रस्ते अपघात आणि त्यात होणारे मृत्यू हा चिंतेचा विषय आहे. २०१९ साली देशात साडेचार लाखांपेक्षा जास्त अपघात झाले. त्यात किमान दीड लाख लोकांच्या जीवावर बेतले. ही आकडेवारी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या २०१९ च्या अहवालात नोंदवण्यात आली आहे. सातत्याने ज्या ठिकाणी अपघात होतात त्या ठिकाणांना ‘काळे ठिपके (ब्लॅक स्पॉट’)’ म्हंटले जाते. महाराष्ट्र राज्यात २०१८ मध्ये अशी सुमारे १३०० ठिकाणे होती.
जानेवारी ते जुने २०२१ या दरम्यान राज्यात सहा हजारांपेक्षा जास्त गंभीर अपघात झाले. त्यात सुमारे दोन हजार लोकांचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले जाते. अपघातग्रस्तांसाठी तातडीने दिल्या जाणाऱ्या नुकसानभरपाईच्या रकमेत आठपटीने वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आता मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना दोन लाख आणि गंभीर जखमी झालेल्यांना ५० हजार रुपये नुकसानभरपाई दिली जाईल. सरकारने नुकसाभरपाईची रक्कम वाढवली त्याचे वाहनचालक स्वागतच करतील. कारण वैद्यकीय उपचारांचा खर्च याच काळात कितीतरी झपाट्याने वाढला आहे. तथापि त्याचबरोबर अपघातही कमी कसे होणार यादृष्टीने काही पावले उचलता येतील का असा विधायक विचार सरकारला कोणी सुचवेल का? आणि सरकार तो विचारात घेईल का?
रस्ते अपघातांची अनेक कारणे सांगितली जातात. तथापि दर पावसाळ्यात रस्त्यांवर पडणारे खड्डे हे त्याचे एक प्रमुख कारण आहे. तरीही ती उणीव दूर करण्याचा विचार शासनाला कधीच का सुचत नाही? खड्डे बुजवल्याचा दावा सरकारतर्फे नेहमीच केला जातो. तथापि ‘खड्डे बुजवले जात असतील तर अपघात कसे होतात? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने तत्कालीन राज्य सरकारला विचारला होता. रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे २०१६ ते २०१९ या काळात किमान दहा हजार नागरिकांचा मृत्यू झाला. ही आकडेवारी रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने दिलेली आहे. दर पावसाळ्यात बहुतेक रस्त्यांची चाळणी होते. पावसाळ्यात रस्ते नेहमीच खड्ड्यात कसे जातात? खड्ड्यांमुळे अपघात वाढतात तरी रस्त्यांना नियमितपणे खड्डे पडतील याची काळजी कोण घेतो? करोनामुळे अनेक महिने सक्तीची टाळेबंदी होती.
समाजजीवन काही काळ ठप्प झाले होते. लोकांना सक्तीने घरी बसवले गेले होते. तथापि या काळातही एक गोष्ट मात्र मागच्या पानावरुन पुढे सुरुच राहिली. रस्त्यांना खड्डे पडणे किंवा ‘पाडले जाणे’, ते पुन्हा भरणे, ते कामही वेळकाढू पद्धतीने करणे, मार्चमध्ये त्याची बिले काढणे आणि पावसाळ्याची वाट बघणे यात दशकानुदशके कधीच बदल झाला नाही. दर पावसाळ्यातच रस्त्यांची कामे का काढली जातात? यात कोणाकडून कोणाची सोय बघितली जात असेल? पावसाळ्यात रस्त्यांना खड्डे पडलेच पाहिजेत असा दंडक कोणी कोणाला घालून दिला असावा का? लोकप्रतिनिधी अभ्यास दौऱ्याच्या नावाखाली संधी मिळेल तेव्हा परदेशी जात असतात. परतल्यावर मुक्त कंठाने तिथल्या बारमाही गुळगुळीतपणा टिकलेल्या रस्त्यांचे गुणगान करताना थकत नाहीत.
मात्र आपल्याकडे त्या पद्धतीचे अनुकरण का केले जात नाही असा साधा विचार त्यापैकी कोणाला कधीच सुचत नसेल? कोट्यवधीचा निधी खर्च करूनही फक्त खड्डे पाडण्यातच कशी प्रगती होते? यात काहीतरी जबरदस्त घोळ आहे अशी शंका कोणालाही का येत नसावी? सामान्य माणसे मात्र त्याबद्दल मोकळ्या मनाने चर्चा करतांना आढळतात आणि शेवटी आकाशाकडे तोंड करून ‘ देवा तुझ्या लाडक्या भारत देशात हे असे कुठवर चालायचे?’ या हताश टिप्पणीवर रस्त्यातील खड्ड्यांच्या चर्चेच्या विषयाला विराम मिळतो. एक कवी म्हणाले होते, नेमेचि येतो मग पावसाळा, हे सृष्टीचे कौतुक जाण बाळा’ त्याऐवजी वाहनचालक ‘ नेमेचि येतो मग पावसाळा, रस्त्यावरती खड्डे पडणारंच रे बाळा’ असे हताश उद्गार काढतो, सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या ‘कार्यक्षमते’बद्दल मनोमन नवल व्यक्त करीत बिचारा आपल्या कामासाठी बाहेर पडतो व मुखाने देवाचे नाव घेत खड्डे चुकवत रस्ता पार करू लागतो.
