शासकीय यंत्रणेची कामकाजाची कार्यपद्धती हा नेहमीच चर्चेचा विषय आहे. सरकारे ई-गर्व्हनन्सचा उदो उदो करत असली तरी काम करणार्‍यांची मानसिकता त्याला पूरक नसल्याचा लोकांचा अनुभव आहे. ‘शासकीय काम आणि सहा महिने थांब’असा वाक्प्रचारही बहुधा त्यामुळे रुढ झाला असावा. अनेक आदेशांच्या बाबतीतही ‘बैल गेला आणि झोपा केला’ हीच मनोवृत्ती समाजाच्या अनुभवास का येत असावी? सरकारी अनुदानावर चालणार्‍या संस्थांच्या तपासणीसाठी एखादी दुर्घटनाच का घडावी लागते?
आरोग्याशी संबंधित सर्वेक्षणांसाठी एखाद्या रोगाची साथ का यावी लागते? दाट लोकवस्त्यांमध्ये गोवरचे सर्वेक्षण करावे आणि खासगी रुग्णालयांना भेटी देऊन गोवरच्या रुग्णांची माहिती मिळवावी असे आदेश राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. असे आदेश देण्यासाठी राज्यात गोवरची साथ पसरावी लागली. वास्तविक गोवरची सरकारी रुग्णालयात मोफत दिली जाते. लसीकरणाचे वेळापत्रक देखील आहे. ते वेळापत्रक कसोशीने पाळले जात असते तर गोवरची साथ पसरली असती का? राज्यात गोवरने बाधित रुग्णांची आणि संशयित रुग्णांची संख्या दिवसेदिवस वाढत आहे. गोवरने बाधित काही रुग्णांचा मृत्यू झाल्याचेही सांगितले जाते. मुंबई महानगरपालिकेने यासंदर्भात सर्वेक्षण केले. त्यात 20 हजारांहून अधिक मुलांनी गोवर प्रतिबंधात्मक लस न घेतल्याचे निष्पन्न झाल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे.
राज्यातील इतर ठिकाणची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी असू शकेल का? कोणत्याही लसीकरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले की नाही याचा नियमितपणे आढावा घेतला जात नसावा हेच यावरुन स्पष्ट होते. नाशिक जिल्ह्यातील अनाथालयांची चौकशी करण्याचे आदेश देखील हे ‘बैल गेला आणि झोपा केला’ या मनोवृत्तीचे दुसरे उदाहरण म्हणता येईल. जिल्ह्यातील आधारतीर्थ आणि ज्ञानदीप गुरुकुल आश्रमातील गैरप्रकार उघडकीस आले आणि नाशिककरांना मोठाच धक्का बसला. आधारतीर्थ मधील एका बालकाचा खून पझाला तर ज्ञानदीप गुरुकुल आश्रमातील मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाले. त्यानंतर परवानगी न घेता चालवल्या जाणार्‍या अशा आश्रमांची तपासणी करण्याचे आणि बेकायदा संस्थांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश स्थानिक अधिकार्‍यांनी दिले.
बेकायदा आश्रम चालतात आणि त्यांची तपासणीही होत नाही हे यंत्रणेला माहित असावे असाच अर्थ यातून ध्वनित होतो. तो चूकीचा ठरवला जाऊ शकेल का? लोकांच्या हतबलतेचा गैरफायदा घेणारे आश्रम फोफावतात कसे? त्यांना कोणाची साथ मिळत असावी? शैक्षणिक प्रवेशासाठी दाखले मागणार्‍या लोकांना वेगवेगळ्या प्रकारची सतराशे साठ कागदपत्रे सरकार दरबारी दाखल करावी लागतात. आवश्यक ती सगळी कागदपत्रे दाखल केली तरी काम वेळेवर होईल असे कोणीच सांगू शकत नाही.
मग निराधार बालकांना सांभाळणार्‍या अशा आश्रमांना कशाच्या आधारे परवानगी दिली जाते? तेव्हा, अनाथांसाठी चालवल्या जाणार्‍या आश्रमांची नियमित तपासणी असो अथवा लसीकरण वेळापत्रकाचा आढावा घेणे असो, ‘तहान लागली की विहीर खोदायची’ अशी यंत्रणेतील सेवकांची मनोवृत्ती कधी बदलणार आणि त्यांच्यावर सोपवलेली नियमित जबाबदारी पार पाडण्याचे भान संबंधितांना कधी येणार हाच खरा प्रश्न आहे.
