देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेला उत्तर प्रदेश केंद्रसत्तापती भाजपसाठी महत्त्वपूर्ण आणि लाडाकोडाचे राज्य बनला आहे. याच राज्यातील जनतेने लोकसभेपाठोपाठ विधानसभा निवडणुकीतसुद्धा भाजपला भरभरून कौल दिला.
घसघशीत बहुमत मिळाल्याने केंद्रात आणि उत्तर प्रदेशात भाजप सत्तेत आहे. करोनाच्या दुसर्‍या लाटेत याच रामराज्यातील गंगापात्रात मृतदेह तरंगत होते. नदीकाठावर पुरलेली प्रेते पावसाने उघडी पाडून तेथील व्यवस्थेचे आणि सरकारच्या कारभाराचे धिंडवडे काढल्याचे जगजाहीर आहे, पण करोना नियंत्रणाच्या प्रयत्नांबद्दल दस्तुरखूद पंतप्रधानांनीच योगी सरकारचे कौतुक केले आहे.
साहजिकच उत्तर प्रदेशातील वास्तव कितीही भयावह असले तरी पंतप्रधान म्हणतात त्याबद्दल कोण संशय घेणार? मजबूत जनादेश मिळालेल्या उत्तर प्रदेशकडे खंबीर निर्णय घेण्याची व महत्त्वाकांक्षी योजना राबवण्याची ‘नवी प्रयोगशाळा’ म्हणून पाहिले जात असेल का? योगी सरकार आणू पाहत असलेले लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक त्याचाच संकेत देते का? विशिष्ट धर्मसमूह डोळ्यांसमोर ठेऊन देशात लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणण्यासाठी केंद्र सरकार उत्सूक असावे. त्याची सुरुवात म्हणून उत्तर प्रदेशात लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणण्याची कवायत सुरू झाली असेल का? त्यासंबंधी विधेयकाचा मसुदाही लगबगीने तयार करण्यात आला आहे. दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असणार्‍यांना सरकारी नोकरीची संधी आणि सरकारी सवलती नाकारणे तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्यास बंदी घालण्याची तरतूद या मसुद्यात आहे.
वैराग्य पत्करलेल्या तरीही लोकसंख्या नियंत्रणाच्या चिंतेने ग्रासलेल्या संन्याशी मुख्यमंत्र्याने हा प्रश्न राज्यापुरता धसास लावण्याचा निर्धार केला असावा का? त्याबद्दल सरकारचे व मुख्यमंत्र्यांचे नियंत्रक असलेल्या पक्षश्रेष्ठींनी योगीराजांचे फोन करून खास अभिनंदन केले असेल का? दोन वा त्याहून कमी अपत्ये असलेल्या सरकारी नोकरदारांवर मसुद्यात सवलतींचा वर्षाव करण्यात आला आहे. लुभावणारी विविध आमिषे दाखवली आहेत. लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणण्याचा गाजावाजा सुरू असताना उत्तर प्रदेशातील आमदारांच्या अपत्यांबाबत आपत्तीजनक माहिती प्रसिद्ध झाली आहे.
सत्ताधारी भाजपच्या तीनशेहून जास्त आमदारांपैकी पन्नास टक्के आमदारांना तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त अपत्ये आहेत. अशा आमदारांची संख्या दीडशेच्या घरात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांपुरती मर्यादित असलेली प्रस्तावित विधेयकातील तरतूद विधानसभेसाठीही लागू करण्याचा निर्धार योगीराजांनी केल्याशिवाय हे विधेयक किती परिणामकारक ठरेल? की जास्त अपत्ये असणार्‍या कुणालाही उत्तर प्रदेशातून आमदार किंवा खासदार म्हणून निवडून येण्याची मात्र सरसकट मुभा राहील? प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्यात तशी तरतूद असली तरी तिचे समर्थन मुख्यमंत्री कसे करणार? सत्ताधारी पक्षाचे निम्मे आमदार निवडणूक लढवायला अपात्र ठरतील. या निर्णयाला सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी कडाडून विरोध करून त्याविरोधात एल्गार पुकारल्याचे चित्र पाहावयास मिळेल का? उत्तर प्रदेशातील सर्वपक्षीय आमदारांची काळजी भाजपकडून राज्यसभा खासदार बनलेला भोजपुरी अभिनेता रविकिशन यांना आतापासूनच पडली असावी. म्हणून लोकसंख्या नियंत्रणाचे खासगी विधेयक ते राज्यसभेत मांडणार आहेत. मुख्य म्हणजे रविबाबू चार अपत्यांचे पिता आहेत.
ते मांडू इच्छिणार्‍या विधेयकात चार वा त्याहून जास्त अपत्ये असलेल्यांना सरकारी नोकरीत सवलती आणि निवडणुका लढवण्याची मुभा देणारी तरतूद न केली तर रविबाबूंना पुन्हा कोणी राज्यसभेवर जाऊ देईल का? योगी सरकारच्या अपयशाचा भंडाफोड करणार्‍या पत्रकारांना रासुकाखाली तुरुंगात डांबले जात आहे. त्या राज्यात केवळ राजकीय नेत्यांसाठी केलेल्या सोयीस्कर पळवाटा बंद केल्या जातील, अशी अपेक्षा जनतेने ठेवावी का? धाडसी निर्णयांसाठी उत्तर प्रदेशची प्रयोगशाळा बनवणे केंद्र सरकारला मान्य आहे का? घटना धाब्यावर बसवणारे प्रयोग यापुढेही चालूच राहणार का?
