सरकारी कार्यक्षमतेच्या पोकळ दाव्यांवर सरकारचेच शिक्कामोर्तब!

सरकारी कार्यक्षमतेच्या पोकळ दाव्यांवर सरकारचेच शिक्कामोर्तब!

सरकारी राज्यकारभार म्हणजे कार्यक्षमतेचा कळसाध्याय असा एक समज किंवा भ्रम सरकारशी संबंधित सर्वच मंडळींच्या मनात ठामपणे रुजलेला असतो. तथापि कधीतरी तो समज म्हणचे प्रचंड गैरसमज होता हे पुराव्यानिशी स्पष्ट करणारी एखादी घटना जनतेपुढे उघड होते. मग स्पष्ट होणारे चित्र काहीसे रत्ने शोधण्याकरता समुद्रात बुडी मारणार्‍याच्या हाती फक्त ओंजळभर गारगोट्या येतात व मोठ्ठाच भ्रमनिरास होतो. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाने नुकतेच शासकीय विभागांचे सेवातत्परतेचा शोध घेण्यासाठी सर्वेक्षण केले. त्यात यंत्रणेचे 10 विभाग अनुत्तीर्ण झाले आहेत. त्यांची कामगिरी कमालीची असमाधानकारक असल्याचा शेरा नोंदवण्यात आला आहे. अकार्यक्षम ठरलेल्या विभागांमध्ये कृषी, परिवहन, पर्यटन, पाणीपुरवठा, पशुसंवर्धन अशा जनतेच्या दैनंदिन जगण्याशी निगडित काही विभागांचा समावेश आहे. अनुत्तीर्ण ठरलेले विभाग साधारणत: शंभर प्रकारच्या सेवा जनतेला पुरवतात. आपले सरकार पोर्टलचा नागरिकांनी जास्तीत जास्त वापर करावा यासाठी नापास विभागांनी कोणतेही विशेष प्रयत्न केलेले नाहीत. संबंधित विभागांनी ऑनलाईन प्रणालीचा वापर केला नाही. त्यामुळे संबंधित विभागांकडे लोकांनी केलेले अर्ज आणि त्यावर विभागाने केलेली कार्यवाही याची कोणतीही पडताळणी करणे शक्य झाले नाही असा शेरा लोकसेवा हक्क आयोगाने मारला आहे. संबंधित विभागांना आयोगाने लेखी समज दिली असून कामगिरी सुधारण्याची तंबी दिल्याचे संबंधित वृत्तात म्हटले आहे. यात नवे ते काय? शासकीय विभागांना म्हणजेच विभागातील सेवकांना मंत्रीही अधुनमधून तंबी देतच असतात आणि पुन्हा पुन्हा संधी देखील देतच असतात. नुकतेच उपमुख्यमंत्री आणि काही मंत्र्यांनी जाहीर कार्यक्रमात शासकीय सेवकांचे कान उपटले. उपमुख्यमंत्र्यांनी तर ‘मला बोलावताना दहा वेळा विचार करा, चुकत असाल तर मी तुमचा पंचनामाच करेल’ अशा शब्दात सुनावले आहे. यावर कडी म्हणजे, त्यांच्या हस्ते एका शासकीय विश्रामगृहाचे उद्घाटन झाले. त्याच कार्यक्रमात त्यांनी त्याच विश्रामगृहाच्या कामाच्या चौकशीचे सुतोवाच केले. काम अजिबात समाधानकारक झालेले नाही असा शेराही मारला. पण काम न करणेच यंत्रणेच्या अंगवळणी पडले आहे. ते म्हणतात ना, ‘मेले कोंबडे आगीला भीत नाही’. आयोगाने काढलेल्या निष्कर्षातही जनतेच्या दृष्टीने नवे काहीच नाही. सरकारी अकार्यक्षमतेचा अनुभव लोक रोजच घेत असतात. त्याला लोकसेवा हक्क आयोगाने शब्दबद्ध केले एवढेच काय ते. सरकारी कार्यक्षमतेच्या आणि सर्व सेवा ऑनलाईन झाल्याच्या लंब्याचवड्या बाता मंत्री, अधिकारी आणि इतर सर्वच करत असतात. पण प्रत्यक्षात काय चालते हे आयोगाच्या सदस्यांनी जनतेला जरी विचारले असते तरी त्यांच्यापुढे सगळे चित्र लख्ख झाले असते. आता ते कागदपत्रांच्या आधारे आयोगाने सिद्ध केले आहे. लोकांच्या दिमतीसाठी म्हणून यंत्रणेकडे हजारोंचा ताफा दिलेला असतो. विनासायास वेतनवाढही त्यांच्या पदरात आपसुकच पडतच असते. एका बाजूला वाढती बेरोजगारी आणि दुसर्‍या बाजूला ज्यांच्या हाताला सरकारी काम दिले त्यांच्या कामाची ही तर्‍हा. शिवाय सरकारी खात्यांमध्ये अमूक लाख किंवा हजारो पदे रिकामी अशा बातम्याही माध्यमात अधुनमधून झळकतच असतात. म्हणजे आहे त्यांच्या कार्यक्षमतेच्या नावाने सरकारी अहवालातच बोंब मारलेली असताना नव्याने भरती करुन परिस्थिती बदलेल अशी खात्री कोणी तरी देऊ शकेल का? काम न करण्याची मानसिकता अंगवळणी पडलेली यंत्रणा राज्याच्या कारभार्‍यांच्या कानउघाडणीला सुद्धा दाद देत नाही. तरी जनतेच्या सेवेचा हवाला मात्र संधी मिळेल तेव्हा देतच असते. निर्ढावलेली यंत्रणा आयोगाची तंबी मनावर घेईल याची खात्री आयोगाचे सदस्य तरी देऊ शकतील का? त्यामुळे आयोगाचे निष्कर्ष आता तरी गंभीरपणे घेतले जातील असे लोकांनी कशाच्या आधारावर मानावे? तथापि लोकसेवा हक्क आयोगाच्या निष्कर्षांमुळे लोक यंत्रणेविषयी जे बोलतात ते नेहमीच खरे नसते असे म्हणण्याची सोय कोणालाही राहिलेली नाही एवढीच काय ती याची उपलब्धी!

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com