मराठी भाषेच्या सक्तीचा निर्णय रास्तच!

मराठी भाषेच्या सक्तीचा निर्णय रास्तच!

मराठी भाषेची Marathi language आबाळ थांबवण्यासाठी राज्य सरकार सतत प्रयत्न करीत आहे, त्यासाठी नवनवे प्रयोग आणि उपक्रम राबवले जात आहेत, असे सांगितले जाते. शालेय शिक्षणात पाचवी ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला आहे.

राज्यातील इंग्रजी English, हिंदीसह , Hindi सर्व माध्यमांच्या सरकारी आणि खासगी शाळांना हा निर्बंध लागू असेल. मराठीला बळ देण्याच्या व मराठीचे महत्त्व टिकवून ठेवण्याच्या प्रयत्नांचाच हा भाग म्हणावा लागेल. शालेय शिक्षण विभागाने आधीच्या शासन निर्णयात ‘मराठी विषय सक्तीचा’ अशी सुधारणा केली आहे. आधीच्या निर्णयात तसा स्पष्ट उल्लेख नव्हता. त्याचा गैरफायदा घेऊन अनेक शाळांनी मराठी भाषेला दुय्यम स्थानावर ढकलले होते. ही चलाखी राज्य सरकारच्या नजरेतून सुटली नाही.

मराठीचे वावडे असणार्‍या इंग्रजी आणि इतर भाषिक शाळांना सुधारित निर्णयामुळे मराठी भाषेची उपेक्षा करता येणार नाही. नियमाचे उल्लंघन करणार्‍या शाळा व्यवस्थापनावर एक लाख रुपयांची दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूदही या निर्णयात आहे. सर्व भाषिक शाळांना मराठी विषय सक्तीचा केला ही चांगली गोष्ट आहे, पण अशी सक्ती करून इतर भाषिकांना मराठीची किती गोडी वाटेल याचाही विचार झाला पाहिजे. दहावी शालांत परीक्षेत मराठी विषयात काठावर पास होणारे वा नापास होणारे विद्यार्थीसुद्धा आढळतात.

तेव्हा मराठीतून शिकणार्‍या आणि मायबोली मराठी असणार्या विद्यार्थ्यांच्या मराठी भाषेची अवस्था नेमकी काय आहे याचेही अवलोकन जरूर केले पाहिजे. तसेच विद्यार्थ्यांना मराठी शिक्षण्याचे आकर्षण कसे वाढेल याचा विचार भाषाविषयक तज्ञांनी गांभीर्याने करावा. मराठी भाषेच्या शिक्षणपद्धतीत जरूर त्या सुधारणा करण्याची गरज नजरेआड होऊ नये. सर्व भाषिक विद्यार्थ्यांत मराठी भाषा रुजवण्यासाठी राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने उचललेले पाऊल प्रशंसनीय आहे. हा निर्णय कसोशीने अमलात आणला गेला तरच त्याला काही अर्थ राहील. सध्या शिक्षण संस्थांवर चालक म्हणून अनेक नेत्यांचा दबाव आणि प्रभाव काम करतो. किंबहुना असे नेते शिक्षणाचे घाऊक ठेकेदार होऊ पाहत आहेत.

आत्मनिर्भरतेचा काळ त्या प्रभावाला पुष्टी देणारा ठरला तर मात्र भाषेच्या सक्तीचा निर्णय कितपत प्रामाणिकपणे अमलात आणला जाईल हीही शंका मराठीप्रेमींच्या मनात घोंगावल्याशिवाय राहील का? केवळ इंग्लंड, अमेरिकेकडे मुलांना पाठवण्याचा इरादा बाळगणारे लाखो पालकदेखील कदाचित या निर्णयाबद्दल असहमती व्यक्त करतील. त्याबाबत सरकार किती दक्ष राहते यावर दहावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी अवलंबून राहील.

महाराष्ट्रात राहणार्‍याला मराठी बोलता आले पाहिजे, असा आग्रह परभाषिकांकडे धरला जातो, पण ज्यांची मायबोली मराठी आहे त्या उच्चभ्रूवर्गातील मंडळींच्या प्रभावाला आवर घालण्याचे धैर्य सरकार दाखवू शकेल का? जागतिक स्पर्धेत उतरण्यासाठी व तेथे टिकून राहण्यासाठी मराठी माणसांना जगाची भाषा असलेली इंग्रजी यायला हवीच, पण घरीदारी वावरताना अथवा कौटुंबिक संवादातही इंग्रजी बोलण्याचा अट्टाहास किती समर्थनीय? मराठीला महाराष्ट्रात राजभाषेचा दर्जा देण्यात आल्याचे सरकारकडून अभिमानाने Proudly सांगितले जाते, पण सरकारी कारभारातील अनाकलनीय मराठी भाषा आणि लोकांच्या दैनंदिन वापरातील मराठी यातील अंतर कमी करण्याचे फारसे प्रयत्न शासनाकडून झाल्याचे जनतेला सहसा आढळत नाही.

साहजिकच या नव्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होईल का? हा प्रश्नही शासनाला विचारात घ्यावा लागेल. त्या शंकेचे निरसन निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीने झाले तरच या निर्णयातून अनुकूल फलनिष्पत्ती होऊ शकेल. वर्षातून एकदा ‘मराठी भाषा गौरवदिन’ Marathi Language Pride Day साजरा केला की मराठीविषयीची आपली जबाबदारी संपली, असे मानले जाते. या कल्पनेतून शासकीय यंत्रणेची सुटका करण्याची जबाबदारी शिक्षणमंत्र्यांना पेलणार का?

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com