निर्बंधमुक्ती की गोंधळाला भरती?

निर्बंधमुक्ती की गोंधळाला भरती?

रोना महासाथीच्या विश्‍वव्यापी आक्रमणानंतर ती थोपवण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी जगातील अनेक देशांमध्ये टाळेबंदी लागू करण्यात आली होती. भारतातसुद्धा देशवासियांना गृहीत धरून, किंबहुना बेसावध ठेऊनच हा जालीम उपाय योजला गेला. त्याची खूप मोठी किंमत लोकांना मोजावी लागली. कालांतराने निर्बंध हळूहळू सैल केले गेले. भारतातील त्या टाळेबंदीची द्विवर्षपूर्ती नुकतीच झाली. करोनाची तिसरी लाट भारतात बर्‍याच अंशी ओसरली आहे. रुग्णवाढीचा आलेख सपाटीकरणाकडे झुकला आहे. करोनाची माघार पाहून उल्हासित झालेल्या केंद्र सरकारने गेली दोन वर्षे लावलेले करोनाविषयक निर्बंध हटवण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. येत्या 31 मार्चपासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने तसे आदेश काढले आहेत. निर्बंध हटवल्याचे श्रेय घेण्यास उत्सूक केंद्र सरकारने या निर्णयातही हातचलाखी केल्याचे जाणवते. निर्बंधमुक्तीचे धोरण अवलंबताना तोंडावर मुसके (मास्क) आणि सुरक्षित अंतरपालन हे दोन निर्बंध कायम ठेवले आहेत. निर्बंध हटवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला तरी त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकारांवर ढकलली आहे. टाळेबंदी उठवताना टप्प्यांचा वापर करण्यात आला होता. त्यातून लोकांचा संभ्रम वाढत गेला. ‘करावे की करू नये?’ अशा पेचात लोक सापडले. निर्बंधांचे पालन करता-करता त्यांच्या नाकीनऊ आले. सार्वजनिक वाहतूक सेवांबाबत हाच अनुभव आला. लसीकरणात देशाने शंभर कोटींचा टप्पा पार केला तेव्हा त्याचा बेफाम गाजावाजा करण्यात आला. तथापि डिसेंबरअखेर लसीकरण पूर्ण करण्याचे स्वत:च ठरवलेले उद्दिष्ट केंद्र सरकारला गाठता आले नाही. लशींचा अपुरा पुरवठा, लसटंचाई, दोन लसमात्रांमधील कालावधी बदलाचे पुन:पुन्हा बदलत गेलेले निर्णय यामुळे लोकांची परवड झाली. नंतरच्या काळात लसीकरणाचे चित्र बदलले. पहिल्या लसमात्रेसाठी गर्दी करणार्‍या लोकांनी दुसर्‍या लसमात्रेकडे पाठ फिरवली. परिणामी पहिली आणि दुसरी लसमात्रा घेणार्‍या लाभार्थींच्या संख्येतील अंतर बरेच वाढले आहे. लसीकरणातील ढिसाळपणातून जनमानसाचा उडालेला गोंधळ त्याला कारण ठरला आहे. लसीकरणाचा सध्याचा वेग पाहता 2022 च्या डिसेंबरअखेर तरी सर्व पात्र लाभार्थी ‘लसवंत’ होऊ शकतील का? याबद्दल साशंकता वाटते. लसीकरण पूर्ण झालेले नसताना तिसर्‍या लाटेवेळी आरोग्य सेवक, आघाडीवरील सेवक आणि साठ वर्षांवरील ज्येष्ठांना प्रतिबंधात्मक लसमात्रा (बुस्टर डोस) देण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. हा सावळागोंधळ कायम असतानाच करोनाबाबतचे सर्व निर्बंध हटवण्याच्या निर्णयाच्या जाहिरातीचे पतंग उडू लागले आहेत. आधीचा संभ्रम कायम असताना गोंधळाचा नवा खेळ आरंभला जात आहे का? नागरिकांच्या बुद्धीशी केंद्र सरकार आणखी किती खेळणार? डॉक्टरी सल्ल्याने औषध न घेता त्याबाबत मनमानी केल्यास त्याचे दुष्परिमाण रुग्णाला भोगावे लागतात. अतिनिर्बंधांचेसुद्धा तसेच आहे. कधी-कधी असह्य होऊन त्या निर्बंधांचा अनादर करण्याची अथवा ते धुडकावण्याची वृत्ती बळावते. गेल्या दोन वर्षांत त्याचा अनुभव राज्या-राज्यांत आला. ‘एवढ्यात मुसकेमुक्ती नाही’ असे राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनी बजावले आहे. मुसके आणि सुरक्षित अंतरपालन अनिवार्य असल्याचे केंद्र सरकारदेखील सांगत आहे, पण बहुतेक नागरिकांनीच नव्हे तर नेत्यांनीसुद्धा दोन्ही निर्बंध आधीपासून झुगारले आहेत. करोनामुक्तीचा आनंद ते निर्भयपणे घेत आहेत. याला केंद्र-राज्य सरकारांइतकीच सरकारी यंत्रणांची ढिलाईही कारणीभूत ठरते. देशवासियांना निर्बंधमुक्तीचा निखळ आनंद द्यायचा असेल तर तो पूर्णपणे का मिळू देऊ नये? दोन निर्बंध कायम ठेऊन देश निर्बंधमुक्त कसा होऊ शकेल? भारतात करोनाप्रभाव संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे ही सर्वांसाठी दिलासादायक बाब आहे, पण जेथून करोना उद्भव झाला तो चीन तसेच अमेरिकेसह अनेक देशांत करोनाचा नवा अवतार पुन्हा धुमाकूळ घालत आहे. तेथे दररोज लाखो रुग्ण वाढत आहेत. तेथील परिस्थिती पाहता निर्बंधमुक्तीचा केंद्र सरकारचा ताजा निर्णय काहीसा घाईगर्दीचा ठरत नाही का? जो काही निर्णय घ्यायचा तो पूर्णत: स्पष्ट आणि नि:संशय असावा. तसे न करता लोकांचा गोंधळ का वाढवला जात आहे? प्रत्येक निर्बंध भ्रष्टाचाराला मदतच करतो याची कल्पना असताना निर्बंधमुक्तीसुद्धा काही अपवाद ठेऊन केली जावी यामागे काय हेतू असावा? वाढती महागाई, पेट्रोल-डिझेलपाठोपाठ स्वयंपाकाच्या गॅसदरातील घाऊक वाढीकडे लोकांचे लक्ष वेधले जाऊ नये, असा सरकारचा मानस असेल का?

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com