सद्यःस्थितीत करोनामुळे राज्यातील जवळपास साडेचार हजारांपेक्षा जास्त बालके अनाथ झाल्याचे सांगितले जाते. त्यापैकी दीडशेपेक्षा जास्त बालकांचे आई आणि वडील करोनामुळे मृत्युमुखी पडले आहेत. बाकीच्या अनाथ बालकांचे मातापित्यापैकी एक छत्र करोनाने काढून घेतले आहे.
आईवडिलांचा मृत्यू झाल्याने अनाथ झालेल्या बालकांचे पालकत्व स्वीकारून योग्य प्रकारे संगोपन व संवर्धन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने नुकताच घेतला आहे. तो प्रसिद्धी माध्यमांवर देखील जाहीर झाला आहे. योजनेचे जाहीर झालेले ढोबळ स्वरूप तसे आश्वासक आहे. प्रत्येक अनाथ बालकाच्या नावावर किमान पाच लाख रुपयांची दीर्घ मुदतीची ठेव बँकेत ठेवली जाईल. दोन्ही किंवा एक पालक गमावलेली बालके सक्षम होईपर्यंत बालसंगोपन योजनेतून त्यांचा खर्च करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. अशा बालकांच्या दैनंदिन गरजांसाठी त्यांना महिन्याला योग्य ते अर्थसहाय्य केले जाणार आहे.
अनाथ झालेल्या बालकांच्या भवितव्याचा प्रश्न गंभीर आहे. करोनामुळे या स्वरूपाचा आघातही समाजातील अनेकांवर होऊ शकतो याची कल्पनाही कदाचित प्रारंभिक अवस्थेत कोणालाच आली नसेल. तथापि समाजमाध्यमांवर अचानक करोनामुळे पालक गमावलेल्या बालकांच्या दत्तक विधानाची मोहीम सुरु झाली. या मोहिमेच्या माहितीकडे शासनाचेही लक्ष गेले असावे. अनाथ बालकांच्या दत्तक योजनांचा काही अपप्रवृत्ती कसा गैरवापर करतात याचे अनेक नमुने समाजाने व सरकारने पाहिले आहेत. तसे करोनामुळे पोरके झालेल्या बालकांच्या बाबत होऊ नये या चांगल्या हेतूने सरकारने हा निर्णय घेतला असावा. मात्र त्याच्या अंमलबजावणीचे प्रारूप ठरवतांना सरकारी यंत्रणेतील धूर्तांनी त्याला सोयीस्कर वळण दिले आहे.
ठेव ठेवल्या जाणार्‍या प्रत्येक बालकासोबत एका सरकारी अधिकार्‍याच्या नावाने ही संयुक्त ठेव असेल. इथेच योजनेचे यश झाकोळले जाण्याची सोय या तरतुदीने करून ठेवली असेल का? भ्रष्टाचार मुक्तीच्या प्रत्येक घोषणेसोबत सरकारी कारभारातील भ्रष्टाचार ‘दिन दुगुना रात चौगुना’ या गतीने वाढत असल्याचा आजवरचा अनुभव योजना करताना माहित नसेल का? की त्याशिवाय गत्यंतरच नाही अशी अगतिकता आता शासनाने कळत-नकळत सरकारला स्वीकारावी लागली असेल? ‘तळे राखील तो पाणी चाखील’ हे भारताच्या लोकशाही सरकारने विनाअट स्वीकारलेले तत्वज्ञान ठरू बघत असेल का? सक्तीच्या आणि अंशतः टाळेबंदीच्या या काळात बहुसंख्य लोकांची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली.
शासकीय कार्यालयेही मर्यादित कर्मचार्‍यांच्या उपस्थितीत सुरु आहेत. या काळातही राज्यात सरकारी यंत्रणेच्या लाचखोरीची 95 च प्रकरणे उघडकीला आली हे सुद्धा एक नवलच! टाळेबंदीमुळे सगळ्याच कारभाराला सोयीस्कर वळण देण्याची संधी सर्वच पातळ्यांवर उपलब्ध झाली असतांना लाचखोरीची शंभरसुद्धा प्रकरणे उघडकीला येऊ नयेत हाही सरकारी कारभारातील कार्यक्षमतेचा आविष्कारच म्हणावा लागेल. लाचखोरीच्या प्रमाणावरून सुद्धा राज्यातील जिल्ह्यांना लाचकौशल्याची क्रमवारी ठरवता येते हेही ताज्या बातम्यांनी जनतेला कळले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील कौशल्य काहीसे उणे ठरले व त्याला लाचखोरीत पहिल्या ऐवजी दुसरा क्रमांक मिळाला आहे. तरीही अनाथ बालकांच्या मुदतठेवी संयुक्त नावाने ठेवतांना केवळ सरकारी अधिकारीच विश्वासार्ह मानला जावा का? अनाथ बालकांसंदर्भात जाहीर झालेल्या या योजनेची अमलबजावणी अपेक्षेप्रमाणेच होईल आणि अनाथ बालके सज्ञान झाल्यावर त्यांना ठरलेला पूर्ण निधी खरोखरच प्राप्त होईल हे सरकार तरी खात्रीने सांगू शकेल का? त्याऐवजी संयुक्त नावावरील ठेवींसाठी एखाद्या विश्वासार्ह सामाजिक संस्थेचे नाव का सुचू नये? असे अनेक योजनांचे पुढे काय झाले हे जनतेने वारंवार अनुभवले आहे.
राज्यात किती बालके अनाथ झाली त्यासाठी आता वेगळे सर्वेक्षण करण्याची गरज आहे का? या देशातच नव्हे तर जगन्मान्य ठरलेल्या काही विश्वासार्ह संस्था मराठी मुलखात देखील आहेत. त्यापैकी बालकल्याणाचे कार्य दशकानुदशके सेवाभावी निरलस वृत्तीने करणार्‍या संस्थांकडे ते काम सोपवले तर बालके सज्ञान होईपर्यंत त्यांच्या नावे ठेवल्या गेलेल्या ठेवी अधिक सुरक्षित राहातील व सज्ञान बालकाच्या हाती पूर्ण रक्कम पडेल असे या योजनेचे स्वरूप का नसावे? सरकारी यंत्रणा कामाच्या भाराने सतत वाकलेली असते असे सरकारी सेवकांकडून वारंवार सांगितले जाते.
त्या जादा ओझ्यासाठी सरकारी खजिन्यावर जादा बोजा टाकून सेवकमंडळी आपले कल्याणही जमेल तेव्हा साधतच असतात. अशा परिस्थितीत विद्यमान सरकारी यंत्रणेवर कामाचा अधिक बोजा ‘लादण्या’ऐवजी विश्वासार्ह सेवाभावी संस्थांकडे या योजनेच्या समाधानकारक अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपवण्यास काय हरकत आहे? तो निरलस कार्यकर्त्यांच्या कार्याचा अप्रत्यक्ष गौरवही ठरेल. शिवाय देशातील जनतेवर भारताच्या लोकशाही राजवटीबद्दल अधिक विश्वासाचे नाते तयार होईल.
