भारतात (India) सुमारे पाऊण अब्ज (75 कोटी) लोक चलबोल (मोबाईल) आणि त्यावरील इंटरनेट सुविधा (Internet access) वापरतात. मोबाईल वापरात भारताचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो असेही अंदाज काही सर्वेक्षणात काढण्यात आले आहेत. ‘कॅशलेस’ किंवा ‘डिजिटल’व्यवहाराला (digital’ transactions) लोकांनी प्राधान्य द्यावे असा सर्वच सरकारांचा (governments)प्रयत्न असतो.
करोना महामारीच्या काळात बहुतांश लोक डिजिटल पद्धतीने व्यवहार करण्यास शिकले असेही सांगितले जाते. जगात नेहेमी भारताने पुढे असावे या महत्वाकांक्षेने सध्या देशात जोर धरला आहे. परिणामी याच काळात ऑनलाईन फसवणुकीचे प्रकार जास्त घडले असे संबंधित विभागाचे निरीक्षण आहे.
महाराष्ट्र राज्यात 2020 मध्ये साडेपाच हजार आणि यंदाच्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यापर्यंत दीड हजार सायबर गुन्हे नोंदवले गेले. जसजसे डिजिटल व्यवहार सुरु झाले तसतसे सायबर गुन्ह्यांचेही प्रमाण वेगाने वाढत आहे. इतके की, आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला एक स्वतंत्र हेल्पलाईन सुरु करावी लागली.
आकडेवारीनुसार गेल्या 6-7 वर्षात महाराष्ट्र राज्यात 23 हजारांहून अधिक सायबर गुन्ह्यांची नोंद झाली. त्यापैकी केवळ 99 आरोपींनाच शिक्षा होऊ शकली. असे का घडते? समाजमाध्यमांद्वारे होणार्‍या गुन्ह्यांमध्ये आरोपींबद्दल परदेशी कंपन्या माहिती देत नाहीत. फसवणूक करुन मिळवलेले पैसे तिर्‍हाईत माणसाच्या खात्यात वळवले जातात. त्यामुळेही आरोपी लवकर सापडत नाहीत.
सायबर गुन्हे शोधण्यासाठी वेगळी यंत्रणा नाही. सर्वच पोलीस प्रशिक्षित नसतात असे मत सायबर तज्ञ व्यक्त करतात. सायबर गुन्ह्यांच्या बाबतीत तज्ञांचे मत गृहित धरले तरी एकुणच खटले निकालात निघण्यातील प्रलंबितता हे आता जुनाट दुखणे झाले आहे. न्यायालयीन विलंबाचा रोग भारतातील न्यायव्यवस्थेला दशकानुदशके जडलेला आहे. मात्र त्यावर उपाययोजना करण्याबाबत फारशी उत्सुकता आढळत नाही. तोच प्रकार सायबर गुन्ह्यांच्या न्यायालयीन प्रक्रियेतही बाधत असावा का? प्रलंबित गुन्हे निकाली काढण्यासाठी आता लोकन्यायालय भरवावे लागते.
नुकतेच असे लोकन्यायालय भरवण्यात आले आले होते. त्यात दाखल करण्यात आलेल्या एकूण प्रकरणांपैकी 22 हजारांपेक्षा जास्त प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. तब्बल 44 कोटींची तडजोड रक्कम दंडापोटी वसूल झाली. देशात सद्यस्थितीत 4 कोटींपेक्षा जास्त खटले प्रलंबित असल्याचे सांगितले जाते.
विधी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार देशातील उच्च न्यायालयांमधील प्रत्येक न्यायाधीशासमोर साधारणत: साडेचार हजार आणि कनिष्ठ न्यायालयातील प्रत्येक न्यायाधीशासमोर साधारणत: एक हजार दावे प्रलंबित आहेत. यातील हजारो खटले पाच-दहा वर्षांपासूनचे आहेत. त्यात आता सायबर गुन्ह्यांची भर पडत आहे. या प्रलंबिततेला पक्षकार मात्र आता वैतागायला लागले आहेत.
न्यायाच्या प्रतिक्षेत काही पक्षकारांची इहलोकाची यात्रा संपुष्टात आल्याच्या घटना अधुनमधुन घडतात. न्यायासाठी किती वर्षे वाट बघावी लागेल असा जीवघेणा प्रश्न पक्षकारांना पडणे स्वाभाविकच आहे. त्यामुळेच लोकन्यायालयात तडजोडीची भूमिका ते स्वीकारत असावेत. न्याय मिळण्यातील विलंबामुळेच लोकअदालत सारखे प्रयोग यशस्वी होत आहेत. आता ‘ई लोकअदालत’सारखे प्रयोग देखील केले जाऊ लागले आहेत.
या बदलांचे पक्षकार नक्कीच स्वागत करतील. पण त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेतील दिरंगाई टाळण्याचे इलाज शोधण्याच्या कामात संबंधितांकडून आजवर होत आलेली ढिलाई पुढेही चालूच असायला हवी का?
