समाजसुधारणेचे शिवभक्त राज्य सरकारलाही वावडे?

समाजसुधारणेचे शिवभक्त राज्य सरकारलाही वावडे?

मराठी मुलखात पुरोगामी वाटचाल करणारे कायद्याचे राज्य असल्याची ग्वाही सत्ताधारी सतत देत असतात. त्यासाठी सत्ताधार्‍यांचा राजकीय पक्ष कोणता हे फारसे महत्वाचे ठरत नाही. त्यात तर्‍हतर्‍हेचे गोंधळही घडवले जातात. जनतेने कायद्याचा सन्मान ठेवावा असे आवाहन सर्वपक्षीय नेते करतच असतात. कायदा हातात घेतला तर सहन केले जाणार नाही अशी तंबीही अधूनमधून देतात. तथापि सरकारकडूनच कायद्याची अवहेलना होत असेल तर ती जनतेने किती काळ सहन करावी? न्याय मागण्याकरता पुरोगामी राज्य आणि राज्यकर्त्यांना कुठे शोधावे?

कायद्याचे राज्य म्हणवणार्‍या पुरोगामी राज्यात सुद्धा कायद्याची अवहेलना कशी होते किंवा केली जाते याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे जादूटोणा विरोधी कायदा. हा कायदा सरकारने तयार करावा यासाठी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांना दोन दशके प्रचंड संघर्ष करावा लागला. डॉ. नरेंद्र दाभोळकरांनी जनजागृतीसाठी संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढला. तरीही त्यांच्या हयातीत तो कायदा झालाच नाही. त्यांच्या दुर्दैवी खुनामुळे शासनाला पुरोगामित्वाची आठवण आली असावी व तो कायदा एकदाचा संमत झाला.

महाराष्ट्राला थोर समाजसुधारकांचा वारसा लाभल्याचा डिंडिम सगळेच सत्ताधारी पिटतात. त्याच राज्यात हा कायदा तयार होण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांना दोन दशके वाट पाहावी लागली. काहींना प्राण गमवावे लागले. वास्तविक महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात बुवाबाजी फैलावली आहे. राजकारणातील काही बडी धेंडेही त्यांना प्रोत्साहन देतात. हे तथाकथित बुवा आणि महाराज जनतेला नुसते नाडत नाहीत. तर नरबळी देखील द्यायला आणि घ्यायला भाग पाडतात.

भुत उतरवण्याच्या नावाखाली पीडितांना चटके देतात. काही भयंकर बुवा तर प्रसंगी मानवी विष्ठा देखील खायला लावतात. स्त्रियांचे लैंगिक शोषण केल्याचे आरोप देखील त्यापैकी अनेकांवर होत असतात. अत्याचाराची यादी नुसती वाचून देखील अंगावर काटा येतो. ते ज्यांना भोगावे लागतात त्यांच्या वेदना समजण्यापलीकडे असतात. जनतेच्या मनावरील पगडा कायम ठेवण्यासाठी हे स्वयंघोषित बुवाबाबा आणि महाराज वाट्टेल त्या थराला जातात. पुरोगामित्वाचे दाखले उठताबसता देणार्‍या नेत्यांनी बुवाबाबांचा बंदोबस्त करण्यासाठी स्वयंस्फुर्तीने कायदा करणे जनतेला अपेक्षित होते.

पण प्रत्येक मुद्याचा स्वार्थी आणि मतांच्या राजकारणासाठी वापर करणार्‍या नेते आणि त्यांच्या चेलेचपाट्यांनी त्याकडे नेहमीच कानाडोळा केला. डॉ.नरेंद्र दाभोळकर यांच्या खुनानंतर सरकारला हा कायदा करण्याची उपरती झाली. पण त्या कायद्याची सध्याची अवस्था बोळक्यासारखी आहे. म्हणजे दात नसलेल्या तोंडासारखी. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नियम तयार करायला कोणत्याही सरकारला वेळ मिळालेला नाही याबद्दल महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी वारंवार जाहीरपणे खंत व्यक्त केली आहे. यावरुन या कायद्याचीच वाट किती खडतर आहे हे लक्षात येते.

राज्याचे पुरोगामित्व ही एक पोकळ फुशारकी ठरत आहे हेही या पुरोगामी राज्यकर्त्यांना समजत नसेल का? की समजून उमजून त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण असावे? कायदा करायला अठरा वर्षे लागली होती. त्याचे नियम बनवायला किती वर्षे लागतील हे सरकारने जाहीर केले तर बरे होईल. म्हणजे सरकारला नावे ठेवण्याची संधी सामाजिक कार्यकर्त्यांना मिळणार नाही. कार्यकर्ते हार मानत नाहीत ही बाब वेगळी. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे लोक जागरूक होत आहेत.

या कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाणही दिवसेदिवस वाढत आहे. पण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत खुनी दोषींना सुद्धा शासन कसे होणार? या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी व्हावी हे स्वत:ला पुरोगामी म्हणवून घेणार्‍या नेत्यांना कधी वाटेल? ‘कर्मठतेच्या चिपळ्या हाती, अंधश्रद्धा अंगी विभूती’ असे प्रबोधनकार ठाकरे म्हणत. समाजसुधारकांच्या या प्रतिभासंपन्न वारशाचाही वारंवार त्यांचे नाव घेणार्‍या पुरोगामी सरकारला विसर पडावा हेच मराठी मुलखाचे पुरोगामित्व समजावे का?

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com