असे घृणास्पद प्रकार अजून कुठवर???

बुरसटलेल्या मानसिकतेची आणि जातीपातीची मुळे किती खोलवर रुजलेली आहेत हे दर्शवणार्‍या दोन घटना नुकत्याच उघडकीस आल्या. पहिली घटना नांदेडच्या महिपाल पिंपरी गावात घडली. मुलगी प्रेमविवाह करणार असल्याचे लक्षात येताच तिच्या वडिल आणि भावांनी तिला मारुन टाकले. मुलीच्या मैत्रीणीने तक्रार केल्यावर हा घृणास्पद प्रकार उघडकीस आला. दुसरी घटना पुण्यात घडली. एक कुटुंब वर्षानुवर्षे जात पंचायतीच्या दहशतीखाली जगत असल्याचे उघड झाले. एका व्यक्तीने आंतरजातीय विवाह केला. त्यानंतर त्याला त्याच्या समाजाच्या जातपंचायतीने बहिष्कृत केले. त्याला आता तब्बल 23 वर्षे उलटली आहेत. अजुनही त्यांचे कुटुंब बहिष्कृतच आहे. जातीत परत येण्यासाठी पंचायतीने त्यांना सव्वा लाखाचा दंड ठोठावला आहे. महाराष्ट्र देशातील सुधारकी राज्य मानले जाते. महाराष्ट्राला समाजसुधारणेची आणि शिक्षणप्रसाराचा मोठा वारसा आहे. सेनापती बापटांनी तर ‘महाराष्ट्राविना राष्ट्रगाडा न चाले’ असे राज्याचे वर्णन केले आहे. सर्व संतांनी जातीपाती आणि अनिष्ट रुढी-परंपरांवर कठोर प्रहार केले. शिक्षणाने माणूस सुधारेल याहेतूने समाजाच्या तळागाळापर्यंत साक्षरता पोहोचवण्यासाठी समाजसुधारकांनी त्यांचे आयुष्य वेचले. हा सगळा वारसा धुळीस मिळवण्याचा चंगच लोकांनी बांधला असावा का? पुरोगामीत्वाचा वारसा सांगणार्‍या पुण्यासारख्या शहरात एक कुटुंब 23 वर्षे सामाजिक बहिष्कार सहन करावा लागतो हा दोष कोणाचा? याचा दोष फक्त त्या कुटुंबाला देणे योग्य ठरेल का? 2017 मध्ये सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा अस्तित्वात आला. असा कायदा करणारे पहिले राज्य म्हणून महाराष्ट्रात त्याचा नेहमीच ढिंढोरा पिटला जातो. पण त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे काय? या कायद्याविषयी पीडितांच्या मनात विश्वास निर्माण करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. या क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्तेही तीच तक्रार करतात. या कायद्याचे नियम अजुनही बनवले गेलेले नाहीत असेही हे कार्यकर्ते सांगतात. ती जबाबदारी सरकारची नाही का? साक्षरता दरात महाराष्ट्र देशात सहाव्या स्थानी असल्याचे सांगितले जाते. पण शिक्षणातून विचार पेरायचे असतात याचा विसर सर्वांनाच पडला असावा अशीच सद्यस्थिती आहे. शिकलेली माणसे विवेकाची कास धरतील असे शिक्षणप्रसारकांना वाटले होते. पण माणसे मात्र अजुनही जातीपातीचे जोखड झुगारुन देऊ शकलेली नाहीत. एखाद्या कुटुंबावरील सामाजिक बहिष्काराची कानोकान खबर बहिष्कृत व्यक्तीच्या शेजारपाजार्‍यांना नसेल असे मानणे धारिष्ट्याचे ठरेल. न्याय मिळवून देण्यासाठी पीडित माणसांंना त्यांच्या परीने मदत करावी असेही कोणाला वाटत नसेल तर तो माणुसकीचा पराभव मानावा लागेल. महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या राज्यात असे घृणास्पद प्रकार अजून कुठवर घडतच राहातील?राज्यात राजकारणाचा खेळ नेहमीच जोरात सुरु असतो. तो करत असताना सामाजिक प्रश्नांमध्येही लक्ष घातले जाईल का? जो कायदा राज्यानेच संमत केला आहे त्या कायद्याचा धाक निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकारचीच असते याचे भान आतातरी येईल का?