सर्वसामान्य माणसांना काही गोष्टींचा सहज विसर पडतो. स्वत:साठी महत्त्वाच्या वाटणार्‍या गोष्टी त्यांच्या लक्षात राहतात. मात्र त्यांच्या दृष्टीने फार महत्त्वाच्या नसलेल्या गोष्टी ते विसरून जातात. सार्वजनिक जीवनातील प्रश्‍न अथवा समस्या सोडवताना लोकसहभागाची नितांत गरज असते. त्याशिवाय असे प्रश्‍न सोडवणे सरकार आणि सरकारी यंत्रणांना कठीण असते. म्हणून त्या प्रश्‍नांची आठवण करून देण्यासाठी आणि लोकसहभाग वाढवण्यासाठी पुन:पुन्हा प्रयत्न करावे लागतात. त्यासाठी विशिष्ट कालावधीत सरकारी पातळीवर सप्ताह अथवा पंधरवडे राबवले जातात.
स्वच्छता हा दैनंदिन जीवनातील अतिशय महत्त्वाचा विषय! स्वत:चे घर अथवा अंगणापुरती स्वच्छता सर्वच जण दररोज न चुकता करतात, पण परिसर, गाव अथवा शहर स्वच्छतेसाठी ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपालिका अथवा महापालिका आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाच पुढाकार घ्यावा लागतो. अर्थात सार्वजनिक स्वच्छतेचा उपक्रम लोक सहभागाशिवाय यशस्वी होऊ शकत नाही. महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त राष्ट्रीय पातळीवर दरवर्षी स्वच्छता अभियान राबवले जाते. हल्ली त्याला उत्सवी स्वरूप आले वा आणले गेले असले तरी त्यानिमित्त स्वच्छतेबाबत लोकांच्या कानावर दोन शब्द पडतात हेही कमी नाही. एकाचवेळी वेगवेगळे तीन पंधरवडे सध्या सरकारी पातळीवर साजरे केले जात आहेत. स्वच्छताही सेवा, राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा आणि आरोग्य मेळावा असे तीन पंधरवडे सध्या सुरू झाले आहेत. निमित्त कोणतेही असले तरी तिन्ही पंधरवडे प्रामुख्याने सामान्य जनतेशी निगडीत आहेत.
‘स्वच्छताही सेवा’ पंधरवडा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार जिल्हा पातळीवर राबवला जात आहे. जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायत पातळीवर स्वच्छता मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. लोकसहभागातून स्वच्छता फेरी, स्वच्छतेची शपथ आणि श्रमदान यांचा त्यात समावेश आहे. स्वच्छतेवरच सार्वजनिक आरोग्य अवलंबून असते. सध्या पावसाळ्याचा काळ आहे. या दिवसांत स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष झाल्यास विविध आजारांचा प्रादुर्भाव वेगाने होतो. म्हणून स्वच्छतेला प्राधान्य देणे आवश्यक असते.
साहजिक सुरू झालेले स्वच्छता अभियान समयोचित म्हटले पाहिजे. समाजाला वळण लावणे सोपे नसते. पुन:पुन्हा प्रबोधन करावे लागते. त्यादृष्टीने स्वच्छतेबाबत जागृतीचा नव्याने प्रयत्न होणे योग्यच! स्थानिक ग्रामस्थांनीसुद्धा या अभियानात स्वयंस्फूर्तीने सहभाग घेणे आवश्यक आहे. त्याकरता ग्रामस्थांना सहभागी करून करण्याचे प्रयत्न ग्रामपंचायती आणि ग्रामपंचायत सदस्यांकडून होतील, अशी अपेक्षा ठेवता येईल.
स्वच्छता अभियानाला पूरक ठरणारे आरोग्य मेळावे जिल्हाभर सुरू झाले आहेत. सरकारी जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये आणि ग्रामीण रुग्णालयांत त्यांचे आयोजन केले जात आहे. रक्तदान शिबिरे, डोळे तपासणी, आरोग्य तपासणी, करोना प्रतिबंधक लसीकरण आदी कार्यक्रम त्याअंतर्गत होत आहेत. सर्वसामान्य जनतेला आरोग्य मेळावे उपयुक्त ठरतील. मेळाव्यांना अधिकाधिक प्रतिसाद मिळण्यासाठी गावपातळीवर लोकजागृती गरजेची आहे. राज्यातील नागरिकांना मंत्रालयापर्यंत धाव घेण्याची गरज पडू नये म्हणून विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालयांमध्येच त्यांचे प्रश्‍न सोडवण्यास प्राधान्य द्यावे, अशा खास सूचना मुख्यमंत्र्यांनी नुकत्याच प्रशासनाला दिल्या आहेत.
नाशिक विभागात जवळपास एक हजारांहून जास्त अर्ज निकाली काढण्यात आल्याची माहिती संबंधित अधिकार्‍यांकडून माध्यमांना त्यानंतर लगोलग दिली गेली. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्यानंतर जनतेच्या अडचणी सोडवण्याबाबत एवढी तत्परता दाखवली गेली असेल तर ते आश्‍चर्य मानावे लागेल.
अर्ज निकाली काढले गेले म्हणजे अर्जदारांना योग्य न्याय मिळाला का? की फक्त अर्ज निकाली काढण्याचा सोपास्कार उरकला गेला? मुख्यमंत्र्यांनी लोकांची कामे वेगाने व्हावीत, असे सांगितले, पण लोकांचे प्रश्‍न ज्यांच्यापुढे येतात ते अधिकारी व सेवक त्याबाबत किती गंभीर आहेत? सरकारी सेवक उदासीन असतील तर कितीही अभियाने अथवा उपक्रम हाती घेतले तरी जनतेच्या हाती निराशाच येईल.
