अमेरिकेची अंतराळ संस्था ‘नासा’ने NASA पर्यावरणविषयक जागतिक अहवाल पंधरवड्यापूर्वी प्रकाशित केला. त्यातील बरेच निष्कर्ष धक्कादायक आहेत. ’नासा’ आणि ‘इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑफ क्लायमेन्ट चेंज’ ‘Intergovernmental Panel on Climate Change यांनी तयार केलेल्या या अहवालात येत्या ५० वर्षांत जगातील अनेक शहरे पाण्याखाली जातील, असे नमूद केले आहे.
मुंबईपुरता निष्कर्ष धक्कादायक आहे. मुंबई शहराचा ७० टक्के भाग पाण्याखाली जाईल, असे हा अहवाल म्हणतो. भारतातील इतर ११ शहरेदेखील पाण्याखाली जातील, असे भाकित वर्तवण्यात आले आहे. अशा तर्‍हेची अनेक भाकिते याआधीही वर्तवली गेली आहेत. जागतिक प्रकाशन मानल्या जाण्यार्‍या एका अमेरिकन साप्ताहिकात एक मुखपृष्ठ कथा प्रकाशित झाली होती. १९८७ ते २०३७ या अर्धशतकी कालखंडात पर्यावरणासंबंधी अपेक्षित बदलांचा मागोवा त्या कथेत घेण्यात आला आहे. त्यातही जागतिक समुद्रकाठच्या अनेक शहरे बुडण्याबद्दलचे भाकितही वर्तवले होते. पृथ्वीच्या अस्तित्वाबद्दल धोक्याचा इशारा देणारे अनेक अहवालदेखील आजवर आलेले आहेत, पण म्हणून जग काही थांबलेले नाही. इंडोनेशियाची राजधानी जाकार्ता हे सुमारे एक कोटी लोकसंख्येचे शहर! ते समुद्राने वेढलेले आहे.
या शहरातून डझनभर छोट्या-मोठ्या नद्या वाहतात. त्यामुळे तेथे पूरसंकट नवे नाही. दरवर्षी जाकार्ता Jakarta २५ सेंटीमीटर या गतीने बुडत आहे, गेल्या १० वर्षांत उत्तर जकार्ता सुमारे अडीच मीटर पाण्याखाली बुडाले आहे. २०५० पर्यंत ते पूर्णत: बुडालेले असेल, असा अंदाज पर्यावरण अभ्यासकांनी वर्तवला आहे. अर्थात जगाच्या विनाशाची झलक वेगवेगळी चक्रीवादळे, जलप्रलय, अतिवृष्टी, वणवे, भूकंप, ज्वालामुखी, अचानक कोसळणारे हिमकडे यातून वरचेवर मानवाला पाहावयास मिळत आहेच. ते प्रमाण अलीकडे वाढत असावे. २०५० सालात मुंबई महानगर पाण्याखाली जाईल, असे ‘नासा’ने म्हटले असले तरी मुंबई पाण्यात बुडण्याचा अनुभव मुंबईकर ‘याचि देही, याचि डोळां’ दरवर्षी घेतात.
पावसाळ्यात पाणी तुंबून मुंबापुरी पाण्याखाली जाऊ नये म्हणून मुंबई mumbai मनपा वर्षानुवर्षे कोट्यवधी रुपये खर्ची घालते. यंदा मुंबई अजिबात पाण्याखाली जाणार नाही, अशी खात्री मनपा प्रशासन दरवर्षी छातीठोकपणे देते, पण दरवर्षी मुंबईच्या कुठल्या ना कुठल्या भागात पाणी तुंबल्याशिवाय राहत नाही. केलेला कोट्यवधींचा खर्च हमखास पाण्यात किंवा अन्यत्र कुठेतरी जातो. अर्थात मुंबईची तुंबई होण्याची सवय लढाऊ मुंबईकरांना एव्हाना झाली आहे. पाणी तुंबल्यावर मुंबई ठप्प होते हे खरे, पण जिगरबाज मुंबईकर पाण्यातून वाट काढत आपला दिनक्रम चालूच ठेवतात. कोणत्याही संकटापुढे ते सहसा हार मानत नाहीत. त्यामुळे मुंबई पाण्याखाली जाण्याच्या ‘नासा’कृत भाकिताने मुंबईकर विचलित होण्याचा संभव कमीच! मुंबईच्या विकासासाठी आणि लोकांना घरे बांधण्यासाठी अनेक नैसर्गिक नाले व प्रवाह बुजवले गेल्याची ओरड पर्यावरणप्रेमी नेहमी करतात. मुंबई पाण्याखाली बुडवण्याचा चमत्कार श्वास कोंडलेल्या मिठी नदीने २००५ सालात काही मुंबईकरांना दाखवला आहेच. त्यानंतर साठलेला गाळ आणि अतिक्रमणाच्या मगरमिठीतून मिठी नदीला सोडवण्यासाठी राज्य सरकार आणि मुंबई mumbai मनपाने कोट्यवधी रुपयांची योजना आखली होती.
