टोकियो ऑलिम्पिकसाठी भारताचा महिला हॉकी संघ जाहीर झाला आहे. संघात झारखंडच्या निक्की प्रधान आणि सलिमा टेटे या दोघींचा समावेश आहे. टोकियो येथे 23 जुलैपासून ऑलिम्पिक स्पर्धा सुरु होणार आहेत.
निक्की दुसर्‍यांदा आणि सलिमा पहिल्यांदाच राष्ट्रीय संघात खेळणार आहे. निक्की आणि सलिमा यांच्या गावात काही वर्षांपूर्वी मुलींना अंगणात देखील खेळायची बंदी होती. निक्की हेसेल जिल्ह्यातील खुंटी या गावची तर सलिमा बडकीछापर गावची. दोघींची गावे अतिदुर्गम भागात आहेत. बडकीछापर गावची लोकसंख्या 600 तर खुंटी गावची जेमतेम तीनशे. यांना गावे तरी कसे म्हणावे? वाडी-वस्तीसारखी ही खेडी. खुंटी खेड्याने आत्तापर्यंत 26 खेळाडू देशाला दिल्या आहेत. त्यातील 13 मुली स्वकर्तृत्वावर शासकीय सेवेत आहेत. या खेड्यातील तब्ब्ल 73 मुली मैदानावर त्यांचे क्रीडाकौशल्य दाखवत आहेत.
सलिमाने हॉकी खेळायला सुरुवात केली तेव्हा तिच्याकडे हॉकी स्टिक देखील नव्हती. वडिलांनी तयार करून दिलेल्या बांबूच्या स्टिकने हॉकी खेळायची. आता ती देशाचा नावलौकिक वाढवण्यासाठी खेळणार आहे. भारतात मुलांच्या तुलनेत मुलींना नेहमीच दुय्यम मानले जाते. अनिष्ट आणि कालबाह्य रूढींच्या जोखडात मुलींचे श्वास गुदमरतात.
मुलांच्या तुलनेत कमी होत जाणारे मुलींचे गुणोत्तर हा चिंतेचा विषय आहे. गेली काही दशके देशात समृद्धी वाढत आहे. पण जनगणनेच्या अहवालानुसार मुलांपेक्षा मुलींचा जन्मदर आणि लोकसंख्येतील प्रमाण कमी कमी होत आहे. काही राज्यांमधील हे प्रमाण अगदीच व्यस्त आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार देशात एक हजार मुलांमागे 914 मुली आहेत. 2001 साली हीच संख्या 927 होती. ‘असर’ ही शिक्षण क्षेत्रात काम करणारी स्वयंसेवी संस्था आहे. देशातील प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक क्षेत्रातील शैक्षणिक परिस्थितीचा अहवाल गेली अनेक वर्षे प्रकाशित करत आली आहे.
या संस्थेच्या अहवालानुसार शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण चिंताजनक आहे. आर्थिक परिस्थितीचे आणि त्यातून उदभवणार्‍या प्रतिकूलतेचे चटके घरातील मुलांपेक्षा मुलींच्या वाट्याला नेहमीच जास्त येतात. तीच परिस्थिती समाजात वावरतांना मुलींच्या वाट्याला येते. पिढ्यानपिढ्या जोपासल्या गेलेल्या पुरुषप्रधानतेमुळे मुलींना दिली जाणारी दुय्यम वागणूक समाजाला सहसा खटकत नाही. करोना आणि त्यामुळे करावी लागलेली टाळेबंदी यामुळे सर्वांचेच दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे. परिणामी मुलींच्या स्वातंत्र्याचा संकोच होत आहे का? कारण याच काळात बालविवाहाचे प्रमाण वाढल्याचे आढळते. शासनाच्या महिला आणि बालकल्याण विभागाने साडेपाचशेपेक्षा जास्त बालविवाह रोखले आहेत. कदाचित ज्यांची नोंद झाली नाही अशा विवाहांची संख्या जास्तही असू शकेल.
देशात दोन कोटींपेक्षा जास्त मुली ‘नकोशा’ आहेत. राज्याच्या काही भागात मुली अजूनही पालकांचे ओझे आणि ‘परक्याचे धन’ मानल्या जातात. तथापि विविध कार्यक्षेत्रात त्यांना संधी मिळाली तर त्यांचे अंगभूत कौशल्ये जगापुढे येते हे आता जगाच्या पातळीवर सुद्धा सिद्ध झाले आहे. निक्की आणि सलिमा ही त्या परंपरेतील अलीकडची काही नावे. कल्पना चावला आणि सुनीता विल्यम्स यांनी अंतराळ मोहिमेत आपला ठसा उमटवला. नीलिमा मिश्रा यांनी महिलांमधील गोधडी शिवण्याची कला सातासमुद्रापार नेली. अदिती पंत या अंटार्टिकावर जाणार्‍या पहिल्या भारतीय महिला आहेत.
स्वाती मोहन आणि वंदना वर्मा या दोघीनी नासाच्या गेल्या वर्षीच्या मंगळ मोहिमेत महत्वाची जबाबदारी पार पाडली. आसाममधील एका खेड्यात जन्म झालेली हिमा दास भारताची आघाडीची धावपटू आहे. ती सुरुवातीला अनवाणी पायाने धावायची. मिळालेल्या संधीचे सोने करणारी अशी कितीतरी उदाहरणे आहेत. झारखंडमधील खुंटी आणि बडकीछापर ही जेमतेम लोकवस्तीची खेडी. त्यातील मुलींनी हॉकीसारख्या मैदानी खेळात त्यांना सिद्ध केले आहे. मुलींमध्ये अंगभूत विविध कौशल्ये असतात.
गरज असते ती संधी देण्याची, हे या सर्व महिलांनी त्यांच्या कामातून दाखवून दिले आहे. तथापि समाजातील या फार मोठ्या घटकाला अजूनही संधीच नाकारली जात आहे. असंख्य महिलांनी आपले कर्तृत्व सिद्ध केल्यावर तरी समाज त्याचा संकुचित दृष्टिकोन बदलेल अशी अपेक्षा करावी का? समाजाच्या दृष्टिकोनात होकारात्मक बदल घडवणे ही शासनाची देखील जबाबदारी आहे.
हे लक्षात घेतले जाईल का? इतर अनेक बाबतीत जागतिक पातळीवर भारताचे महत्व वाढले आहे असे सांगितले जात असतांना देशातील राजकारणात सुद्धा महिलांना खरोखरी बरोबरीची वागणूक मिळते का हा संशोधनाचा विषय ठरावा! अनेकदा नेतेमंडळीसुद्धा आपल्या जाहीर भाषणातही महिलांचा उल्लेख खिल्ली उडवल्यासारखा करतात. हे चित्र कधी पालटेल? कायद्यातील तरतुदी पक्षपाती वाटाव्यात इतक्या प्रमाणात महिलांना अनुकूल आहेत. पण खरोखरीच त्या तरतुदींचा लाभ किती महिलांच्या वाट्याला येतो?