‘लोकांची, लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेली राज्यपद्धती म्हणजे लोकशाही’ ही लोकशाहीची व्याख्या भारतात बर्‍याच वेळा सांगितली गेली आहे. संधी मिळेल तिथे पुन:पुन्हा सांगितली जाते. अगदी चावून चोथा म्हणतात तसे त्या व्याख्येचे झाले आहे.
तथापि देशात त्या व्याख्येनुसार कारभार सुरू आहे का? असेल तर किती प्रमाणात? असे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात, पण त्यांची उत्तरे कोणी द्यायची? ‘लोकशाहीचे मालक’ असे नावापुरते म्हटले जाणार्‍या लोकांनी त्या उत्तरांची अपेक्षा कोणाकडून करायची? हल्ली केंद्र असो वा राज्य; लोकशाही पद्धतीने तेथे निवडून गेलेल्या किती लोकप्रतिनिधींना ही व्याख्या मान्य असेल? बहुमतातील सत्ताधारी आणि कमी संख्याबळ असले तरीही कायम सत्ताभिलाषा बाळगणारे विरोधक अशी विभागणी हा लोकशाहीचा आत्मा मानला जातो, पण ‘आरे ला कारे’ म्हटल्याशिवाय दिवस सुरू झाल्याचे वा दिवसाचे सार्थक झाल्याचे भारतातील नेतेमंडळींना वाटतच नाही. तसे झाले नाही तर त्यांना चुकल्या-चुकल्यासारखे वाटते. सत्ताधार्‍यांवर निशाणा साधण्यासाठी रोज एक तरी नवा विषय असायलाच हवा या छंदाने सर्वांनाच झपाटले आहे. याउलट विरोधक वैरी नक्कीच असतील हा समज-गैरसमज नेतेमंडळींत रुढ झाला आहे. अर्थात ही स्थिती किंवा हे चित्र केंद्र आणि राज्य सापेक्ष असते.
महाराष्ट्र असो, कर्नाटक असो, आंध्र प्रदेश असो वा पश्चिम बंगाल; सर्वत्र ‘तू-तू मै-मै’ या एकाच अलंकाराने भारतीय लोकशाही सजवली जाते. जनता-जनार्दनाला त्याचा नित्य-नवा प्रत्यय येत आहे. ‘करोना’काळ कायम असला तरी सर्वतोपरी खबरदारी आणि मार्गदर्शक तत्वे अवलंबून महाराष्ट्र विधिमंडळाचे दोन दिवसीय हिवाळी अधिवेशन काल सुरू झाले. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारने विरोधकांना चहापानाला बोलावण्याची प्रथा वर्षानुवर्षे रूढ आहे. त्यानुसार सरकारने विरोधकांना चहापानाला बोलावले. त्यावर बहिष्कार टाकून विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेत्यांनी पत्रकार परिषद घेतली व सरकारवर तोफ डागली. कोणत्याही प्रश्नांवर चर्चा न करता पळ काढणारे सरकार, शेतकर्‍यांकडे दुर्लक्ष, महिलांवरील अत्याचारांत वाढ, राज्यात अघोषित आणीबाणी, अशी बरीच टोलेबाजी त्यांनी केली. ‘आम्हाला घरी चहा मिळत नाही का?’ असा गंभीर सवाल दुसर्‍या विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. विरोधकांची वक्तव्ये ऐकल्यावर मुख्यमंत्र्यांनीसुद्धा त्यांच्या भाषेत मस्त जवाब दिला.
राज्यात अघोषित आणीबाणी सुरू असल्याचा आभास विरोधी पक्षनेत्यांना होत असेल तर मग देशात काय घोषित आणीबाणी सुरू आहे का? असा रोखठोक सवाल मुख्यमंत्र्यांनी केला. दिल्लीच्या सीमांवर मागण्यांसाठी आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना ‘देशद्रोही’ ठरवणे आणीबाणीपेक्षाही भयंकर आहे, असा आहेरही त्यांनी दिला. सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या शाब्दिक धुरळ्यात अधिवेशनातून जनतेच्या हाती काय लागणार ते देवच जाणे! देशात सध्या खरे तर सगळे काही अघोषितच सुरू आहे. या गदारोळात जनता मात्र गोंधळात सापडली आहे. तोही गोंधळ अघोषित आहे. कारण इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे त्या ‘अघोषित’ची दखल घ्यायला असमर्थ आहेत. त्यांना ‘टीआरपी’वर लक्ष ठेऊनच बातम्यांची निवड करावी लागते. हल्ली घोषणांवर घोषणा झाल्या तरी लोकांना त्या खर्‍या वाटत नाहीत. उलट सरकारने केलेला तो अघोषित विनोद वाटणार हे स्वाभाविक आहे. केलेल्या घोषणांचा अर्थ फक्त नेत्यांना ठाऊक असतो. देशात आजकाल जे काही चालू आहे ते समजून घ्यायचे असेल तर केवळ ‘प्रजासत्ताक’च (रि-पब्लिकच) काय ते समर्थ आहे.
