महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या पूर्वपरीक्षेच्या वेळापत्रकातील बदलामुळे निर्माण झालेली अस्वस्थता आणखी किती काळ ‘मागील पानावरून पुढे चालू’ राहाणार? पूर्वनियोजनानुसार ही परीक्षा 14 मार्च रोजी होणार होती.
ती अचानक पुढे ढकलण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. तो निर्णय जाहीर होताच परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांच्या संयमाचा बांध फुटला. ते मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. राज्यभर निदर्शने झाली. परीक्षा पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाची इतकी तीव्र प्रतिक्रिया येईल असे कदाचित सरकारला अपेक्षित नसावे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा उद्रेक होताच या निर्णयाचा चेंडू एकमेकांकडे फेकण्याचा खेळ सुरु झाला. सरकार, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, संबंधित खात्याचे मंत्री यांच्यात क्रिया-प्रतिक्रियांचा कलगीतुरा रंगला. शेवटी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना हस्तक्षेप करावा लागला. आता ही परीक्षा 21 मार्च रोजी होणार आहे. या तारखेलाही काही विद्यार्थ्यांनी विरोध केला आहे. या दिवशी इतरही काही परीक्षा आहेत असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे तारखांचा हा घोळ कदाचित लवकर संपणार नाही. गेले 2-3 वर्षे लोकसेवा आयोगाची पूर्व परीक्षाच झालेली नव्हती आणि गेल्या 10-11 महिन्यात ही परीक्षा 9-10 वेळा पुढे ढकलली गेल्याचे सांगितले जाते.
तरीही पुन्हा एकदा 3-4 दिवसांवर आलेली परीक्षा अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यामागचा हेतू काय होता? विद्यार्थ्यांना विश्वासात न घेता असा निर्णय घेऊन सरकारने काय साधले? एकदा घेतला गेलेला निर्णय काही तासांमध्ये फिरवण्याची वेळ सरकारवर का आली? या परीक्षेसाठी विद्यार्थी खूप मेहनत घेतात. त्यांना दिवसरात्र अभ्यास करावा लागतो असे सांगितले जाते. अनेक मुले अभ्यास करून खर्च भागवण्यासाठी छोटीमोठी नोकरी करतात. या विद्यार्थ्यांचा संघर्ष अधूनमधून माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होत असतो.
या परीक्षेचे महत्व सांगण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी माध्यमांमध्ये अनेक मुद्दे उपस्थित केले आहेत. नोकरी नाही म्हणून ही परीक्षा देतो, घरच्यांनी अजून किती दिवस आमच्यावर पैसे खर्च करावेत? वय उलटून चालले आहे, त्यामुळे भविष्याची चिंता कधी संपणार? आदी मुद्यांकडे दुर्लक्ष करता येईल का? या परीक्षेविषयीच्या विद्यार्थ्यांच्या भावनांचा अंदाज सरकारला का आला नाही? ज्या परीक्षेची विदयार्थी 2 वर्षांपासून वाट पाहात होते आणि नेटाने अभ्यास करत होते त्या परीक्षेविषयी अशी धरसोडवृत्ती का अवलंबली गेली? ही परीक्षा 14 ऐवजी 21 मार्चला घेतली जाईल. जबाबदारीचा खो खो रंगलेला असतांना 7 दिवसात परिस्थितीत असा कोणता फरक पडणार आहे याचा खुलासा विद्यार्थ्यांनी कोणाकडे मागावा? सरकारमध्ये कोणाचा पायपोस कोणात नाही असे जनतेला वाटू लागले तर ते चूक ठरेल का?
या विषयावरून राजकारण रंगले आहे. सध्याच्या सरकारने परीक्षा पुढे ढकलल्या म्हणून विरोधी पक्षांनी रान उठवले आहे. तथापि गेले 2-3 वर्षे या परीक्षा का घेतल्या गेल्या नाही याचे उत्तर कोण देणार? राजकारण्यांच्या साठमारीत जनता कशी भरडली जाते याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. राज्यातील इतर महत्वाचा मुद्द्यांकडून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी असे घोळ होत राहावेत असा हा योजनाबद्ध प्रकार असेल का ? की कोणत्याही निमित्ताने राज्यातील वातावरण अस्थिर ठेवायचे असा यामागचा डाव असेल का? ते काहीही असले तरी दहावी, बारावी, पदवी अशा विविध परीक्षा कधी आणि कशा होणार? केवळ लोकसेवा आयोगच नव्हे तर इतरही अनेक स्पर्धा परीक्षा होणार की नाही? शिक्षणक्षेत्राबद्दलची धरसोडवृत्ती, अनास्था आणि अनिश्चितता राज्याला कुठे नेणार?
