भारतीय लोकशाहीचे सरंजामी रंग?

लोकांचे, लोकांसाठी, लोकांकरवी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही असे विद्यार्थी दशेत सर्वांनाच शिकवले जाते. मतदानाच्या माध्यमातून शासनकर्ते कोण हे ठरवण्याचा अधिकार जनतेचाच असतो, हे लोकशाहीचे अनोखे वैशिष्ट्य आहे असेही सातत्याने जनतेच्या मनावर बिंबवले जाते. त्यामुळेच कोणतीही निवडणूक जवळ आली की मतदारांच्या घरांचे उंबरठे झिजवण्याची इच्छुक उमेदवारांमध्ये अहमहमिकाच लागते. इच्छुकांसाठी लोक किती महत्वाचे आहेत हे दाखवून देण्याचे नाना मार्ग अवलंबले जातात. मतदारांच्या पाया पडणे, त्यांची कौटुंबिक चौकशी करणे, दादा, काका, मामा असे संबोधणे आणि काही मदत लागली तर हक्काने सांगा असे वारंवार ऐकवणे हे त्यापैकीच सध्याचे काही लोकप्रिय फंडे. सुरुवातीला त्या काळापुरते लोकही भारावून जात. काही आजही जात असतील. स्वत:ला लोकशाहीचे राजे समजू लागत. लोक नाही तर सरकार नाही अशी भावनाही कदाचित लोकांच्या मनात बळावत असेल. पण कालौघात हा त्यांचा भ्रम आहे हे जनतेला उमगले आहे. मतदानाचा दिवस संपला की जे मतदारांच्या पाया पडतात तेच डोक्यावर मिरे वाटून मतदारांना उल्लू बनवतात याचा अनुभव सामान्य जनता वर्षानुवर्षे घेत आहे. मुकी बिचारी कुणीही हाका अशी तिची अवस्था झाली आहे. नेत्यांनी आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांनी जनतेला ङ्गहलवायाचेफ स्थान दिले आहे. कोणीही उठावे आणि या हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवावे असे प्रकार उघडकीस येत आहेत. कररुपाने सरकारी खजिन्यासाठी वसूल झालेला पैसा हरप्रकारे आपापल्या घरी कसा नेता येईल यातच सध्याचे लोकप्रतिनिधी मशगूल का असतात? ज्या टेलिफोनसेवा नाममात्र दरात कोणालाही उपलब्ध आहेत त्यासाठी सुद्धा खासदारांना मात्र महिना 15 हजार रुपये का मिळतात? अशा तर्हेन जमेल त्या मार्गाने जनतेकडून पैसे उकळून स्वत:च्या तुंबड्या भराव्यात असेच सध्या सुरु आहे. हा सध्या भारतीय लोकशाहीतील अनाकलनीय शिरस्ता का बनला असावा? करोनाच्या दुसर्या लाटेने देशभर हाहा:कार माजवला होता. ऑक्सिजनचा विलक्षण तुटवडा निर्माण झाला होता. यावर मात करण्यासाठी नाशिक महानगरपालिकेने ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स खरेदी केले होते. वापरासाठी ती यंत्रे नगरसेवकांकडे सुपूर्द करण्यात आली होती. तशी नोंदही ठेवण्यात आली आहे. आता करोनाची साथ आटोक्यात आली आहे. समाजजीवनही हळूहळू पुर्वपदावर येत आहे. नगरसेवकांकडील ऑक्सिजन यंत्रे आता वापरली सुद्धा जात नाहीत. ती त्यांच्याचकडे पडून आहेत. पण ती परत करण्याचे सौजन्य मात्र गहाळ आहे. पुढील वर्षी महानगरपालिकेची निवडणूक आहे. ही यंत्रे जमा केले नाही तर ना हरकत दाखल दिला जाणार नाही अशी तंबी देण्याची वेळ महापालिकेच्या आयुक्तांवर आली आहे. करोनाची तिसरी लाट आलीच तर त्या काळात महानगरपालिकेच्या खर्चाने समाजसेवेची वैयक्तिक हौस भागवून घ्यावी असे नगरसेवकांनाही वाटते म्हणजे तेही आमदार खासदारांचेच अनुकरण करत असतील का? मंत्रालयातील अनेक मंत्री व अधिकार्यांना सध्या दुुबई वारीचे स्वप्न पडले आहे. सरकारी खर्चाने जीवाची दुबई करण्याचा हट्टच सर्वांना मुख्यमंत्र्यांकडे धरला असल्याचे सांगितले जाते. दुबईत कोणत्या विषयावर प्रदर्शन आहे? मंत्रालयातील कोणत्या विभागाशी ते संबंधित आहे? हे किती जणांना माहित आहे कोणास ठाऊक? पण मंत्रालयातील निदान डझनभर खात्याचे मंत्री आणि अधिकारी यांना सरकारी खर्चाने दुबईला जाता यावे, त्यासाठी आवश्यक ते कागदपत्रे पुरे करुन घ्यावेत व संबंधित सर्वाच्या दुबई यात्रेला परवानगी मिळावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे सादर झाल्याची बोलवा आहे. आयजीच्या जीवावर सगळ्याच बायजींनी उदार व्हायचे ठरवल्याने राज्यातील विकासकामे कशी होणार? या विनंतीवजा मागण्यांनी अगतिक होण्याची पाळी मुख्यमंत्र्यांवरही आली आहे. दौर्याच्या आधी एक-दोन दिवस यावर निर्णय घेतला जाईल असे त्यांनी मंत्री आणि अधिकार्यांना कळवले असल्याचे सांगितले जाते. लक्ष्मण देशपांडे यांचे वर्हाड लग्नासाठी लंडनला गेले होते. त्यांच्या वर्हाडाने जनतेला मनमुराद हसवले. घरबसल्या लंडनची सैर घडवली. तथापि अधिकार्यांच्या वर्हाडाला मात्र सरकारी खर्चाने दुबई पर्यटन करायचे आहे. महानगरपालिका आणि राज्याच्या विकासाच्या ढीगभर योजना भकास का होतात त्याचे हेच इंगित असावे का? आग्रही मागणी आहे. सरकारने शिक्षणावर एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 6 टक्के खर्च करावा अशी सुचना कोठारी आयोगाने 1965 सालीच केली होती असे सांगितले जाते. सद्यस्थितीत राज्याच्या एकूण उत्पन्नापैकी शिक्षणावरील खर्च 2018-19 मध्ये जेमतेम पावणेदोन टक्के झाला होता. सरकारी शाळांमधील गुणवत्ता राखायची असेल तर त्यामधील गुंतवणुकही वाढायला हवी असे मत शिक्षणतज्ञ व्यक्त करतात. येन केन प्रकारेन सरकारी शाळांना बरे दिवस येण्याची आशा पालकांच्या मनात पल्लवित झाली आहे. सरकार शिक्षणासारख्या महत्वाच्या पायाभूत सुविधेबद्दल जागरुक झाले तर काय होऊ शकते याचे नेत्रदीपक उदाहरण दिल्ली या राजनाधीच्या शहरात केजरीवाल सरकारने जनतेपुढे ठेवले आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकार सुद्धा त्यादृष्टीने अग्रेसर राहाण्याचा प्रयत्न करील व शाळांचे वातावरण विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढवण्याला मदत करणारे कसे राहिल याची दक्षता घेईल का?