कारभारावरचे अर्धवटरावांचे प्रतिबिंब कधी धुसर होईल?

अर्धवटराव म्हटले की नजरेसमोर येतो शब्दभ्रमकार रमेश पाध्ये यांचा बाहुला. नुकताच हा अर्धवटराव शंभर वर्षांचा झाला. तथापि जनतेला अर्धवटराव हा शब्द ऐकताच नजरेसमोर उभी राहाते शासकीय कामकाजाची पद्धती, लोंबकळत ठेवलेली शासकीय कामे आणि शासनाचे नेहमीच वरातीमागुन धावणारे घोडे. सरकारी कामकाजाचा एक विचित्र साचा सध्या रुढ होऊ पाहात आहे. विविध कामांच्या घाईघाईने घोषणा करायच्या. त्या कामाचे उद्घाटन किंवा भूमिपुजन होणार असे जाहीर करायचे. त्या कार्यक्रमाला अध्यक्ष, उद्घाटक आणि प्रमुख पाहूणे म्हणून मोठमोठी माणसे बोलवायची. त्याची जाहीरातही करायची. ही माणसे भाषणातून लोकांना आकर्षित करु शकणार नाहीत अशी शंका आली तर वेगळा प्रमुख वक्तासुद्धा बोलावायचा. ठळक अक्षरात ही नावे निमंत्रण पत्रिकेत छापायची. अशा पद्धतीने कार्यक्रम पार पडतो. आपापल्या गावात शाळेची, रुग्णालयाची किंवा शासकीय कार्यालयाची मोठी इमारत होणार या भावनेने गावकरी खुश होऊन घरी जातात. काही काळाने असा काही कार्यक्रम झाला होता हे सगळेच विसरुन जातात. उपस्थितांपैकी कोणीही कार्यक्रमस्थळी काय झाले हे ढुंकुनही पाहात नाहीत आणि शासनाने त्यांचा कसा ‘अर्धवटराव’ केला याची जाणीव लोकांना होते. पण तोपर्यंत फार उशीर झालेला असतो. कार्यक्रमाला पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिलेल्यांचे नाव होते. त्यांच्या असल्या-नसलेल्या नेतेपणावर शिक्कामोर्तब झालेले असते. माध्यमांमध्ये वृत्तही छापुन येते. पण लोकांच्या हाती मात्र भोपळाच उरतो. ग्रामीण भागांमध्ये रुग्णालयांच्या इमारती उभ्या राहातात. पण तिथे डॉक्टर्स आणि आरोग्यसेवक असतात का? नाशिक जिल्ह्यात जिल्हा रुग्णालयांतर्गत साधारणत: 28 ग्रामीण रुग्णालये कार्यरत आहेत. पण या रुग्णालयांमध्ये 52 पेक्षा जास्त डॉक्टरांची पदे रिक्त आहेत. परिणामी जिल्हा रुग्णालयावर ताण वाढत असल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. शासकीय सेवेतील काही डॉक्टर्स खासगी रुग्णालयात काम करतात अशी चर्चा ग्रामीण भागात नेहमीच ऐकायला मिळते. तर शहरी भागातील जिल्हा रुग्णालयांमध्ये तज्ञ डॉक्टरांची वाट बघत ताटकळत बसलेले रुग्ण नेहमीच आढळतात. राज्यात सर्वत्र परिस्थिती यापेक्षा फारशी वेगळी नसेल. अर्धवटरावांचे एवढे एकच उदाहरण नाही. नाशिक जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील साधारणत: एक हजार वर्गखोल्या धोकादायक अवस्थेत आहेत. जिल्ह्यातील शाळा इमारतींचे नुकतेच लेखापरीक्षण केले गेले. त्यात वर्गखोल्यांची अवस्था बिकट असल्याचे आढळले. मालेगावमध्ये समाजकल्याण विभागातर्फे बांधण्यात येणार्‍या मुलींसाठी शासकीय वसतिगृहाचे बांधकाम गेली 4 वर्षे अर्धवट अवस्थेत रेंगाळले आहे. 2018 साली या इमारतीच्या कामाला सुरुवात झाली होती. समृद्धी महामार्गाचे काम अनेक ठिकाणी सुरु आहे. त्या अर्धवट कामांमध्येही अपघात होतच आहेत. नुकतीच उन्नत वन्यजीव मार्गावर कमान कोसळली. सिंदखेडराजा येथे पुलाचा गर्डर कोसळला. त्यामुळे समृद्धी महामार्गाच्या पहिल्या भागाचा लोकार्पण सोहळा देखील रद्द करावा लागला. लोकार्पण, उद्घाटन किंवा भूुमिपुजनाची घाई का केली जाते? खरे तर हे ‘लोकार्पण’ तरी असते का की कोणा मंत्र्याला खुश करण्यासाठी साजरा केला जाणारा लोटांगण विधी असतो? काम सुरु असल्याचा देखावा निर्माण करण्याचा की तात्पुरते समाधान मिळवण्याचा उद्देश त्यामागे असतो? शासकीय सेवेत डॉक्टरांची वर्षानुवर्षे कमतरता आहे. त्यामागची कारणे शोधावीत असे कोणालाही वाटत नसेल का? मात्र इंग्लंड अमेरिकेतील हजारो दवाखाने भारतीय डॉक्टरांनी गजबजलेले असतात असे ऐकायला मिळते. एकूणात काय, तर जनतेला अर्धवटराव बनवण्याचा उद्योग अजून किती दिवस सुरु राहाणार आहे? सर्वच कारभारपद्धती तेवढ्याच कार्यक्षमतेने चाललेली बघत राहाणे राज्यातील जनतेच्या नशिबी कुठवर असेल? ग्रामीण रुग्णालयांना सुद्धा तोपर्यंत डॉक्टरांची प्रतीक्षाच करावी लागणार?