दाभोळकर आणि पानसरे हत्या प्रकरणांचा तपास अजून किती काळ सुरु राहणार आहे असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकार आणि तपास यंत्रणांना विचारला आहे.
नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येला 8 तर कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येला 6 वर्षे झाली. त्यानंतर एम.एम. कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्याही हत्या झाल्या. कर्नाटकात कलबुर्गी हत्येचा खटला सुरु झाला आहे. लंकेश प्रकरणात आरोप निश्चित झाले आहेत. प्रगत महाराष्ट्रात मात्र अजूनही तपास सुरु आहे. महाराष्ट्रात तपासाची प्रगती इतकी संथ का? असा प्रश्नही न्यायालयाने सरकारला विचारला आहे. अशा संवेदनशील प्रकरणांचा तपास गांभीर्याने सुरु आहे आणि खटलाही चालवला जाईल असा संदेश जनतेत जाणे आवश्यक आहे. जनतेच्या विश्वासाला तडा जाईल अशा पद्धतीने तपास करू नका असेही न्यायालयाने तपास यंत्रणांना बजावले आहे. दाभोळकर आणि पानसरे यांच्या हत्येने महाराष्ट्रात खळबळ उडाली होती. दाभोळकर हत्येचा तपास सुरुवातीला पुणे पोलीस आणि विशेष तपास (एसआयटी) यंत्रणा करत होती. त्यानंतर हा तपास सिबीआयकडे सोपवला गेला. त्यानंतर काही संशयितांना अटक करण्यात आली. पण त्यांची हत्या कोणी केली आणि त्यामागचा सूत्रधार कोण याबद्दलचे अंदाज अधूनमधून माध्यमात झळकत. पण तेवढ्यापुरतेच.
दाभोळकर आणि पानसरे हे विचारवंत होते. समाजावर त्यांच्या विचारांचा प्रभाव होता. त्यांच्या हत्येचा तपास इतकी वर्षे का रेंगाळला? न्यायालयाने उपस्थित केलेला जनविश्वासाचा मुद्दाही महत्वाचा आहे. या प्रकरणाच्या तळाशी जायला तपास यंत्रणांचे मनोधैर्य का कमी पडत असावे? संबंधितांची तशी तयारी नसल्यामुळेच तपास रेंगाळला असावा अशी शंका सामाजिक कार्यकर्ते आणि सामाजिक संस्थांकडून अनेकदा उपस्थितही केला गेली. पण ते सर्व बुडबुडे ठरले. न्यायालयाचा कारभार तंत्रस्नेही होत आहे. व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या मदतीने अनेक खटले निकाली काढले जात आहेत.
तपास यंत्रणाही आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेत आहेत. तरीही हत्या प्रकरणाचा तपास 7-8 वर्षे कसा रेंगाळतो? सूत्रधार का सापडत नाहीत? की ते सापडू नयेत अशीच समाजविघातक शक्तींची इच्छा आहे? याच प्रकारात भीमा कोरेगाव प्रकरणातील तपास यंत्रणेची भूमिका जनतेच्या शंकांना वाव देत आहे का? दाभोळकर आणि पानसरे यांच्यासारख्या व्यक्तींच्या पुणे कोल्हापूरसाख्या शहरांमध्ये हत्या होतात पण तपास लागत नाही. हे महाराष्ट्राच्या प्रगत प्रतिमेला सुसंगत वाटते का? दिवसाढवळ्या झालेल्या हत्यांची ही अवस्था असेल तर सामान्यांनी कोणाकडून न्यायाची अपेक्षा करायची? अशा प्रकरणांमुळे लोकशाहीच्या सगळ्या खांबांवरचा लोकांचा विश्वास संपुष्टात येत आहे याची जाणीव कोणाला तरी होणार आहे का? या प्रकरणाचा एकदाचा काय तो तुकडा पडावा असे संबंधितांनाही वाटत नसावे का? लोकांनी लोकांचे प्रश्न सोडवावेत, अन्याय आणि प्रसंगी विचारवंतांची हत्याही गपगुमान सहन करावी अशीच सरकारची इच्छा असावी का? पुढारलेल्या महाराष्ट्रात क्रमाने विचारवंतांच्या हत्या होतात. हत्यारे सापडल्याचे सांगितले जाते पण त्याचे सूत्रधार मात्र सापडत नाहीत.
ते राजरोस समाजात उजळ माथ्याने फिरतात. हे लोकांना कसे पटावे? विचारवंतांचा आवाज असा दाबला जात राहिला तर समाजाचे भले कोणी करायचे? अर्थात, याही परिस्थितीत अनेक विचारवंत आपले काम करतच आहेत. दाभोळकरांच्या अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे काम जोमाने सुरूच आहे. कोणत्याही परिस्थितीत जनतेवरील अन्यायाला वाचा फोडणारे जसे आहेत तसेच जनतेला न्याय देण्याचा प्रयत्न करणारे अधिकारीही यंत्रणेत देखील आहेत. त्यांना पुरेसा वाव का मिळत नसावा? त्यामुळेच अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये ती निस्तेज झाल्यासारखी वाटतात का? परिस्थिती अधिकाधिक गंभीर होत आहेत.
समाजविघातक शक्तींच्या कारवायांमुळे समाज विघटनाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. त्यामुळे आशेचा किरण दाखवणार्‍यांचा, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणारांचा शोध घेण्याची आणि जनतेनेही त्यांच्यामागे भक्कम पाठबळ उभे करण्याची अधिक गरज निर्माण झाली आहे.
