शासकीय कामकाजाची चौकट ठरलेली असते. शासकीय अधिकारी आणि सेवकांनी कायद्याच्या चौकटीत व नियमांच्या मर्यादेत काम करणे अपेक्षित असते. बहुतांश अधिकारी या चौकटीत राहूनच काम करण्याला प्राधान्य देतात. तथापि काही अधिकारी मात्र चौकटीबाहेरचा दृष्टिकोन स्वीकारून काम करायचा प्रयत्न करतांना आढळतात.
नियम आणि कायद्यांचा आदर राखून शासकीय कामकाजाला मानवी चेहरा देण्याला प्राधान्य देतात. तथापि अशा अधिकार्‍यांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच असते हेही खरे! त्यांच्या कार्यपद्धतीतून प्रेरणा घ्यावी असे इतर अधिकारी आणि बहुतेक सेवकांना का वाटत नसावे? की वाटत असूनही ते तसे करण्यास कचरत का असावेत? यामागची कारणे वेगवेगळी असू शकतात. संवेदनशीलतेने शासकीय काम करणार्‍या अधिकार्‍यांच्या डोक्यावर बदलीची तलवार सतत टांगलेली असते अशी कुजबुज चालूच असते.
परभणी जिल्हाधिकार्‍यांच्या बदलीचे ताजे प्रकरण सध्या गाजत आहे. तेथील जिल्हाधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यामुळे त्यांच्या जागी आंचल गोयल यांची नियुक्ती करण्यात आली. तसा आदेशही निघाला. त्यानुसार पदभार स्वीकारण्यासाठी त्या परभणीत दाखल झाल्या. तथापि त्यांच्याकडे पदभार सोपवण्याऐवजी तो अतिरिक्त जिल्हाधिकार्‍यांकडे सोपवण्याचे आदेश दरम्यानच्या काळात सामान्य प्रशासनाने दिले. त्यामुळे गोयल परत गेल्या. हुकुमांच्या अदलाबदलीला वाचा फुटली आणि परभणीकर रस्त्यावर उतरले. गोयल परभणीतून परत जाऊन चोवीस तास उलटायच्या आत त्यांना पुन्हा एकदा परभणीच्या जिल्हाधिकारीपदी नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले.
गोयल या शिस्तप्रिय आणि धडाकेबाज अधिकारी म्हणून ओळखल्या जातात. प्रश्न केवळ गोयल यांचा नाही. शिस्तप्रिय आणि कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता काम करण्याचा प्रयत्न करणारे अधिकारी बहुतेक सहकार्‍यांना नकोसे का असावेत? पण ते तसे असते ही वस्तुस्थितीसुद्धा सर्वविदित आहे. अशा अधिकार्‍यांना वारंवार बदलीला सामोरे का जावे लागते? अमरावती जिल्ह्यातील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांनी काही महिन्यापूर्वी आत्महत्या केली. वरिष्ठांच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या करत असल्याचे त्यांनी लिहून ठेवले होते. त्याही तस्करांविरुद्ध धडाकेबाज कारवाई करण्यासाठी ओळखल्या जायच्या. त्यांच्या आत्महत्येसंदर्भात दोषींविरुद्ध ठोस कारवाई केल्याचे ऐकिवात तरी नाही. त्यानंतरच्या 4-5 महिन्यांच्या कालावधीत मेळघाट परिसरातील वन खात्यातील 4-5महिला कर्मचार्‍यांनी छळाच्या तक्रारी केल्या आहेत.
कर्तबगार अधिकार्‍यांना काम करू दिले जाऊ नये यात कोणाकोणाचे हितसंबंध दडलेले असतील? वनतस्करी सुरळीत सुरू राहावी हा हेतू असण्याची शक्यता कोण नाकारू शकेल? एखाद्या अधिकार्‍याच्या बदलीचा आदेश निघतो, लगेच तो रद्द होतो, 24 तासात पुन्हा नव्याने सूत्र स्वीकारायला सांगितले जाते. एक महिला अधिकारी आत्महत्या करते, तोपर्यंत छळाची गंधवार्ताही कोणाला कळत नाही. शासकीय सेवेला असे पोरखेळाचे स्वरुप येणे शासनाच्या प्रतिष्ठेला नक्कीच बाधक ठरते.
महाराष्ट्रातील प्रशासन कधीकाळी देशात सर्वात उत्तम मानले जात होते. महाराष्ट्राच्या सरकारी कारभारावर अनेक दृष्ट्या नेत्यांची छाप आहे. ती घडी अशी विस्कटणे योग्य ठरेल का? अनेकदा कारभारातील अशा हस्तक्षेपाचा कार्यक्षम अधिकारी व सेवकांवर विपरीत परिणाम होतोत. अनेकदा त्यांच्याकडे कामे घेऊन जाणार्‍या नागरिकांना त्याचा प्रत्यय येतो. तसे वरचेवर होऊ लागले तर महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यक्षमतेच्या लौकिकाला ते विसंगत ठरेल.
