आजचा काळ खूप कठीण आहे. गेल्या वर्षभरापेक्षा करोना आता अधिक आक्रमक झाला आहे. नियमांचे पालन न करण्याच्या लोकांच्या सवयीमुळे करोना विषाणूला मोकळे रान मिळाले आहे.
बेसावध माणसांवर तो हल्ला चढवत आहे. त्यामुळे संसर्ग आलेख चौपटीने उंचावत आहे. देशात वेगाने वाढणार्या बाधितांची संख्या प्रतिदिन लाखाच्या घरात पोहोचली आहे.
महामारीचा सर्वाधिक विळखा महाराष्ट्राला पडला आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील लोकांचे जीव कसे वाचवायचे? बाधितांना बरे करण्यासाठी उपचार सुविधा कशा पुरवायच्या? याची चिंता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील सरकारला सतावत आहे. वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी पुन्हा टाळेबंदी करण्याच्या मतावर सरकार पोहोचले आहे. तरीही समाजातील प्रत्येक घटकाशी बोलून व त्यांची मते जाणून घेऊन निर्णय घेण्याची संवेदनशील भूमिका सरकारने घेतली आहे. राज्यावर बेतलेल्या संकटाशी झुंजणे ही केवळ सरकारची जबाबदारी नसून ती प्रत्येक नागरिकाचीही आहे.
मात्र त्याची जाणीव लोकांना अजूनही होत नाही. परिणामी करोनाभय विसरून बाजारपेठा आणि सार्वजनिक ठिकाणी मोठी गर्दी होत आहे. राज्यातील काही जिल्ह्यांत जनता संचारबंदी, शनिवार-रविवार बंद, लघु टाळेबंदी तर काही ठिकाणी आठवडाभर संचारबंदीचे उपाय केले जात आहेत. तरीही फरक पडलेला नाही. लोकांची बेफिकिरी कायम असल्यानेच मुख्यमंत्र्यांनी टाळेबंदीबाबत निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी परवा याच अनुषंगाने माध्यमांचे संपादक, मालक आणि वितरकांशी दूरचित्र प्रणालीतून संवाद साधला. करोना संसर्ग रोखणे आणि जनआरोग्याला प्राधान्य देण्यावर लक्ष पुरवणे अत्यावश्यक बनले आहे. करोनाविरुद्धच्या लढ्यात माध्यमांची भूमिका महत्त्वाची आहे. हा लढा सगळ्यांचा आहे. लोकांच्या मनातील भीती घालवून स्वत:ची काळजी घेण्याबाबत त्यांच्यात जागरूकता यावी यासाठी माध्यमांनी सरकारला सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. आणखी इतर घटकांशीही मुख्यमंत्री संवाद साधणार आहेत.
मुख्यमंत्र्यांची भूमिका आजच्या संकटकाळात सुसंगतच म्हटली पाहिजे. मागील वर्षी लोकांना फारशी उसंत न देता केंद्र सरकारने देशव्यापी टाळेबंदी लागू केली होती, पण आताच्या काळात तशी एकतर्फी भूमिका घेणे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी टाळून संवादावर भर दिला आहे. सरकारच्या लोकाभिमुख भूमिकेमुळे जनतेत जबाबदारीची जाणीव निर्माण व्हायला हरकत नाही. अर्थात विरोधकांनी नेहमीची असहाराची भूमिका दूर सारली तरच! ‘करोनाविरुद्धचा लढा सगळ्यांचाच’ असे मुख्यमंत्री म्हणाले, याचा अर्थ जबाबदारी झटकण्याचा त्यांचा मानस नाही. सर्वांनीच या लढ्यात स्वत:ला झोकून द्यावे हा मतितार्थ त्यातून घ्यायला हवा. मुख्यमंत्र्यांनी असे म्हटल्यावर सरकारी यंत्रणांनी सुटकेचा सुस्कारा टाकून चालणार नाही. सरकारी यंत्रणांनी जबाबदारीचा विसर पडू न देता अधिक जोमाने या कामात झोकून दिले पाहिजे. पहिली ते आठवीपर्यंतची परीक्षा न घेता सर्व विद्यार्थ्यांना वरच्या वर्गात पाठवण्याचा शालेय शिक्षणमंत्र्यांचा निर्णयदेखील परिस्थितीनुरुप आहे.
चुकीची पाऊलवाट पाडण्याचा हेतू त्यामागे नाही. अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाल्यानेच तसे करणे भाग आहे. परीक्षेतून विद्यार्थ्यांची गुणवता कळते, पण आताच्या निर्णयाने राहणारी उणीव परिस्थिती सुधारल्यावर पुढील काळात भरून काढता येऊ शकेल. व्यापक जनहिताचा विचार करून सरकार पुढे जात आहे. महाराष्ट्र प्रगत राज्य म्हटले जाते. त्या राज्यातील जागरूक नागरिक मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेला योग्य तो अनुकूल प्रतिसाद देतील, अशी अपेक्षा करावी का?