करोनाची साथ पुन्हा एकदा वाढत आहे. जिल्ह्यातील स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्बंध कडक करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार नाशिक जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शनिवार-रविवारचे निर्बंध अधिक कडक करण्यात आले आहेत.
लोकांनीही या निर्बंधाचे पालन पुष्कळ चांगल्या प्रकारे केल्याचे चित्र सगळीकडे आढळले. प्रशासनही लोकांना वारंवार निर्बंधांची आणि वाढत असलेल्या साथीची आठवण करून देत आहे. जनतेने निर्बंध पाळले नाही तर पुन्हा एकदा सक्तीची टाळेबंदी करावी लागेल हा इशाराही वारंवार दिला जात आहे. करोनाचा मुकाबला करायचा असेल तर जनतेने निर्बंध पाळायला हवेत हे खरे. तथापि फक्त लोकांनी निर्बंध पाळले तर करोना कमी होईल का? दरम्यानच्या काळात करोनाच्या विषाणूचे स्वरूप बदलल्याचे समोर आले. संशोधकांच्या कथनानुसार करोनाचा नवा अवतार सहजपणे व वेगाने पसरणारा आहे. करोनाची साथ पुन्हा डोके वर काढू शकते असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला होता. तो आता अनुभवास येत आहे. दिवाळीनंतर राज्यात करोनाची साथ हळूहळू आटोक्यात आली होती.
रुग्णांची संख्याही लक्षणीय कमी झाली होती. मग ती परिस्थिती कायम का राहिली नाही? फक्त लोकच निष्काळजी झाले का? फक्त लोकांच्या बेशिस्तीमुळेच साथ पसरत आहे का? करोनाला आळा घालण्यासाठी संशयित रुग्णांच्या तपासण्या करणे आणि करोनाचे रुग्ण शोधून काढणे महत्वाचे नाही का? तज्ञांच्या मते साथ व्यवस्थापनातील तो एक प्रभावी उपाय आहे. त्या पातळीवर सर्वत्र काय परिस्थिती आहे? नाशिक जिल्ह्यात करोना चाचण्यांच्या प्रलंबित अहवालांची संख्या वाढतच आहे. 13 मार्च 2021 रोजी 15शेपेक्षा जास्त अहवाल प्रलंबित होते. हा आकडा सातत्याने वाढतोच आहे.
साहजिकच नव्याने करण्यात येणार्‍या चाचण्या आणि त्यांचे अहवाल यावर मर्यादा येत आहेत. 8-9 दिवसांपासून प्रलंबित अहवालांचा आकडा 1 हजाराच्या खाली आलेला नाही. प्रलंबित अहवालांमधील एकही अहवाल पॉझिटिव्ह नाही अशी प्रशासनाची खात्री आहे का? ज्यांचे अहवाल प्रलंबित आहेत अशा संशयित रुग्णांच्या बाहेर फिरण्यावर कोणतीही बंधने नसल्याने ते सर्रास फिरताना आढळतात. त्यांच्यावर प्रशासनाचे कोणतेही नियंत्रण नाही का? त्यांच्यामुळे करोना पसरत नसेल का? अहवाल उशिरा मिळत असल्याने लोकही वैतागले असून त्यांचे आणि आरोग्यरक्षकांचे खटके उडताना आढळतात. नाशिकमधील नमुने औरंगाबाद येथे पाठवले जातात. तेथील एक मशीन बंद पडल्याने अहवाल येण्यास विलंब होत आहे आणि काही नमुने मुंबईला पाठवले जात असल्याचेही सांगितले जाते.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमधील परिस्थिती बहुतेक वेगळी नसावी. पण त्यामुळे करोनाची साथ वाढत नाही का? करोनाच्या सुरुवातीपासून आरोग्य व्यवस्थेचा कस लागला. उणिवाही ठळकपणे समोर आल्या. साथीच्या सुरुवातीच्या काळात केलेली सक्तीची टाळेबंदी आणि त्यानंतरचा ‘अनलॉक’ च्या काळाने आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याची संधी सरकारला दिली गेली आहे. सरकारने तो संधी साधावी आणि संभाव्य महामारीला तोंड देऊ शकेल अशी क्षमता आरोग्य व्यवस्थेत निर्माण करावी असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला होता.
रुग्ण तपासणीचे अहवाल तातडीने मिळण्याची गरज यावरून लक्षात येऊ नये का? पण याची किती दखल घेतली गेली? की करोनाची साथ कायमची आटोक्यात आली असा प्रशासनाचा समज झाला आहे का? आरोग्यव्यवस्थेतील उणिवा दूर करण्यासाठी कोणकोणते उपाय योजले गेले? जनतेवर तेवढे निर्बंध आणि व्यवस्थेत मात्र ढिगभर उणिवा. हे म्हणजे ‘दुखणे गुडग्याला आणि औषध मात्र डोक्याला’ असे म्हणावे का? करोना चाचणीचे अहवाल आठवडाभर प्रलंबित राहात असतांना निर्बंध मोडून गर्दी करणार्‍या लोकांवर मात्र कारवाई होते. ती चुकीची म्हणता येणार नाही पण अहवालांची गर्दी कमी करण्याची जबाबदारी कोणाची? तेव्हा दुखणे डोक्याचे असेल तर औषधही डोक्यालाच लावावे लागते एवढे जरी संबंधितांच्या लक्षात आले तरी सक्तीची टाळेबंदी करण्याची वेळ येणार नाही.
