<p>राज्यात आणि देशात सतत कोणत्या ना कोणत्या निवडणूक होत असतात. 1 डिसेंबरला पुणे पदवीधर मतदार संघाची निवडणूक आहे. एप्रिल ते जून 2020 या कालावधीत राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे. </p>.<p>या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसंदर्भात निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारकडून अहवाल मागवला आहे. 1 डिसेंबरला ग्रेटर हैदराबाद महानगरपालिकेची निवडणूक आहे. निवडणुकांमध्ये सहभागी झालेले सगळे राजकीय पक्ष निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध करत असतात. जाहीरनाम्यात अनेक आश्वासने देतात. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत निवडणूक कोणतीही असो, काही आश्वासने सारखीच असतात. तरुणांना रोजगार देऊ, वीज आणि पाणी मोफत देऊ, विनातारण कर्ज मिळवून देऊ, शेतकर्यांना कर्जमाफी देऊ, टोल रद्द करू, जनतेच्या सगळ्या समस्या सोडवू अशी आश्वासने सगळेच पक्ष देतात. सगळ्याच पक्षांना जनतेचा कळवळा असतो. जनतेचे तारणहार फक्त आपलाच पक्ष आहे हे जनतेच्या मनावर ठसवण्यासाठी सगळेच राजकीय पक्ष आटापिटा करतात.</p><p> ग्रेटर हैदराबाद महानगरपालिकेत सत्ता आल्यास नागरिकांना दर महिन्याला 30 हजार लिटर पाणी मोफत देण्याचे आश्वासन तेलंगणा काँग्रेसने दिले आहे. यातील किती आश्वासने पूर्ण होतात किंवा केली जातात? आश्वासने दिली जातात पण ती पूर्ण करण्यासाठी निधीची तरतूद कशी करणार हे किती पक्ष सांगतात? आश्वासने पूर्ण झाली नसल्याचे खापर बर्याचदा सरकारी तिजोरीवर फोडले जाते. सरकारी तिजोरीत खडखडाट असल्याची तक्रार सगळेच राजकीय पक्ष सध्या करीत आहेत. तथापि सरकारी तिजोर्या रिकाम्या होताहेत आणि ते काम नेतेमंडळी करतात असा लोकांचा समज होतो. तेव्हा जनकल्याणासाठी काहीतरी केल्याचे दाखवण्याचा हा प्रयत्न म्हणावा का? जनता अजूनही इतकी दूधखुळी राहिली आहे असा नेत्यांचा भ्रम आहे का? लोकांना कशाची तरी लालूच दाखवली की लोक आपल्याला हवे तसेच वागतात किंवा मतदान करतात ही भूमिका राजकीय पक्ष अजून किती दिवस तशीच कायम ठेवणार आहेत? वर्षानुवर्षे निवडणूक साचेबद्ध पद्धतीनेच लढवावी लागते, त्याशिवाय विजय मिळत नाही असे कार्यकर्त्यांच्या मनावर का बिंबवले जात असावे?</p><p> लालूच दाखवून लोकांना शहाणे करण्याचे प्रयोग किती दिवस सुरूच राहणार आहेत? एकीकडे पाणी वाचवा, पाणी अडवा आणि जिरवा असे जनतेच्या मनावर बिंबवण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करायचे, कोट्यवधींच्या योजना राबवायच्या आणि निवडणुकीत पाणी फुकट देण्याचे आश्वासन द्यायचे? मागेल त्याला काम देण्याचा वायदा करायचा आणि राजकीय स्वार्थासाठी हौशे, नवशे आणि गवशे यांची टोळकी जवळ बाळगायची? हा दुट्टपीपणा कधीपर्यंत चालेल? या अशा राजकीय दुकानदारीमुळे मतदार विकला जातो, भरघोस आश्वासने देऊन आणि जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करून कोणतीही निवडणूक जिंकता येते हा भ्रम मात्र कायम राहतो. आणि वर्षानुवर्षे पोसलाही जातो. यामुळे जागतिक पातळीवर देशाबद्दल काय चित्र उमटत असेल याचा विचार नेत्यांना का सुचत नाही? देशात संशोधक तयार होत नाहीत, जे हुशार आहेत त्या तरुणांना देशात वाव नाही, संधी मिळाली तर सहज परदेशी जायला तयार होतात अशी प्रतिमा तयार होणे योग्य आहे का? याचा विचार राज्यकर्ते आणि नेते करतील का? नागरिकांना वर्षानुवर्षे लालूच दाखवून ना मतदार शहाणे होतील ना लोकशाही प्रगल्भ.याची जाणीव दाखवण्याइतके शहाणपण नेत्यांना आणि धोरणकर्त्यांना कधी येणार? धोरणात्मक पद्धतीने जनतेला शहाणे करणे यातच लोकशाहीचे आणि समाजाचे हित दडलेले आहे. हा लालूच दाखवण्याचा प्रकार सरकारी कचेरीतील काम करून घेतांना सर्रास करावा लागतो असा समज बळावला आहे. त्याला लाचलुचपत म्हंटले जाते. अलीकडे भ्रष्टाचार या एका शब्दात अशा प्रकाराचे वर्णन केले जाते. सर्रास सर्व मतदारांना काहीतरी मोफत देण्याचे आमिष भ्रष्टाचाराचेच दुसरे रूप नव्हे का?</p>
