पावसाळी वातावरण संसर्गजन्य आजारांना पोषक असते. त्यामुळे साथीचे विविध आजार देशात हळूहळू डोके वर काढत आहेत. सर्दी (cold), खोकला (cough) आणि तापाचे रुग्ण (fever Patients) वाढत आहेत. ग्रामीण भागातील लाखो लोकांना त्या किरकोळ आजारांसाठी सुद्धा सरकारी दवाखान्याशिवाय पर्याय नसतो. खासगी वैद्यकीय सेवेचे दर त्यांच्या आवाक्यापलीकडे असतात.
राज्याच्या अतीदुर्गम भागातील लोकांना सरकारी दवाखाना गाठण्यासाठी सुद्धा मैलोनमैल चालावे लागते. कपड्याच्या झोळीतून रुग्णाला दवाखान्यात न्यावे-आणावे लागते. ज्यांना हे देखील शक्य होत नाही त्यांना नाईलाजाने घरीच थांबून दुखणे सहन करावे लागते. सरकारी वैद्यकीय उपचारांसाठी सुद्धा ज्यांना गैरसोय सहन करावी लागते, अशा लोकांसाठी सरकारने घेतलेला एक निर्णय दिलासादायक ठरु शकतो. राज्य सरकारतर्फे राबवल्या जाणार्या ‘टेलि-मेडिसीन’ (Tele-medicin) या योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. टेलि-मेडिसीन (Tele-medicin) म्हणजे इंटरनेटद्वारे व्हिडियो कॉन्फरन्सिंगचा वापर करुन उपचारांसाठी दिला जाणारा सल्ला. या माध्यमातून दूर अंतरावर बसलेले रुग्ण आणि डॉक्टर परस्परांशी संवाद साधतात. त्यावरुन डॉक्टर उपचारांचा सल्ला देतात. अर्थात, संगणक उपलब्ध असतील तेथील नागरिकांना यामुळे दिलासा मिळेल.
महाराष्ट्र सरकारने ही योजना 2006 साली ‘इस्त्रो’च्या सहकार्याने राबवण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला. त्यानंतर ही योजना संपूर्ण देशभर राबवली जात आहे. आता मराठी मुलखातील हजारो खेड्यापाड्यांपर्यंत ही योजना पोहोचवण्याचे राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाने ठरवले आहे. राज्यात साधारणत: 520 रुग्णालये, 1800 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि 11 हजार उपकेंद्रे आहेत. त्यापैकी साधारणत: निम्म्यापेक्षा जास्त ठिकाणी ही योजना सध्या राबवली जाते.
उर्वरित केंद्रांचाही समावेश आता केला जाणार आहे. पाच डॉक्टर आणि तीन विशेषज्ञ या माध्यमातून रुग्णांना सल्ला देतील. या योजनेची अंमलबजावणी झाली तर ती दुर्गम आणि अती दुर्गम भागातील खेडूतांसाठी नक्कीच उपयुक्त ठरु शकेल. शासकीय दवाखान्यात जाऊन वेळेवर उपचार घेणे हे त्यांच्यासाठी खुपच जास्त आव्हानात्मक असते. त्यांना ज्या समस्यांना तोेंड द्यावे लागते त्याची कदाचित शहरवासियांना कल्पना सुद्धा करवणार नाही. डोंगराळ टेकड्या चढून वा उतरुन दवाखान्यात जावे लागते. रुग्णाची तब्येत फारच जास्त असेल तर बांबूला झोळी बनवून त्यात त्याला न्यावे लागते. याची छायाचित्रे अधूनमधून माध्यमात झळकत असतात. एवढी यातायात करुनही सरकारी दवाखान्यात डॉक्टर भेटतीलच याची खात्री नसते. सरकारी दवाखान्यात उपचारांची यंत्रणा असेल का, असलीच तर ती सुरु असेल का, औषधे मिळतील का, असे अनेक प्रश्न त्यांना सतावतात.
सरकारी दवाखान्यात डॉक्टरांची नेहमीच कमतरता असते. दुर्गम भागासाठी विशेषतज्ञांची साधारणत: साडेसातशे पदे मंजूर आहेत. पण त्यापैकी फक्त दीडशे पदे भरली गेली आहेत. उर्वरित पदे रिक्त आहेत. टेलि-मेडिसीन’ (Tele-medicin) योजनेची व्याप्ती या कमतरतांवर कदाचित काही प्रमाणात मात करु शकेल. डॉक्टर थेट रुग्णांशी संवाद साधू शकतील. त्यासाठी रुग्णाला दवाखान्यात धाव घेण्याची गरज भासणार नाही.
डॉ.बाबा आमटेंच्या ‘आनंदवन’ किंवा डॉ.अभय बंग यांच्या ‘सर्च’ सारख्या संस्थांमध्ये एक उपक्रम सातत्याने राबवला जातो. तेथे उपचार घेऊन बर्या झालेल्या रुग्णांना किरकोळ आजारांचे जुजबी ज्ञान दिले जाते आणि ते ‘रुग्ण सहाय्यक’ म्हणून जबाबदारी सांभाळतात. या उपक्रमाचा अभ्यास करुन रुग्णांवर किरकोळ स्वरुपाचे उपचार करण्यासाठी किती उपयोग होतो याचाही अभ्यास शासनाने करावा. शासकीय निर्णयांना आणि योजनांना अंमलबजावणी न होण्याचा शाप आहे. तसे ‘टेलि-मेडिसीन’ (Tele-medicin) योजनेची व्याप्ती वाढवण्याच्या निर्णयाचे होणार नाही अशी आशा गरजूंनी करावी का?
