बालकांचे कुपोषण ही या देशातील जुनाट समस्या आहे. महाराष्ट्र राज्यात सुद्धा अती दुर्गम भागातील कुपोषणाचा विळखा अजूनही सैल झालेला नाही. उलट तो दिवसेंदिवस घट्टच होत आहे. गेल्या डिसेंबर महिन्यात कुपोषणासंदर्भात पाहणी करण्यात आली त्यात एकट्या नाशिक जिल्हयातील 22 हजारांपेक्षा जास्त बालके कुपोषणाच्या उंबरठ्यावर आहेत.
मार्च ते ऑगस्ट 2020 या सहा महिन्यांच्या कालावधीत पालघर जिल्ह्यात 1500 पेक्षा जास्त बालके अतितीव्र कुपोषित आढळली आहेत. एकात्मिक बाल विकास सेवा आयुक्तालयाच्या 2019 च्या आकडेवारीनुसार राज्यात सात लाखांपेक्षा जास्त बालके कुपोषित आहेत. कुपोषित बालकांची समस्या फक्त ग्रामीण आणि दुर्गम भागापुरती मर्यादित नाही. शहरी भागातही कुपोषणाची समस्या हातपाय पसरत आहे.
ग्रामीण आणि शहरी भागातील कुपोषणाची कारणे वेगवेगळी आहेत. तथापि परिणाम मात्र सारखाच आहे. बालकांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे. युनिसेफने मद चेंजिंग फेस ऑफ मालन्युट्रीशन- दि स्टेट ऑफ दि वर्ल्ड्स चिल्ड्रन-2019फ हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार कुपोषणामुळे जगातील निम्म्या बालकाची वाढ योग्य पद्धतीने होत नाही. भारतातील पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांच्या मृत्यूंपैकी 69 टक्के मृत्यू कुपोषणामुळे होतात असे निरीक्षण युनिसेफच्या एका अहवालात आढळते. कुपोषणाचे बालकांच्या आरोग्यावर भयंकर परिणाम होतात.
कुपोषणामुळे रोगप्रतिकारक शक्तीचा र्हास होतो. त्यामुळे कोणत्याही सांसर्गिक व्याधींची बाधा चटकन होते. अतितीव्र कुपोषित बालके मृत्युमुखी सुद्धा पडतात. कुपोषणाची समस्या कमी करण्यासाठी अनेक उपाययोजना करत असल्याचा दावा सरकार करते. अनेक सामाजिक संस्था या क्षेत्रात काम करतात. तरीही कुपोषणाचे दुष्टचक्र अजूनही का भेदले जात नाही? एकात्मिक बाल विकास सेवा आयुक्तालयासह अनेक सरकारी विभागांतर्फे कुपोषण निर्मूलनाच्या उपाययोजना राबवल्या जातात. अंगणवाड्यांमधील गरीब मुलांच्या आरोग्याचा आणि पोषणाचा दर्जा वाढवणे, त्यांच्या मातांना आरोग्य व पोषणाची माहिती आणि प्रशिक्षण देणे, लहान मुलांच्या मातांना आणि गर्भवती महिलांना पोषण आहार पुरवणे असे विविध उपाय योजले जातात. त्यासाठी दरवर्षी साधारणतः 1100 कोटींपेक्षा जास्त खर्च केला जात असल्याचे सरकारकडून सांगितले जाते. तरीही कुपोषित बालकांची संख्या वाढतच जाते याचा अर्थ कुठेतरी पाणी मुरत आहे. या सगळ्या योजना आणि त्यासाठी केलेला खर्च जातो कुठे? यामुळे नेमके कोणाचे पोषण होते? दरवर्षी 1 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर दरम्यान राष्ट्रीय पोषण आहार महिना राबवला जातो. शासकीय धोरणांची आणि योजनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ते ती नीट पार पाडत नाहीत असा याचा सरळ अर्थ आहे. अशा झारीतील शुक्राचार्यांच्या शोध घेण्यासाठी सरकार काय करते? दोषींचा शोध घेऊन त्यांना शासन करणे ही जशी शासनाची जबाबदारी आहे तशी आपल्या जिल्ह्यात कुपोषण निर्मूलनाच्या योजना नीट राबवल्या जात आहेत की नाहीत यावर लक्ष ठेवणे ही स्थानिक लोकप्रतिनिधींची देखील जबाबदारी आहे.
बालकांसाठी सरकारने खरेदी केलेली चिक्की कोणत्या झुरळे-मुंगळ्यांनी फस्त केली त्याचा तपास अजूनही लागलेला नाही. थेट गावपातळीपर्यंत जनतेचे प्रतिनिधी असतात. राजकीय कुरघोडीचा खेळ सतत चालूच असतो. तथापि लोकप्रतिनिधी म्हणून जनतेच्या कल्याणात लक्ष घालण्याचा विसर सर्वानाच कसा पडतो? 1975 साली एकात्मिक बाळ विकास सेवा कार्यक्रम सुरु झाला. यात सहा वर्षांपर्यंतच्या बालकांना पूरक आहार दिला जातो. पूरक आहारावरच भर देणार्या अनेक योजना शासन राबवते. तथापि पूरक आहार हा कुपोषण निर्मूलनाचा तात्पुरता उपाय आहे. कुपोषणाची समस्या खरोखरच कमी व्हायची असेल तर शासन, सामाजिक संस्था, पालक व अन्य संबंधित सर्व घटकांना एकत्रित आणि परस्पर समन्वय राखून काम करावे लागेल असे तज्ज्ञांचे मत आहे. शासन ते गंभीरपणे का घेत नसावे? की बालकांपेक्षा इतरांचेच भरणपोषण करण्यातच संबंधितांना रस आहे?