पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा’ या काव्यपंक्ती मानवाच्या असहाय्यतेचे वास्तव मांडतात. जगाचा पोषणकर्ता म्हणवला जाणारा अन्नदाता शेतकरी त्याचा अनुभव सदोदित घेत आहे. निसर्गाचे तडाखे सोसताना लोककल्याणकारी लोकशाही राज्यव्यवस्थेत होणारी उपेक्षाही त्याला घायाळ करीत आहे. निसर्ग आणि राजाशी शेतकर्यांचा अखंड संघर्ष चालू आहे, पण आशेचा किरण अजून दिसत नाही. सलग तीन वर्षे मराठी मुलखातील बळीराजावर अतिवृष्टी, महापूर, चक्रीवादळ आदी संकटे चालून येत आहेत. खरीपापाठोपाठ रब्बी हंगामाचे मातेरे होत आहे. यंदाही पावसाळा लांबला. अतिवृष्टी आणि महापुरात शेती-बागायतीच्या झालेल्या नुकसानीची झळ सोसून शेतकरी नुकताच कसाबसा सावरला होता. खरीपात नुकसान झाले तरी त्याची भर रब्बीत काढायची या निर्धाराने तो नव्या दमाने कामाला लागला होता. खरीपाच्या कापण्या आटोपल्या. सवडीने धान्य काढायचा बेत आखून पिकाच्या सुड्या शेतातच रचल्या गेल्या. रब्बी पेरण्या सुरू झाल्या. खरीप कांदा काढणीला आला आहे. द्राक्षबागांच्या छाटण्या आटोपल्या आहेत. सर्वात आधी छाटणी झालेल्या बागांनी मणी धरले आहेत. भाजीपाला पिकला आहे. अशा बेतात गेल्या आठवड्यात हवामान बिघडले. डिसेंबरात हुडहुडी भरवणार्‍या थंडीची प्रतीक्षा असताना आकाश काळ्या ढगांनी भरले. अवकाळी पाऊस बोचर्‍या थंडीलाही सोबत घेऊन आला. हिवाळ्यात पाऊस आल्याने ‘हिवसाळा’ असे मजेशीर नाव माध्यमांनी त्याला दिले. अवकाळी पावसाने राज्यात सलग दोन-तीन दिवस धिंगाणा घातला. शेतकर्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास त्याने पुन्हा हिरावला. पिकांची धूळधाण झाली. चारा भिजला. द्राक्षबागांना तडाखा बसला. वर्षभर मेहनत घेऊन जीवापाड जपलेल्या आणि उमेद जागवणार्‍या द्राक्षबागांचे नुकसान पाहून बागायतदारांना अश्रू अनावर झाले. संततधार पावसाने कमालीचा गारठा निर्माण होऊन पशुधनाचेही नुकसान झाले. पावसाळ्यात आलेले चक्रीवादळ, अतिवृष्टी आणि त्यानंतरच्या पूरसंकटातील पीकहानीचे पंचनामे सरकारकडून केले गेले. नुकसान भरपाईचे आदेशही निघाले. शेतकर्यांच्या खात्यांत भरपाईच्या रकमा आता कुठे जमा होत आहेत. अशातच पुन्हा अवकाळीचा फेरा आला आणि नुकसानीचा फटका देऊन गेला. सरकारच्या मदतीकडे पुन्हा शेतकर्यांचे डोळे लागणे साहजिक आहे. पंचनाम्यांचा कार्यक्रम सुरू झाला आहे, असे सांगितले जात आहे. अतिवृष्टी, महापूर, कडाक्याचा उन्हाळा, अवकाळी पाऊस हे सगळे हवामान बदलाचे परिणाम असल्याचे वैज्ञानिक सांगतात, पण दुष्काळ, गारपीट, अवकाळीसारखी संकटे तर वर्षानुवर्षे शेतकरी झेलतच आहेत. नैसर्गिक संकटे टाळता येणार नाहीत. ती येतच राहणार, पण सुलतानी संकटे तरी टाळता येतील का? ‘सर्वांचे मायबाप’ म्हणूनच लोकशाही सरकारकडे पाहिले जाते, पण सरकार म्हणजे तरी काय? तीसुद्धा माणसेच आहेत. सरकारच्या कार्याला व कार्यक्षमतेलासुद्धा काही मर्यादा आहेत. म्हणून दर संकटावेळी सरकारकडून मदतीची अपेक्षा ठेवणार्यांना तातडीच्या मदतीची अपेक्षा असते. तिथे लोकशाही सरकारची कार्यपालिका मात्र तत्परता दाखवत नाही? ‘आत्मनिर्भर व्हा!’ असा संदेश पंतप्रधानांनी करोना संकटकाळात देशाला दिला होता. त्या संदेशाचे अनेकांनी अनेक अर्थ लावले. एक प्रकारे सरकारची जबाबदारी टाळण्याचा तो सूचक इशाराही मानला गेला, पण कोणावर विसंबून न राहता आत्मनिर्भरता निदान शेतकर्‍यांना तरी शक्य आहे का? निसर्गाच्या लहरीवर उत्पन्नाची स्थिती सतत दोलायमान असते. पीक चांगले आले तर भाव पडतात, पीक कमी आले तर भाववाढीचा चटका ग्राहकांना सहन करावा लागतो. तथापि शेतकर्यांच्या मदतीच्या योजना चालढकल व दिरंगाईच्या चक्रात न अडकता तत्परतेने कृतीत आल्या तर या परिस्थितीवर काही प्रमाणात नियंत्रण येऊ शकते. कालच समारोप झालेले मराठी साहित्य संमेलन त्यादृष्टीने उत्तम उदाहरण ठरावे. संमेलन कसे होणार? याबद्दल तर्कवितर्क केले जात होते, पण जिल्ह्याचे पालकमंत्री भुजबळ यांच्या कार्यकुशलतेने सगळ्या शंकांना पूर्णविराम मिळाला. एक उत्तम सोहळा मराठी जनतेने अनुभवला. मात्र तशा तत्परतेअभावी एसटी कामगारांचा संप नको तितका चिघळला व भरकटला आहे. ही दोन उदाहरणे कार्यपालिकेचे कारभारी लक्षात घेतील का?
