गर्भपिशवीच्या विविध आजारांची महिलांमध्ये दहशत आढळते. त्या आजारांविषयी समाजात समज-गैरसमज आढळतात. अतिविशिष्ट आजार झाला असेल किंवा ठराविक परिस्थितीत गर्भपिशवी काढण्याचा सल्ला महिलांना दिला जातो असे मत वैद्यकीय तज्ज्ञ वेळोवेळी मांडत असतात. केवळ आजारामुळे गर्भपिशवीच नव्हे तर शरीरातील कोणताही अवयव काढावा लागू नये असेच प्रयत्न केले जातात.
अतिरक्तस्राव, गर्भाशयाचा, सर्व्हीकल किंवा फेलोपियन ट्यूबचा कॅन्सर अशा अतिविशिष्ट परिस्थितीत गर्भपिशवी काढण्याचा सल्ला दिला जातो असेही मत डॉक्टर्स मांडतात. तथापि ऊसतोड करणार्‍या महिलांची गर्भपिशवी मोठ्या संख्येने काढून टाकण्याचा धक्कादायक प्रकार बीड जिल्ह्यात पुन्हा एकदा उघडकीस आला आहे. 2020-21 या वर्षात तब्बल सहाशेपेक्षा जास्त महिलांवर गर्भपिशवी काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. यापैकी काही शस्त्रक्रिया खासगी रुग्णालयात तर काही सरकारी रुग्णालयात देखील झाल्या आहेत. 2018-19 मध्ये पहिल्यांदा हा प्रकार उघडकीस आला होता.
यासंदर्भात विधानपरिषदेच्या उपसभापती आ. नीलम गोर्‍हे यांनी सदनात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी गर्भपिशवी काढण्यासाठी जिल्हा शल्य चिकीत्स्तकांची पूर्व परवानगी बंधनकारक केली जाईल अशी घोषणा राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनी केली होती. त्यानंतरही बीड जिल्ह्यात अशा घटना घडतच आहेत. बीड जिल्हा काही ना काही निमित्ताने वैद्यकीय क्षेत्र सतत गाजवत असतो. गेल्या वर्षभरात तेथे घडलेल्या गर्भपिशवीच्या शस्त्रक्रियांमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
यासंदर्भात आरोग्यमंत्र्यांनी केलेली घोषणा अंमलात आली का? आली असेल तर वर्षभरात झालेल्या सर्व शस्त्रक्रियांना जिल्हा शल्य चिकित्सकांची परवानगी होती का? सहाशेपेक्षा जास्त महिलांना गर्भपिशवीचा गंभीर आजार उद्भवल्याचे दाखले जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी दिले होते का? यासंदर्भात 2019 साली डॉ. नीलम गोर्‍हे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने अनेक उपाय सुचवले होते. ते अमलात आले का? आले असतील तर हा प्रकार पुन्हा त्याच वेगाने का घडत आहे? बीड जिल्ह्यातील साखर कारखाने परिसरातील ऊसतोड महिलांना हा आजार इतक्या मोठ्या संख्येने का होत असावा, या दिशेने संबंधितांनी विचार केला असेल का? ज्यांची गर्भपिशवी काढली त्यातील काही महिलांना नवीन शारीरिक त्रास सुरु झाल्याचे सांगितले जाते.
ती जबाबदारी कोणाची? उसतोडीसारखे श्रमाचे काम करणे महिलांना सोपे जावे, उसतोडीचे काम आणि त्याचा मोबदला फक्त जोडप्यानाच मिळतो म्हणून शस्त्रक्रियांचे प्रमाण वाढल्याचे सांगितले जाते. यात समाजतज्ञ लक्ष घालतील का? गर्भपिशवी काढल्यावर काम करणे सोपे होते असा महिलांचा समज जाणीवपूर्वक करून दिला जात असेल का? अशा अनेक प्रश्नांचा शोध गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. ऊसतोड कामगारांवरून राजकारण जोरात आहे.
त्यांच्यासाठी महामंडळे स्थापण्याचे व विविध योजना राबवण्याचे आश्वासन नेते अनेकदा देत असतात. तथापि ऊसतोड महिलांमध्ये होणार्‍या शस्त्रक्रियाकडे लक्ष देण्याची गरज आजवर नेत्यांना कधीच वाटली का नसावी? एखादी समस्या निर्माण झाली किंवा समाजविघातक घटना उघडकीस आली की समिती नेमायची. परिस्थिती निवळली की ती समिती आणि तिचा अहवाल बासनात गुंडाळून टाकायचा. हा सरकारी खाक्या याही प्रकरणात महिलांच्या अनुभवास येत आहे. तथापि हा ऊसतोड महिलांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न आहे. या प्रकरणी तरी सरकारी खाक्या बदलेल आणि ऊसतोड महिलांची एका दुष्टचक्रातून सुटका होईल अशी अपेक्षा करावी का?
