जिल्हा परिषदेतील जे कर्मचारी आपल्या वृद्ध आई-वडिलांचा सांभाळ करणार नाहीत अशा कर्मचार्‍यांचे 30 टक्के वेतन थेट आई-वडिलांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय वाशीम जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. अशा आशयाचा ठराव यापूर्वी औरंगाबाद आणि लातूर जिल्हा परिषदेनेही घेतला होता.
सकृतदर्शनी हा निर्णय कोणीही टाळ्या वाजवून स्वागत करावे असाच आहे. वास्तवही काही प्रमाणात समाजाच्या अनुभवास येतांना आढळते. अनेक दिवटे आपल्या आईवडिलांचा सांभाळ व्यवस्थित करत नाहीत. काही मुले सगळ्या मर्यादा ओलांडुन आपल्या आईवडिलांना रस्त्यात, रेल्वेस्थानकात सोडून देण्याच्या घटनाही घडत असतात. अशा भावनाशून्य कृत्याचा अनुभव देशातल्या महत्वाच्या तीर्थक्षेत्री सगळेच घेतात. प्रत्येक कुंभमेळ्यासारख्या प्रसंगी शेकडो वृद्ध पोरके बनलेले आढळतात. मुलेच त्यांना तेथे निराधार सोडून देतात. आजारी आईवडिलांना रुग्णालयाच्या दारात सोडून पोबारा करणारेही आढळतात. अशा घटना उघडकीस आल्या की, अशा दिवट्यांना वठणीवर आणायला हवे अशी अपेक्षा समाज व्यक्त करत असतो. वाशीम जिल्हा परिषदेने तसे पाऊल उचलले आहे असे वरवर पाहता कोणालाही वाटेल. समाजही या निर्णयाचे स्वागतच करेल. तथापि हा प्रश्न गुंतागुंतीचा आहे. कोणत्याही प्रश्नाला किमान दोन बाजू तरी असतात. तशा या प्रश्नालाही आहेत.
समाजात वृद्धाश्रमांची संख्या का वाढते? सगळ्याच मुलांना आणि मुळात कोणतेही सबळ कारण नसतांना मुलांना आईवडील खरेच नकोसे होत असतील का? अनेक घरांमध्ये होणारी आईवडिलांची परवड समाजाला दिसते. त्याचा दोष सरसकट मुलांना दिला जातो. पण त्यामागची कारणे किती जण समजून घेण्याचा प्रयत्न करतात? असे होण्याला फक्त मुलेच कारणीभूत असतील का? ‘टाळी एका हाताने वाजत नाही’ असे म्हणतात. अनेकदा असे लक्षात येते की, अनेक आईवडील आपले वाढते वय विसरतात.
तरुण मुलांपेक्षाही त्यांचे विचार भलतीकडे जाताना आढळतात. आपल्याकडे पुरुषप्रधान संस्कृती आहे. बहुसंख्य घरांमध्ये पुरुषच कुटुंबप्रमुख असतात. ते नोकरीतून तर निवृत्त होतात पण कुटुंबप्रमुखाची खुर्चीही किती जण रिकामी करतात? मुलाने वयाची साठी ओलांडली तरी त्याला चार गोष्टी सुनावून स्वतःचा अहंकार सुखावून घेणारेही आईवडील आढळतात. मुलांच्या संसारात नाक खुपसण्याचा मोह किती आईवडील टाळू शकत असतील? अशा आईवडिलांमुळे मुलांचे संसार अर्ध्यातच तुटण्याच्या घटना अपवादाने का होईना पण घडतांना आढळतात. कौटुंबिक न्यायालयात काम करणारे समुपदेशकही या मुद्यांवर भर देतांना आढळतात. दूरचित्रवाहिन्यांवरील अनेक मालिकांमध्ये अशी पात्रे रसिकांना भेटतात. मालिका काल्पनिक असतील पण त्यातील पात्रे हा केवळ कल्पनाविलास नसतो. लेखक वा दिगदर्शकाच्या बघण्यात आलेल्या माणसांमधूनच वेगवेगळी पात्रे निर्माण होत असतात. त्यासारखे अनेक नमुने प्रत्यक्षातही बघावयास मिळतात. रसिकांना ते नमुने आपल्यातलेच वाटतात. वय कितीही वाढले तरी ‘मी म्हणेन तेच खरे’ अशा हेकेखोरपणाने घरातील धाकट्यांना जीव नकोसा करणारे नमुने कुठे नाहीत? तरुण सुनांच्या आत्महत्यांच्या बहुतेक प्रकरणात सासू सासरे दोषी आढळतात याचा अर्थ काय? मुलांच्या मानगुटीवर बसणारे असे वेताळ आणि आग्यावेताळ मुलांनी तरी कसे सांभाळायचे? असे नमुने घरोघरी नाही पण घराआड नक्कीच आढळतील.
समाजातील सगळ्याच आणि विशेषतः अशा प्रश्नांकडे फक्त भावनाप्रधानतेने पाहाणे संबंधित सर्व घटकांवर अन्याय करणारे ठरू शकते. कोणत्याही प्रश्नांचा सर्वांगीण विचार न करता भावनाप्रधान निर्णय घेण्याची आणि कोणत्या ना कोणत्या लाटांवर स्वार होऊन कारभार हाकण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. त्या प्रवृत्तीचा प्रभाव राजकारणात सुद्धा आढळतो. हा भारतीय लोकशाहीचा तोकडेपणा म्हणावा का? असे मुद्दे मांडणे कदाचित ज्येष्ठांना आवडणार नाही. पण त्यांनीही वास्तवाचा साधकबाधक विचार करायला हवा. नुसते ठराव करून चार कौतुकाच्या शब्दांचा लाभ मिळेल पण परिस्थिती बदलेल का? तेव्हा समाजाभिमुख कोणतेही निर्णय घेताना सर्व मुद्यांचा साकल्याने विचार न करता सरधोपट विचार करणे चालेल का?