नदीपात्रातील गाळ उपशाची मोहीम वर्षानुवर्षे सुरूच आहे, पण मिठी नदीचा श्वास मोकळा होण्याची चिन्हे अजूनही दृष्टीपथात नाहीत. तथापि ‘नासा’चा इशारा राज्य सरकार आणि मुंबई मनपाने गांभीर्याने घेतला असावा. एमएमआरडीए तसेच इतर सरकारी आणि निमसरकारी संस्थाही याकामी हिरिरीने पुढे येत आहेत. सर्व संस्थांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून ‘मुंबई वातावरण कृती आराखडा’ तयार केला जाणार आहे. मुंबईच्या हवामानात गेल्या दशकात झालेला मोठा बदल, कमी काळात अधिक वेगाने पडणारा मुसळधार पाऊस व मुंबईच्या तापमानात सतत होणारी वाढ या सर्व गोष्टींचा विचार त्यात होणार आहे. मुंबईवर घोंघावणार्‍या नैसर्गिक संकटाची तीव्रता कमी करण्यासाठी राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाने त्यासाठी पुढाकार घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. मुंबई मनपा मुख्यालयात त्या आराखड्याबाबत नुकतेच सादरीकरण झाले.
पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे Environment Minister Aditya Thackeray यांच्या हस्ते आराखड्याची सुरुवातही झाली आहे. मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी! ती देशाची आर्थिक राजधानीसुद्धा आहे. केंद्र सरकारच्या तिजोरीत वर्षाकाठी महसूलाची भर घालण्याचा सर्वाधिक वाटा मुंबईच उचलते. त्यामुळे अनिच्छेने का होईना, पण मुंबईला बुडण्यापासून वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारनेसुद्धा या प्रयत्नात सामील झाले पाहिजे, असे मुंबईकरांना वाटते. तथापि त्याबाबतचा निर्णय मुंबईचे महत्त्व बाजूला ठेऊन इतर राजकीय मुद्द्यांवरच अवलंबून राहील का? अशी शंका मुंबईकरांना धास्तावत असेल. मात्र अजून तरी तशी काही घोषणा केंद्र सरकारने केल्याचे ऐकिवात नाही. केवळ मुंबईची काळजी करून कसे चालेल? मुंबईखेरीज भारतीय किनारपट्टीवरील ओखा, विशाखापट्टणम, कांडला, गोवा, भावनगर, मंगलोर, चेन्नई, कोच्ची, तुतिकोरिन, पारादीप आणि पश्चिम बंगालमधील किडरोपोर या शहरांचा संभाव्य धोक्यात समावेश आहे. त्यामुळे या सर्वच शहरांबाबत केंद्र सरकारने देशपातळीवर संरक्षक आराखडा आणि प्रभावी योजना आखण्याची गरज आहे. संकट दारात पोहोचल्यानंतर धावाधाव केली तर ही शहरे वाचू शकणार नाहीत. महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई मनपा यांनी धोक्याचे गांभीर्य ओळखून तत्परतेने पावले उचलायला सुरुवात केली हे चांगलेच आहे.
करोना संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी मुंबई मनपाने राबवलेल्या योजनांची जागतिक आरोग्य संघटनेपासून अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी प्रशंसा केली. ‘मुंबई पॅटर्न’ Mumbai pattern देशाला दिशादर्शक ठरला. त्याच इर्षेने मुंबईपुढील जलप्रलयाचे संभाव्य संकट टाळण्यासाठी, किमान ते सौम्य होईल या दिशेने योजना आखून प्रयत्न केल्यास देशातील समुद्रकाठच्या शहरांना ते पथदर्शी ठरू शकेल. राज्य सरकार आणि मुंबई मनपाचा हा आशादायक विचार अभिनंदनीय आहे. तो दोन्ही संस्थांकडून यशस्वी केला जाईल, अशी आशा बाळगूया!
