वेळ दुर्घटनांपासून बोध घेण्याची!

वेळ दुर्घटनांपासून बोध घेण्याची!

गेली दोन वर्षे चक्रीवादळे, अतिवृष्टी महापूर आदी संकटे महाराष्ट्र झेलत आहे. चालू वर्षाचा पावसाळा त्याला अपवाद नाही. जवळपास राज्यभर मोसमी पाऊस धिंगाणा घालत आहे. काही भागात ढगफुटी झाल्यासारखा धो-धो कोसळत आहे. आता तर तो निरपराध माणसांच्या जीवावरच उठला आहे. मुसळधारेने दरडी कोसळत आहेत.

रायगड, रत्नागिरी, महाड परिसर तसेच पश्चिम महाराष्ट्राला महापुराने घेरले आहे. हजारो नागरिक पुरात अडकले आहेत. शेकडो घरे पाण्याखाली गेली आहेत. पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी सरकारी यंत्रणा, बचाव पथके सरसावली असतानाच शुक्रवारचा दिवस काळ बनून आला. महाड, चिपळूण, खेड, सातारा जिल्ह्यांत एकाच दिवशी दरडी कोसळण्याच्या दुर्घटना घडल्या. अनेक घरे आणि माणसेही दाबली गेली. ऐंशीपेक्षा जास्त लोकांना जीव गमवावा लागला. तळीये गावातील दुर्घटना सगळ्यात मोठी आहे. तेथे बत्तीस घरे आणि त्यातील कुटुंबे ढिगार्याखाली गाडली गेली. अनेक जण बेपत्ता असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. पूरग्रस्तांना वाचवण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नांची शिकस्त करीत आहे.

एनडीआरएफ व तत्सम यंत्रणांनी बचावकार्य हाती घेतले आहे. महापुरात यंदा दरडी कोसळण्याच्या घटनांची मोठी भर पडली आहे. गेल्या आठवड्यात मुंबईतील चेंबूर तसेच विक्रोळीत दरड आणि भिंती कोसळून अनेक लोक जीवास मुकले. विविध दुर्घटनांत शंभराहून जास्त लोकांचा बळी गेल्याचे सरकारने म्हटले आहे. नैसर्गिक आपत्तीचे आव्हान मोठे आहे. राज्य सरकार त्याचा खंबीरपणे मुकाबला करीत आहे. बचाव आणि मदतकार्याला गती आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तळीये येथे जाऊन दुर्घटनाग्रस्त भागाची पाहणी केली. मृतांच्या वारसांना मदत आणि पुनर्वसनाची घोषणा केली. निसर्गापुढे माणसाचे काही चालत नाही हे खरे, पण काही वेळा माणसे स्वत:च धोका पत्करतात.

पुराचे पाणी आजूबाजूच्या परिसरात पसरते हे ठाऊक असूनसुद्धा लोक नदीकाठावर घरे बांधून राहतात. डोंगर उतारावर अनेक लहान गावे व वस्त्या आढळतात. त्यामागे काही कारणे असतील. काहींची शेतीवाडी नजीक असेल. त्यामुळे डोंगर उतारावर राहणे त्यांना सोयीचे वाटत असेल. सरकार अतिक्रमणे उठवते. म्हणून कदाचित लोक डोंगर उतारांचा आसरा घेत असतील, पण अशा तर्हेने वस्त्या करणे जीवावर उदार होण्यासारखेच आहे. वस्तीसाठी कोणती जागा सुरक्षित आहे याचा विचार आधीच करायला हवा. काही वर्षांपूर्वी पुणे जिल्ह्यात घडलेली माळीणची दुर्घटना किंवा आताच्या तळीयेसारख्या दुर्घटना घडल्यावर मानवी वस्तीसाठी ती ठिकाणे धोकादायक होती, असे निष्कर्ष नंतर काढले जातात. जुने वाडे, मोडकळीस आलेल्या इमारती वा जुनी घरे पडण्याच्या दुर्घटना दरवर्षी घडतातच.

दुर्घटना कोणत्याही कारणाने घडली तरी त्याचे खापर मात्र सरकार अथवा संबंधित पालिका वा मनपा प्रशासनावर फोडले जाते. सरकारला दोष देण्यात विरोधी पक्ष आणि माध्यमे सर्वात पुढे असतात. एकतर्फी ‘माध्यम चाचण्या’ (मीडिया ट्रायल) घेऊन सरकार वा अन्य घटकांवर हल्लाबोल करण्याचा मोह माध्यमांनी टाळला पाहिजे. लोकांच्या जीविताचे रक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी असली तरी ती सर्वस्वी सरकारवर ढकलता येणार नाही. लोकसंख्यावाढीने घरांंचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. तरीसुद्धा डोंगर उतार, नदीकाठ किंवा मोडकळीस आलेल्या इमारतीत वास्तव्य करण्याआधी लोकांनी संभाव्य धोका ओळखला पाहिजे. किमान सावधगिरी तरी बाळगावी.

जीविताची काळजी घेणे ही सरकारपेक्षा लोकांची जास्त जबाबदारी आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीसुद्धा नोटिसा बजावून जबाबदारी झटकू नये. दुसरी किंवा तिसरी नोटीस देतानाच त्यानंतर कडक कारवाईची तयारीही ठेवली पाहिजे. स्थानिक व व्यक्तिगत हितसंबंधांचा प्रभाव नगरपित्यांवर पडणे स्वाभाविक आहे. तथापि प्रत्येक मनपाच्या दिमतीला हजारो कामगार व शेकडो अधिकारी असतात. त्यांनी आवश्यकतेनुसार कडक कारवाईपासून दूर का पळावे? काल-परवाच्या सर्व दुर्घटना लक्षात घेऊन काळजी घेतल्यास अशा दुर्घटना भविष्यात टाळता येतील.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com