महाराष्ट्र हे देशात प्रगत आणि पुढारलेले राज्य आहे. महाराष्ट्राला समाजसुधारकांची आणि संतांची मोठी परंपरा आहे.
शाहू महाराज, कर्मवीर भाऊराव पाटील, गोपाळ गणेश आगरकर, महादेव गोविंद रानडे, धोंडो केशव कर्वे, विठ्ठल रामजी शिंदे, आचार्य विनोबा भावे, महात्मा ज्योतिबा फुले असे कितीतरी समाजसुधारक मराठी जनतेला विचारांचा समृद्ध वारसा देत राहिले. संत ज्ञानेश्वर महाराज, एकनाथ महाराज, गोरा कुंभार, जनाबाई, तुकाराम महाराज, गाडगेबाबा, तुकडोजी महाराज अशी संतांनीही हीच परंपरा समृद्ध केली. या सर्वानी समाजातील अंधश्रद्धा आणि जातीपाती निर्मूलनासाठी प्रयत्नांची आजीवन पराकाष्ठा केली. अंधश्रद्धांवर कठोर प्रहार केले. सामाजिक बदलासाठी शिक्षणाचे महत्व या सर्वानाच उमगले होते. सर्वानी शिक्षणाची गंगा समाजाच्या तळागाळापर्यंत पोहोचवली.
या सामूहिक प्रयत्नांना बरेच यशही आले. त्यामुळेच भारतातील अन्य राज्यांपेक्षा महाराष्ट्र समाजसुधारणांच्या बाबतीत अग्रेसर ठरत आले. तथापि काही प्रमाणात लोकांच्या मनात आणि वाड्यावस्त्यांच्या नावाच्या रूपाने जातीपातीचे अस्तित्व आजही कायम आहे. अनेक गावे आणि शहरांमध्ये वाड्यावस्त्यांना चांभार आळी, कुंभार आळी, भिलाटी, सुतार गल्ली, ब्राम्हण आळी, तेलीगल्ली, मुरुडगल्ली अशी नावे आजही ठिकठिकाणी आढळतात. सरकारदरबारी देखील याच नावांची नोंद आढळते. अगदी नजीकच्या भूतकाळातसुद्धा या वस्त्यांमध्ये एकाच जातीजमातीचे लोक मोठ्या संख्येने राहात होते. काळाच्या ओघात त्यात बराच बदल झाला. वस्त्यांमधील रहिवाशांची सरमिसळ वाढली.विविधता हे भारतीय संस्कृतीचे बलस्थान आहे. त्याचे दर्शन या वाड्यावस्त्यांमधून व्हायला लागले. तथपि जातीची लेबले मात्र अदयाप कायम आहेत. जातीपातींची हीच जाहीर ओळख पुसण्याचा समयोचित निर्णय राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने घेतला आहे.
राज्यातील वाड्यावस्त्यांची जातींची नावे कायमची पुसून टाकण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. लवकरच तो प्रस्ताव मंत्रिमंडळाला सादर केला जाणार जाईल असे राज्याच्या सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. वाड्यावस्त्यांची जातसुचक नावे बदलावीत अशी भावना ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही व्यक्त केली होती. भारत हा तरुणांचा देश आहे. तरुणाईच्या मनातील जातीपातींच्या खुणा अस्पष्ट होताना आढळतात. यासंदर्भात समाजमाध्यमांवर तरुणाई मनमोकळी मते व्यक्त करते. तथापि राजकीय स्वार्थासाठी नेते आणि त्यांचे पक्ष मात्र जातीपातींना घट्ट धरून ठेवतात.
विशेषतः निवडणूक तिकिटांचे वाटप करतांना जातींचे गणित मांडतात. राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने घेतलेली भूमिका कालसुसंगत आणि महाराष्ट्राच्या पुढारलेपणाच्या लौकिकात भर घालणारी आहे. अलीकडच्या राजकीय घडामोडींमुळे जातीपाती निर्मूलनाच्या सरकारच्या भूमिकेबाबत काही शंकांना पुष्टी देतील अशा घटना खूपच वाढल्या आहेत. त्याविरोधी कारवाई करण्याबद्दल कारभार यंत्रणेची उदासीनता त्या शंकामध्ये भरच घालते. पुरोगामी महाराष्ट्र याबाबतीत वेगळे परिमाण निर्माण करील व देशातील सर्व राज्यांना दिशादर्शक असा प्रगतीशील विचार दृढ करू शकेल. या दृष्टिकोनाला नेहमीचे राजकीय मतभेद विसरून सर्वपक्षीयांकडून समर्थन मिळेल व पुरोगामी विचाराबाबत महाराष्ट्रात मतभेद नाहीत हे कृतीने सिद्ध करतील अशी आशा करावी का?
