झारखंडमध्ये जे घडते त्याचे मराठी मुलखातही अनुकरण व्हावे!

झारखंडमध्ये जे घडते त्याचे मराठी मुलखातही अनुकरण व्हावे!

राज्याच्या अनेक भागात पावसाने तुर्त काहीशी उसंत घेतली आहे. अधूनमधून श्रावणसरी मात्र कोसळत आहेत. तथापि ऑगस्टच्या पाच ते पंधरा दरम्यान पुन्हा काही चांगले पाऊस होतील असे अनुमान हवामान खात्याने प्रसिद्ध केले आहे. मृग नक्षत्र लागल्यानंतर पुढचे चार मिंहने प्रत्येक महिन्यात सरासरी किती पाऊस पडेल याचा अंदाज हवामान खाते जाहीर करते. नुकत्याच संपलेल्या जुलै महिन्यात विक्रमी पाऊस झाला. गतवर्षीच्या तुलनेत सरासरीपेक्षा 25 टक्के पाऊस जास्त झाल्याचे हवामान खात्याने जाहीर केले आहे. देशाच्या बर्‍याच भागात पावसाने विक्रम नोंदवला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत 17 टक्के पाऊस जास्त झाला आहे. पावसाने सध्या विश्रांती घेतली असली तरी ती अल्पकाळाची असेल.

ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरपयर्र्ंत हंगामी पाऊस पुन्हा एकदा जोरदार मुसंडी मारेल असा अंदाज तज्ञांनीही व्यक्त केला आहे. तथापि कितीही विक्रमी पाऊस झाला तरी पावसाचे पाणी नेहमीप्रमाणेच वाहून जाणार आणि समुद्रात भर घालणार आहे. पावसाचे पाणी साठवून ठेवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे अनेक योजना राबवतात. राज्यातील सरकारी कार्यालयांच्या इमारतींच्या गच्चीवर पडणारे पावसाचे पाणी साठवणे शासनाने 2002 सालीच सक्तीचे केले आहे. किती इमारतींवर अशी सुविधा उभारण्यात आली आहे? गेल्या वर्षीही राज्यात विक्रमी पाऊस झाला होता.

तरीही चालू वर्षी राज्यातील मुंबई, ठाणे, पुणे अशा मोठ्या शहरांसह अनेक गावे, वाड्या आणि वस्त्यांना पाणीटंचाईला सामोरे जावेच लागले. राज्याच्या बहुतेक धरणांतील पाण्याने तळ गाठला होता. यंदाचे वर्षही त्याला अपवाद नसेल अशी भीती तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. कारण पावसाचे पाणी साठवण्याचे प्रमाण अद्यापही नगण्यच असल्याचे सांगितले जाते. ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा आणि पावसाचे पाणी वाहून जाते बाळा’ हीच सद्यस्थिती आहे. झारखंडसारखे एक छोटेसे राज्य मात्र पावसाचे पाणी साठवण्याचा उपक्रम प्रभावी रितीने राबवत आहे. झारखंड राज्यात आत्तापर्यंत सरासरीपेक्षा तब्बल 51 टक्के पाऊस कमी झाला आहे. याला तेथील जलरक्षकांनी संभाव्य पाणीटंचाईची चाहूल असल्याचे गांभिर्याने मानले आहे.

खरसावा जिल्ह्यातील गावांमध्ये पाणी साठवणुकीचे उपाय योजायला सुरुवात केली आहे. परिसरातील डोंगरांवर पाच हजारांपेक्षा जास्त खड्डे खणले. 35 पेक्षा जास्त गावांमध्ये साठपेक्षा जास्त तलाव खोदले. काही गावांमध्ये विहिरीही खणल्या. भविष्यात दुष्काळी परिस्थिती ओढवू नये म्हणून पाण्याचा प्रचंड वापर कराव्या लागणार्‍या पीकांची लागवड करण्यास झारखंड सरकारने तुर्तास बंदी घातली आहे. खड्डे, तलाव आणि विहिरींमध्ये पाणी साठण्यास सुरुवात झाली आहे.

महाराष्ट्राच्या तुलनेत मागासलेले मानले जाणार्‍या झारखंड राज्यात हे घडू शकते तर पुढारलेल्या महाराष्ट्रात ते का घडू नये? की अद्यापही या प्रश्नाकडे पुरेशा गांभिर्याने का पाहिले जात नसावे? 2050 पर्यंत पाण्याची मागणी सध्याच्या तुलनेत किमान पन्नास टक्क्यांनी वाढले असा अंदाज संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका समितीने व्यक्त केला आहे. यामुळे उपलब्ध जलस्त्रोतांवर दबाव वाढेल अशी भीतीही व्यक्त केली आहे. याची दखल महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यांनी घेण्याची गरज आहे.

संभाव्य धोका लक्षात घेऊन पावसाचे वाहून जाणारे पाणी साठवण्यासाठी शक्य ते सर्व उपाय योजायला हवेत. त्यासंदर्भातील योजना कठोरपणे अंमलात आणायला हव्यात. झारखंड राज्याने तसा धडा यंदा घालून दिला आहे. मराठी मुलूखातील सत्ताधारी आणि नागरिक त्याचे अनुकरण करतील का? निसर्गाकडून विनामूल्य मिळणारे पावसाचे पाणी साठवण्यावर भर देतील का?

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com