निर्बंध काळजीपोटी की, जनक्षोभाच्या धास्तीपोटी?

निर्बंध काळजीपोटी की, जनक्षोभाच्या धास्तीपोटी?
Curfew

रोनाची दुसरी लाट ओसरू लागल्यानंतर लोकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी दैनंदिन व्यवहारांवरील निर्बंध उठवायला सुरूवात केली. आता सर्वकाही पूर्वपदावर येईल या आशेने नागरिकांनी सुटकेचा नि:श्‍वास टाकला होता. करोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा प्रभाव कमी झाला असला तरी तो पूर्णत: ओसरलेला नाही. एक संकट निवळण्याची सर्वांना प्रतीक्षा असताना ‘ओमायक्रॉन’ हा करोनाचा नवा अवतार दक्षिण आफ्रिकेत अवतीर्ण झाला. पाहता-पाहता त्याने अनेक देशांत वेगाने हातपाय पसरले आहेत. भारतात महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत त्याचे रूग्ण आढळत आहेत. तिसरी लाट आल्यास फेब्रुवारीअखेर दररोज लाखो रूग्ण आढळतील, असा भीतीयुक्त अंदाज केंद्रीय कृती दल आणि नीती आयोगाने अलीकडेच वर्तवला आहे. ‘ओमायक्रॉन’ची संसर्गक्षमता अनेक पट असल्याचे वैद्यकीय तज्ञ सांगतात. सुरूवातीला त्याच्या बाधितांची संख्या बोटांवर मोजण्याइतकी होती. आता ती हळूहळू वाढू पाहत आहे. तिसरी लाट आली तर ती ‘ओमायक्रॉन’चीच असेल, असे महाराष्ट्राच्या आरोग्यमंत्र्यांनासुद्धा वाटते. करोनाच्या आतापर्यंतच्या संसर्गातून वैद्यकीय तज्ञ, आरोग्य यंत्रणा, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी बराच धडा घेतला आहे. संसर्ग थोपवायचा असेल तर वेळीच सर्व तर्‍हेचे प्रतिबंधक नियमांचे पालन करणे व आवश्यक खबरदारी घेतली पाहिजे याची जाणीव बहुतेक नागरिकांना झालेली दिसते. तरीसुद्धा बेजबाबदारपणे वागणार्‍यांची संख्या कमी नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी तातडीने पावले उचलल्याचे दिसत आहे. ‘ओमायक्रॉन’बाधितांच्या संख्येने देशात चारशेचा टप्पा ओलांडला आहे. 17 राज्यांत या विषाणूचा संसर्ग झाला आहे. सर्वाधिक 108 बाधित महाराष्ट्रात आहेत. त्याखालोखाल दिल्ली आणि गुजरात राज्ये आहेत. खबरदारी म्हणून सर्वप्रथम दिल्ली राज्य सरकारने रात्रीचे निर्बंध लागू केले. त्यानंतर उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशातसुद्धा निर्बंध लागू झाले. तेथे रात्रीची संचारबंदी पुन्हा लागू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातही रात्री नऊ ते सकाळी सहापर्यंत जमावबंदी लागू करण्यासह काही निर्बंध तातडीने लागू करण्यात आले आहेत. तथापि रात्रीच्या जमावबंदीने काय होणार? विषाणूबाधा दिवसा न होता केवळ रात्रीच होते का? असे अनाठायी प्रश्‍न नेहमीप्रमाणे काही तथाकथित ‘ज्ञानवंतां’कडून (?) उगाचच उपस्थित केले जातात. भविष्यात गरज भासल्यास कडक निर्बंध लागू करण्याची पहिली पायरी म्हणूनच या निर्बंधांकडे पाहायला हवे. सतर्क राहण्याचे आणि आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने राज्यांना दिले आहेत. महाराष्ट्रासह दहा राज्यांत केंद्रीय आरोग्य विभागाने पथके धाडली आहेत. राज्यांची यंत्रणा पुरेशी तत्पर नसेल हा समज केंद्र करून घेत आहे की, करू देऊ इच्छिते, अशी शंकाही काही शंकासूर उपस्थित करीतच आहेत. 3 जानेवारीपासून देशात 15 ते 18 वयोगटातील मुलांचे लसीकरणही करण्यात येणार आहे. आरोग्यसेवक आणि आघाडीवरच्या सेवकांना 10 जानेवारीपासून प्रतिबंधक (बुस्टर डोस) लसमात्रा दिली जाणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांनासुद्धा वैद्यकीय सल्ल्यानुसार अशीच लसमात्रा देण्याचे केंद्र सरकारने घोषित केले आहे. करोनाच्या दुसर्‍या लाटेत केंद्र आणि राज्यांच्या गाफीलपणाची फार मोठी किंमत देशाला आणि राज्यांना मोजावी लागली. तो धडा घेऊन केंद्र व राज्यांनी आता दाखवलेली सतर्कता योग्यच आहे. मात्र दोन वर्षांपूर्वीच्या देशव्यापी टाळेबंदीसारख्या हानीकारक निर्णयाची पुनरावृत्ती आता करून चालणार नाही. देशाला आणि जनतेला ते परवडणार नाही. सावधगिरी आणि खबरदारीचे उपाय जरूर केले जावेत. मात्र कुठल्याही परिस्थितीत अर्थचक्र थांबणार नाही आणि रोजगार हिरावले जाणार नाहीत, असे धोरण आखावे लागेल. वाढती बेरोजगारी, सततची इंधन दरवाढ, महागाईचा कहर तसेच इतर ज्वलंत प्रश्‍नांतून जनक्षोभ सतत वाढत आहे. कदाचित संसदेच्या नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनात या गंभीर समस्यांच्या चर्चेला अनुमती दिली गेली असती तर ‘ओमायक्रॉन’च्या आक्रमणाचा जनमतावरील प्रभाव काहीसा सौम्य झालाही असता. जनतेच्या असंतोषाची धग कमी करण्यासाठी ‘ओमायक्रॉन’चा वाढता संसर्ग ही बचावाची संधी समजून निर्बंध लादले जात नाहीत ना? अशा शंकेची पाल जनतेच्या मनात चुकचुकणार नाही याची काळजी केंद्र सरकारला घ्यावी लागेल. सर्व लोकप्रतिनिधींनीदेखील सरकारला वेळोवेळी सावध केले पाहिजे. प्रतिबंधात्मक उपाय आपल्या भल्यासाठी आणि पुढील अनर्थ टाळण्यासाठीच आहेत, असे जनतेने मानल्यास त्याचा गैरअर्थ सरकारने काढू नये म्हणजे मिळवले.

Related Stories

No stories found.