राज्यात ठिकठिकाणी निघालेल्या गणेश विसर्जन मिरवणुकांचे कवित्व अजुनही सुरुच आहे. तथापि या निमित्ताने समाजमाध्यमावर आलेल्या एका छोट्याशा लेखाने महिलासंदर्भातील एका गंभीर सामाजिक उणीवेकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. मिरवणुकीत बंदोबस्ताचे कर्तव्य निभावणार्‍या महिला पोलीसांच्या स्वच्छतागृहाअभावी होणार्‍या कुचंबणेला त्या व्यक्तीने लेखात वाचा फोडली. मुख्यत्वे हा लेख पुण्यातील मिरवणुकीसंदर्भात आहे.
तथापि त्या लेखातून महिलांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची कमतरता हा आजही सार्वत्रिक गंभीर आणि तितकाच दुर्लक्षित विषय असल्याचे स्पष्ट होते. याबाबतीत शासन अजुनही इतके उदासीन का आहे? दुदैर्वाने अनेक गंभीर सामाजिक समस्यांकडे सरकार पुरेसे लक्ष देत नाही हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. सार्वजनिक स्वच्छतागृहांअभावी महिलांची कुचंबणा होते याकडे लक्ष वेधण्यासाठी काही महिलांना ‘राईट टू पी’ ही मोहिम हाती घ्यावी लागली. ही मोहिम सुरु होऊन आता जवळपास 10-11 वर्षे उलटली आहेत. तरीही सरकारची त्याबाबतची झोप उडालेली नाही. त्यानंतर या मुद्यावर काहीच प्रगती झाली नाही हे समाजमाध्यमावरील त्या लेखाने अधोरेखित केले.
पण निदान त्या मोहिमेमुळे महिलांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे हा तातडीने दखल घेण्यासारखा महत्वाचा मुद्दा आहे हे अधोरेखित केले. ही त्या मोहिमेची महत्वाची उपलब्धी आहे. ‘राईट टू पी’मोहिमेची दखल विधानपरिषदेच्या तत्कालीन उपसभापती डॉ. निलम गोर्‍हे यांनी तरी घेतली होती. त्यासंदर्भात काही आदेशही दिले होते. पण त्या आदेशांचे पुढे काय झाले ते अद्यापही गुलदस्त्यात आहे.
देशात अर्धी लोकसंख्या महिलांची आहे. दिवसेदिवस सर्व प्रकारच्या सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्षेत्रात त्यांचा सक्रीय सहभाग आणि वावर वाढत आहे. तो स्वागतार्ह असुनही त्यांच्यासाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची पुरेशी तरतुस असली पाहिजे या गरजेकडे सर्वस्वी डोळेझाकच सुरु आहे.
या मुद्यावर न्यायसंस्थेने देखील भाष्य केले आहे. विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींच्या प्रमाणानुसार सरकारी शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे उपलब्ध करुन देण्याबाबत सरकार स्वतंत्र धोरण का आखत नाही असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला होता. न्यायालयाची ही भूूमिका महिलांसाठीच्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांसाठी सुद्धा मार्गदर्शक ठरू शकेल. सार्वजनिक आणि स्वच्छ स्वच्छतागृहांअभावी महिलांची किती गैरसोय होते आणि त्यांच्या आरोग्याचे प्रश्न प्रसंगी किती गंभीर रुप धारण करु शकतात हे फक्त महिलांना आणि डॉक्टरांनाच समजू शकते.
काही वर्षापूर्वी देशात नवी राजवट सुरु झाली. सुरुवातीच्याच काळात ‘घरोघरी शौचालये’ ही मोठ्ठीच चळवळ पंतप्रधानांच्या दूरदर्शीपणामुळे देशात सुरु झाली. सरकारनेही त्यासाठी बरीच अनुदाने दिली.
प्रचार मोहिम दीर्घकाळ चालली. पण महिलांच्या प्रश्नाकडे होणारे दुर्लक्ष शौचालय चळवळीलाही बाधले. शौचालये बांधून झाली पण पाण्याच्या पुरवठ्याअभावी बांधलेल्या बहुतेक शौचालयांचा घरोघरी अडगळीसाठी खांदेरी म्हणुनच वापर होत आहे. स्वच्छतागृहांअभावी अनेकदा महिलांना नैसर्गिक शारीरिक आवेग रोखून धरावा लागतो. तो प्रश्नच निर्माण होऊ नये म्हणून काही महिला पुरेसे पाणी पिण्याचे टाळतात. त्यामुळे तशा महिलांमध्ये पोटाचे आणि इतर विकाराचे प्रमाण जास्त आढळते असेही डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. काही ठिकाणी विशेषत: बस स्थानकांमध्ये, हमरस्त्यांवरील ढाबे आणि हॉटेल्समध्ये स्वच्छतागृहांची सोय असते हे खरे.
पण तेथे स्वच्छता, सुरक्षितता आणि विशेषत: रात्रीच्या वेळी पुरेसे वीजेचे दिवे क्वचितच असतात. त्यामुळे त्यांचा वापरही महिला टाळतात. काही ठिकाणी यासाठी दोन-तीन रुपये शुल्क आकारले जाते. पण त्या बदल्यात स्वच्छतागृहांमधील स्वच्छता राखली जातेच असे नाही. सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची संख्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढायलाच हवी. पण तोपर्यंत उपलब्ध असलेल्या सुविधांचा योग्य वापर महिलांनी देखील करायला हवा. वापर केल्यानंतर तेथील स्वच्छता राखायला हवी.
वास्तविक सर्वांसाठीच स्वच्छ सार्वजनिक स्वच्छतागृहे आवश्यक आहेत. पण स्वतंत्र आणि स्वच्छ सार्वजनिक स्वच्छतागृहे हा महिलांचा हक्कच आहे. तो तरी सरकार मान्य करणार का व त्यादृष्टीने आवश्यक त्यात्या ठिकाणी तरतूदी करणार का?
