स्त्री-पुरुष समानतेच्या दिशेला ‘शक्ती’प्रदान!

महिला सुरक्षेसाठी ‘शक्ती’ या नवीन फौजदारी कायद्याचा मसुदा महाराष्ट्र विधानसभेत सर्व आमदारांनी एकमताने संमत केला. हा मसुदा सर्वप्रथम गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात आला होता. त्यानंतर मसुद्यात सुधारणा सुचवण्यासाठी संयुक्त समिती नेमली गेली होती. त्या समितीने बदल सुचवणार्‍या काही सुचना केल्या होत्या. त्यांचा विधिमंडळात विचार झाला व त्यातील सर्वसंमत सुचनांचा अंतर्भाव केलेले विधेयक सध्या सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले. हा मसुदा तयार करताना आंध्रप्रदेशातील ‘दिशा’ या कायद्याचा अभ्यास करण्यात आला. त्यासाठी तत्कालीन गृहमंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांनी आंध्रप्रदेशचा दौरा देखील केला होता. राज्यपालांची स्वाक्षरी आणि राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर नव्या कायद्याच्या संमत मसुद्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. नवा कायदा लागु झाल्यानंतर बलात्कारासारखे गुन्हे अजामीनपात्र ठरतील. अत्याचार प्रकरणी 21 दिवसात आरोपपत्र दाखल करुन तो खटला दोन महिन्यात निकाली काढावा लागेल. महिलांचा ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून किंवा मेसेजद्वारे छळ करण्यात आला तर कठोर शिक्षा होईल. अशा अनेक तरतुदी या मसुद्यात आहेत. याशिवाय तपासाचा कालावधी दोन महिन्यांवरून फक्त 15 दिवस करण्यात आला आहे. खटला चालवण्याचा कालावधी दोन महिन्यांवरून 30 दिवसावर आणि अपील करण्याचा कालावधी सहा महिन्यांवरून दीड महिन्यावर आणण्यात आला आहे. तृतीयपंथी आणि महिलांनाही या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. कायद्यांचा गैरवापर हा अलीकडच्या काळात राजरोस शिरस्ता बनला आहे. महिलांवरील अन्याय आणि अत्याचारात दिवसेदिवस वाढच होत आहे. समाजात अद्यापही पुरुषप्रधानतेचा प्रभाव पुरेसा घटलेला नाही. पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेत महिलांना नेहमीच दुय्यम स्थान दिले जाते. त्यांना अबला, स्वसंरक्षण करण्यास अक्षम मानले गेले आहे. त्यासाठी मनुस्मृतीचा आधार शतकानुशतके घेतला जात आहे. म्हणुनच की काय, महिला कल्याणासाठी आणि महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अनेक कायदे अस्तित्वात आले. अन्यायाने शेवटचे टोक गाठल्यानंतरच महिला त्याविरुद्ध दाद मागतात असेही मानले जाते ही सुद्धा पुरुषप्रधानतेच्या प्रभावामुळे स्त्रियांच्या अंगवळणी पडलेली एक दुय्यमता आहे. पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्यासाठी आलेल्या महिलांशी कसे वागावे व बोलावे, त्यांची तक्रार कशी नोंदवून घ्यावी याचे प्रशिक्षणही पोलीसांना देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. तथापि त्याचा अनुभव तक्रारदार महिलेला क्वचितच कधी मिळतो. उलट महिला तक्रार करण्याइतकी धीटपणा दाखवते याबद्दल अनेकदा तक्रार नोंदवणारे पोलीस देखील काहीसे चकीत होतात. महिलांवर वर्षानुवर्ष होणार्‍या अन्यायाचे कायद्याच्या आधारे परिमार्जन व्हायलाच हवे. तथापि याच कायद्यांमधील तरतुदींचा काही महिलांकडून गैरवापरही होतो असे मत सर्वोेच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. हुंडाविरोधी कायद्याच्या आधारे महिला सासरच्या कुटुंबाविरुद्ध तक्रारी नोंदवतात. पोलीसांनी अशा प्रकरणांची सखोल चौकशी करावी आणि त्यात तथ्य आढळल्यासच महिलेल्या सासरच्यांना अटक करावी असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. कायद्याचा गैरवापर करुन खोटी तक्रार नोंदवणार्‍यांना देखील शिक्षेची तरतूद शक्ती कायद्याच्या मसुद्यात करण्यात आली आहे. हे ही स्त्री-पुरुष समानतेचे निदर्शक आहे. खोटी तक्रार असल्याचे सिद्ध झाल्यास तक्रारदार महिलेला सुद्धा तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाखा दंडाची तरदूत करण्यात आली आहे. अर्थात, प्रत्येक वेळी तक्रारकर्त्याचाच दोष असतो असे नव्हे. अशील म्हणून त्यांना सल्ले देऊन चुकीचा मार्ग दाखवणारेही काही आढळतात. त्यांनाही या तरतुदीने काहीसा आळा बसेल. केवळ महिलांच्या बाबतीतच नव्हे तर इतरही बाबींमध्ये समानता म्हणजे एकाच बाजूला झुकता न्याय असा गैरसमज पोसला गेला आहे. तथापि हक्क आणि जबाबदारी या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. हक्क उपभोगणारांना जबाबदारीही पार पाडावी लागते याचे भान आणून देण्याचे काम या मसुद्याने केले आहे. अनेक बाबतीत समानतेबद्दल गैरसमजच जास्त आढळतात. समानता कोणकोणत्या बाबतीत असली पाहिजे याबाबतच्या कल्पना अजुनही स्पष्ट नाहीत. किंबहुना त्या कल्पनांचा विपर्यासच साध्या गप्पागोष्टी व चर्चेतही होताना आढळतो. कदाचित त्यामुळेच लोक त्यांच्यात्यांच्यापरीने समानतेच्या व्याख्येची ओढाताण करतात. मुलींनी मुलांसारखा पोशाख केला तरी त्याला समानतेचे पाऊल म्हटले जाते. मुलांसारखे वागले, व्यसन केले म्हणजे मुले आणि मुली समान ठरतात असाही समज पोसला जातो. मसुद्यातील तरतुदींमुळे समानतेचा कायदेशीर अर्थ स्पष्ट होण्यास मदतच होईल अशी अपेक्षा करावी का?