सामाजिक आरोग्य सांभाळणे ही समाजाचीही जबाबदारी !

सामाजिक आरोग्य सांभाळणे ही समाजाचीही जबाबदारी !

करोनाची साथ अजुन संपलेली नाही याकडे सर्वांचे लक्ष वेधून घेण्याची वेळ पुन्हा एकदा आली आहे. याच मुद्यावर पंतप्रधानांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांशी संवाद साधला. गेल्या काही दिवसांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात करोना रुग्णांची संख्या पुन्हा एकदा वाढू लागली आहे. करोनाच्या तीन लाटांनंतर समाजजीवन पुर्वपदावर आले आहे. कोणत्याही निर्बंधांशिवाय लोक मोकळा श्वास घेत आहेत. ‘त्यावर कोणतीही बंधने लादायची सरकारची इच्छा नाही. तशी वेळ सरकारवर येऊ नये यासाठी लोकांनी स्वत:हूनच निर्बंधांची त्रिसुत्री अंमलात आणावी आणि स्वयंशिस्त पाळावी’असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. करोना चाचण्या करण्याचे प्रमाण वाढवावे असे निर्देश त्यांनी अधिकार्‍यांना दिले. करोनाची सुरुवात झाल्यापासुनच करोना साथीबाबत तज्ञांचे एकमत आढळत नाही. तसाच अनुभव निर्बंधांच्या बाबतीतही येतो. निर्बंधांच्या बाजुने आणि विरोधात असे दोन मतप्रवाह व्यक्त झाले आहेत. होत आहेत. तथापि करोनाची साथ हा सामाजिक चिंतेचा विषय आहे. तो सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. तीच गोष्ट करोना प्रतिबंधक लसीकरणाची. सरकार लोकसंख्येच्या वेगवेगळ्या गटांसाठी लसीकरणास मंजूरी देत असताना दुसर्‍या बाजूला लस टोचून घेण्याचा लोकांचा उत्साह कमी झाल्याचा तज्ञांचा अनुभव आहे. प्रतिबंधक लस टोचून घेणे हाच करोनाला अटकाव करण्याचा सध्याचा व्यवहार्य उपाय आहे हे तज्ञ वारंवार सांगतात. लोकांना ते कळते देखील मग वळत का नसावे? सहा ते बारा वर्षे मुलांच्या लसीकरणास केंद्र सरकारच्या आरोग्य खात्याने नुकतीच मंजूरी दिली. शिवाय लसींचे दोनही डोस टोचून घेतलेल्या नागरिकांसाठी बुस्टर डोसही उपलब्ध करुन दिला आहे. या डोसकडे बहुसंख्य नागरिकांनी पाठ फिरवल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. राज्याच्या 18 जिल्ह्यांमधील एकाही पात्र व्यक्तीने बुस्टर डोस टोचून घेतलेला नाही. आरोग्य विभागानेच संबंधित आकडेवारी जाहिर कली आहे. लाखो नागरिकांनी लसीचा दुसरा डोसही टोचून घेतलेला नाही. करोनासारख्या महामारीला अटकाव करण्यात इतका निष्काळजीपणा दाखवून चालेल का? निर्बंध आणि लसीकरणाविषयी जितके लोक तितकी मते असू शकतात. तथापि वैयक्तिक मतमतांतरे बाजूला ठेवून सरकारने आणि तज्ञांनी दिलेल्या सावधगिरीच्या सुचना गांभिर्याने घेण्याची गरज आहे. त्यामुळेच सामाजिक हित साधले जाईल. निर्बंध न पाळल्यामुळे करोनाचा संसर्ग होण्याची शक्यता बळावते. तसा तो झाला तर उपचार करुन घ्यावे लागतात. सरकारी दवाखान्याची सुविधा उपलब्ध नसेल तर खासगी दवाखान्यात उपचारांसाठी पैसे खर्च करावे लागतात. शिवाय रुग्ण बरा झाल्यानंतर करोना पश्चात रुग्णांना सहन कराव्या लागणार्‍या वेगवेगळ्या दुष्परिणामांची चर्चा समाजमाध्यमांवर अजुनही सुरुच आहे. हा त्रास सहन करण्यापेक्षा वारंवार हात धुणे, तोंडाला मुसके बांधणे आणि सामाजिक अंतर राखणे ही बंधने तुलनेने पाळायला सोपी नाहीत का? असेच कदाचित तज्ञांनाही सुचवायचे असावे. करोनाने चीनमध्ये पुन्हा एकदा उच्छाद मांडला आहे. शांघाय पाठोपाठ अनेक शहरांमध्ये सक्तीची टाळेबंदी केली जात आहे. तसे भारतात होऊ नये असेच लोकांना नक्की वाटत असणार. पण तसे होऊ न देणे लोकांच्याच हातात आहे याची जाणीव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतीच करुन दिली आहे. त्याला लोकांकडून पुरेसा प्रतिसाद मिळेल का? की याही बाबत राजकीय पक्षांच्या साठमारीचा अनुभव लोकांना घ्यावा लागेल?

Related Stories

No stories found.