करता आले नाही? करोनामुळे राज्याची आर्थिक घडी पूर्ण विस्कटली आहे. नुकताच जीएसटी मध्ये राज्यांचा ठरलेला परतावा केंद्र सरकार देऊ शकत नाही अशा बातम्याही झळकल्या आहेत.
केंद्र सरकारचे आर्थिक व्यवस्थापनाचे ‘कौशल्य’ इतके तोकडे आहे का? की ही केवळ राजकीय चाल असावी? परिस्थिती कशी आणि कधी बदलेल हे सरकारही निश्चित सांगू शकत नाही. त्यामुळे नवीन कोणतीही कामे सुरु करणे सध्यातरी शक्य होईल का? त्यामुळे सरकारी पुस्तक पंडित अस्वस्थ झाले असावेत का? काहीतरी केल्यासारखे दाखवायचे, भलेमोठे कागदी अहवाल खरडायचे म्हणून अशा कौशल्य विकासाचे कायर्क्रम हाती घेतले जात असावेत का? कोणाकोणाला आणि कशाकशाचे प्रशिक्षण सरकार देणार आहे? शेतीचेच उदाहरण आहे. शेतकर्‍याची तरुण पिढी शेती का करू इच्छित नाही? त्यांना शेतीला जोडून ठेवण्यासाठी काय करावे लागेल? त्यांना कोणते प्रशिक्षण द्यावे लागेल? कोणती कौशल्ये प्रात्यक्षिकांनीच शिकता येतील? केवळ पुस्तकी कौशल्य कोणत्याही व्यवसाय क्षेत्रात पुरेसे ठरेल का? सगळ्या गोष्टी वर्गात शिकवून मुले तयार होत असती तर शैक्षणिक धोरणात बदल करण्याची निकड का भासली असती? असे अनेक प्रश्न जनतेच्या मनात निर्माण झाले आहेत.
कौशल्य विकास व्हायलाच हवा. पण अलीकडे फक्त वक्तृत्वातील शाब्दिक फुलोर्‍याने आणि जुने घासून पुसून गुळगुळीत झालेले शब्द नव्या घोषणेच्या रूपात वापरले तरी तेवढ्याने खरा कौशल्य विकास साधेल का? कौशल्य विकास कशाकशाचा हे ठरवण्यासाठी जाणत्यांचा सल्ला घ्यायला हवा. तथापि सरकारी पुस्तक पंडितांना जाणत्यांच्या सल्ल्याचे सहसा वावडेच असते. जाणत्यांचा सल्ला त्यांना का मानवत नसावा? आपणच सर्वज्ञानी हा भ्रम सरकारी बाबू कधीतरी बाजूला ठेवतील का? रस्त्यावर थुंकायचे नाही हे सामाजिक भान राखणे योग्य आहे. सार्वजनिक स्वच्छतेच्या दृष्टीने हा पहिला आवश्यक धडा आहे. पण मग एखाद्या वृद्धाला रस्त्याने चालताना खोकल्याची उबळ आली तर थुंकी तोंडातून निसटू नये याबद्दलचे कौशल्य विकसित होईल का? सरकारी पुस्तकी पंडितांनी त्याचेही प्रशिक्षण द्यायचा वेडेपणा केला तर त्याचे खापर मात्र नेत्यांच्या डोक्यावर फुटेल. जनतेकडून प्रश्नाच्या सरबत्तीला तोंड देण्याची जबाबदारी मात्र नेते मंडळीलाच घ्यावी लागेल. ते टाळण्याकरता नेत्यांनी कौश्यल्य विकासाची व्याख्या व त्याच्या सीमारेषा आखून देणेच योग्य ठरेल.
