फुकट्या फलकबाजीला आळा घालण्याची अनपेक्षित संधी !

फुकट्या फलकबाजीला आळा घालण्याची अनपेक्षित संधी !

‘मोठेपणी तु कोण होणार’ असा प्रश्न लहान मुलांना कौतुकाने विचारला जातो. मुले सुद्धा त्यांच्या बालबुद्धीने त्याचे उत्तर देतात. जी उत्तरे बर्‍याचदा हशा पिकवणारीच ठरतात. तथापि ‘मला नेता व्हायचे आहे’ असे उत्तर एकाही मुलाने दिल्याचे निदान ऐकिवात तरी नाही. एकवेळ एखाद्या औद्योगिक आस्थापनाचा मालक होणे सोपे पण राजकीय नेता होणे फारच अवघड अशा लोकांच्या भावना असतात. कारण राजकारण हा चोवीस तास करण्याचा नसता उद्योग झाला आहे. नेता होणे येरागबाळाचे काम नाही.

‘तेथे पाहिजे जातीचे’ हा तुकाराम महाराजांचा उपदेश याबाबतीत चपखल लागू पडतो. कारण कोणीही उठावे आणि नेत्यांवर टीका करावी, समाजात खुट्ट जरी वाजले तरी त्यासाठी नेत्यांना जबाबदार धरावे अशीच सवय जनतेच्या अंगवळणी पडलेली आहे. ‘इक चेहरे पे कई चेहरे, लगा लेते है लोग’ हे गाणे लिहिताना साहिर लुधियानवी यांच्यासमोर राजकीय नेतेच असावेत का? इतके वेगवेगळे मुखवटे धारण करुन नेत्यांना समाजात वावरावे लागते ते पाहून बहुरुपी सुद्धा तोंडात बोटे घालतील.

आपण जसे नाही तसे चोवीस तास लोकांच्या पुढे दाखवणे ही एक अवघड कसोटी आहे. ‘जावे त्याच्या वंशा तेव्हाच कळे’. म्हणुनच ‘झेश्रळींळली ळी ींहश ङरीीं ठशीेीीं ेष र डर्लेीपवीशश्र’ हे भुतकाळातच कधीतरी लिहून ठेवणारा महान द्रष्टाच असला पाहिजे. नेत्यांचे कान उपटण्यात न्यायसंस्थाही मागे नसतात. आता हेच पहा ना, चौकाचौकात लागणार्‍या बेकायदा फलकांसाठीही न्यायसंस्थेने नेत्यांनाच चार खडे बोल सुनावले आहेत. शहर फलकमुक्त करायचे असेल तर नेत्यांनाच पुढाकार घ्यावा लागेल असेही सुचवले आहे.

‘सार्वजनिक ठिकाणी अनधिकृत फलकबाजी करणार्‍या कार्यकर्त्यांवर राजकीय नेते आणि मंत्र्यांनीच अंकुश ठेवायला हवा. नेत्यांनीच बेकायदा फलकबाजीला प्रोत्साहन दिले तर सर्वत्र फलक झळकतीलच. तेव्हा बेकायदा फलक लावण्यासाठी नेत्यांनीच कार्यकर्त्यांना नकार द्यायला हवा’ असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. असे म्हणणारे न्यायालय सुद्धा वास्तवापासून काहीसे दूर असावे असे वाटते.

जे नेत्यांना हवे ते त्यांनीच थांबवावे हा सल्ला कोण अंमलात आणणार? नेत्यांची छायाचित्रे असणारे बेकायदा फलक हा विषय दर चार-सहा महिन्यांनी ऐरणीवर येत असतो. पण ठोस काहीच घडत नाही. आत्ताही तसेच घडेल का? कोणता नेता त्याची छबी असलेल्या फलकबाजीला आळा घालेल? फलकबाजी हा त्यांचा श्वासच असतो. जाहिरातीशिवाय त्यांचे नेतेपण लोकांना तरी कसे कळावे? त्यामुळे नेते फलकबाजी थांबवू शकत नाहीत हे एकवेळ समजण्यासारखे आहे.

तथापि अनधिकृत फलकबाजीला आळा घालणे ही यंत्रणेतील संबंधित अधिकार्‍यांची जबाबदारी आहे. ती ते पार का पाडत नाहीत? याबाबतीत ठोस धोरण का आखले जात नाही? आरक्षणावरुन राज्यात रणकंदन माजले आहे. पण फलकांच्या बाबतीत जागेचे आरक्षण लागू करता येऊ शकेल का? नेते, त्यांचे फलक आणि त्यांचे आकार नमूद करुन त्यांच्या त्यांच्या गल्लीबोळात जागा निश्चित करुन ठेवता येईल का? अनधिकृत फलक प्रत्येक चौकात जागा अडकवतात. फलकासाठीच्या जागेचे आणि नेत्यांचे आरक्षणच जाहीर केले तर चौकही थोडासा मोकळा श्वास घेतील अशी आशा करायला कदाचित वाव राहिल.

यानिमित्ताने शहरात अगदी स्मशानाच्या वाटेवर सुद्धा नेत्यांचे हस्तीदंती चेहरे पाहाण्याचा अशोभनीय प्रसंग तरी लोकांवर ओढवणार नाही. यानिमित्ताने अनधिकृत राजकीय फलकांची संख्या मर्यादित करता येईल का? शहर आणि शहरातील चौक अनधिकृत फलकबाजीतुन मुक्त करण्यासाठी अशा दोन-चार पर्यायांचा विचार जाणत्यांनी एकत्र बसून का करु नये? या मुद्यावर कायमचा मार्ग शोधायला हवा.

अन्यथा बेकायदा कृती केली तरी शेवटी ते नेतेच आणि कार्यकर्ते बिचारे कार्यकर्तेच. ‘राजा बोले आणि दल हले’ एवढेच त्यांचे काम. अनधिकृत फलकांसंदर्भात ठोस धोरण ठरवायची संधी उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीमुळे चालुन आली आहे. यंत्रणेतील अधिकारी त्या संधीचे आता तरी सोने करतील का?

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com