न्यायसंस्थाही सरकारी कारभारामुळे आश्चर्यचकित?

न्यायसंस्थाही सरकारी कारभारामुळे आश्चर्यचकित?

कुपोषणाचा (Malnutrition) विळखा दिवसेंदिवस अधिकाधिक घट्ट होत आहे. राज्याच्या एकात्मिक बालविकास सेवा आयुक्तालयाने (Integrated Child Development Services Commissionerate)जाहीर केलेल्या आकडेवारीप्रमाणे 2019 साली राज्यात 7 लाख बालके कुपोषित होती. गेली दीड-दोन वर्षे राज्य करोनाशी (Corona) सामना करत आहे. सुरुवातीचा काही काळ सक्तीची टाळेबंदी होती. अजूनही निर्बंध पूर्णपणे उठवलेले नाहीत. त्यामुळे या काळात कुपोषित बालकांच्या संख्येत वाढ झालीच असणार असा खात्रीशीर अंदाज या क्षेत्रात काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते आणि संस्था व्यक्त करतात.

कुपोषण कमी करण्यासाठी डॉ.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना, पोषण आहाराच्या विविध योजना अशा डझनावारी सरकारी योजना आहेत. सहा वर्षांखालील कुपोषित मुलांच्या आरोग्य आणि पोषणाचा दर्जा वाढवणे, आकस्मिक मृत्यूंचे प्रमाण कमी करणे, मातांना आरोग्य आणि पोषण मूल्यांची माहिती देणे, गर्भवती महिलांना पौष्टिक आहार पुरवणे ही विविध योजनांची काही उद्दिष्टे आहेत.

त्यावर दरवर्षी कोट्यवधीचा निधी खर्च होतो असेही सांगितले जाते. तरीही कुपोषणाची समस्या कमी का होत नाही? असे मृत्यू होतच असतील तर कल्याणकारी योजनांचा काय उपयोग, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयानेही सरकारला विचारला आहे. कुपोषणामुळे राज्यात एक जरी मृत्यू झाला तर त्यासाठी राज्याच्या आरोग्य सचिवांना जबाबदार धरले जाईल असा इशारा न्यायालयाने गेल्या महिन्यात दिला होता.

त्यानंतरही कुपोषणामुळे बालकांचे मृत्यू वाढतच आहेत, या मुद्यावर एक याचिका न्यायालयात दाखल झाली आहे. त्या याचिकेच्या सुनावणीप्रसंगी न्यायसंस्थेने सरकारला कुपोषणाच्या मुद्यावरून फटकारले. कुपोषण निर्मूलनासाठी काम करणारे सामाजिक कार्यकर्तेही अशीच मते व्यक्त करतात. योजना भाराभर पण परिणाम शून्य अशी अवस्था बहुतेक सर्वच सरकारी योजनांची का होते? विशेषतः कुपोषणाच्या बाबतीत तज्ज्ञ काही निरीक्षणे नोंदवतात.

उदाहरणार्थ एकात्मिक बालविकास सेवा कार्यक्रम या योजनेला 1975 मध्ये सुरूवात झाली. या कार्यक्रमांतर्गत सहा वर्षापर्यंतच्या बालकांना पूरक आहार दिला जातो. पूरक आहाराच्याही अनेक योजना आहेत. तथापि कुपोषण टाळण्यासाठी पूरक आहार हा तात्पुरता उपाय आहे असे मत तज्ज्ञ मांडतात.

तरीही याच प्रकारच्या विविध योजनांवर भर का दिला जातो असा प्रश्नही उपस्थित करतात. कुपोषित बालकांचे प्रमाण वाढत असतांना 2020-21 या आर्थिक वर्षात राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाचा निधी मोठ्या प्रमाणात अखर्चित राहिला आहे असे जाणकार बोलतात. तसे असेल तर ती जबाबदारी कोणाची? आपल्या अकार्यक्षमतेवर पांघरूण घालण्यासाठी करोनाचा आडोसा वा निमित्त आणखी किती वर्षे संबंधित सरकारी सेवकांना उपयोगी पडणार आहे? शासनाच्या किती योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोचतात? पोहोचवल्या जातात? वास्तव तसे नसल्याचे मत बीड जिल्हा बालहक्क समितीच्या कार्यकर्त्यांनी माध्यमांकडे बोलताना व्यक्त केले.

कुपोषित बालकांना शोधून त्यांना जिल्हा रुग्णालयापर्यंत आणून शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळवून देणारी यंत्रणा नाही असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. राज्यात इतरत्र परिस्थिती फारशी वेगळी नाही हे न्यायसंस्थेने विचारलेल्या प्रश्नावरून अधोरेखित होते.

शासकीय धोरणे आणि त्यांची अंमलबजावणी यातील विसंगती आणखी किती काळ जनतेने खपवून घ्यावी? ती विसंगती न्यायालयाला उमजली आहे हे मराठी जनतेचे भाग्यच! कुपोषणच आटोक्यात येत नसतांना राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5 या अहवालाप्रमाणे गेल्या 5 वर्षात भारतातील 17 राज्यांमध्ये मुलांमधील अशक्तपणाबरोबरच लठ्ठपणाही वाढत आहे. अर्थात केवळ लठ्ठपणा म्हणजे सशक्तपणचे निदर्शक नव्हे तर दर्शनी लठ्ठपणा हा प्रत्यक्षात पोकळ फोफशेपणा असण्याचाच संभव जास्त.

विविध योजनांच्या घोषणा आणि त्यांचा पडताळा याबद्दल लोकांच्या मनात शंका निर्माण होऊ लागल्याचे आढळते. या वस्तुस्थितीचा सरकारी उच्चपदस्थ आणि सेवक वर्ग कधी विचार करणार का? धोरण आणि अंमलबजावणीतील लकवा दूर करण्यासाठी कठोर उपाय योजल्याशिवाय सरकारी योजना आणि घोषणा दोन्हीही थापेबाजी ठरणार का?

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com