31 डिसेंबर 2021 पर्यंतच्या काळात विविध सामाजिक व राजकीय आंदोलनात भाग घेतल्याबद्दल किंवा त्या आंदोलनादरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याबद्दल तसेच करोना नियंत्रणाच्या दृष्टीने घातलेले निर्बंध न पाळल्याबद्दल हजारो खटले राज्याच्या विविध न्यायालयात सरकारी आदेशानुसार पोलीसांकडून दाखल केले गेले होते. असे सर्व खटले न्यायालयातून मागे घेण्याबद्दलचा आदेश राज्य सरकारने नुकताच संबंधितांना दिला आहे. खटले मागे घेण्यासंदर्भात काही अटीही त्या आदेशात नमूद आहेत. सर्व दृष्टीने समर्थनीय असा हा शासनाचा निर्णय म्हणावा लागेल. शासकीय कारभारात अनेकवेळा विशिष्ट परिस्थितीच्या दबावाखाली काही निर्णय घेतले जातात. त्यात्यावेळी ते निर्णय योग्यही असू शकतात. तथापि कारभारातील दप्तर दिरंगाई अंगवळणी पडलेली असल्यामुळे अनेकदा अशी कामे अकारण वर्षानुवर्षे रेंगाळतात व अनिर्णित राहातात. न्यायप्रविष्ट खटल्यांबाबत तर वर्षानुवर्षे प्रकरणे लोंबळकत राहात असल्याबद्दलची चर्चा विधिमंडळात सुद्धा अनेकदा गाजत असते. कनिष्ठ न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लाखो खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत याबद्दलची चर्चा त्यात्यावेळी प्रसिद्धी माध्यमांवर सुद्धा गाजते. काही काळ त्याचा प्रभाव जनमाणसावरही पडतो. मात्र पुन्हा पुन्हा ती लाट ओसरते. न्यायालयीन कारभार व इतर सरकारी कारभार सुद्धा मागील पानावरुन पुढे चालू यापद्धतीने चालतच राहातो. या लेखाच्या प्रारंभी नमूद केलेल्या निर्णयामुळे अशा सर्व रेंगाळलेल्या प्रकरणांना सामुहिक रित्या निकाली काढणार्‍या, खास करुन न्यायालयीन खटल्यांची संख्या घटवण्यासाठी अशाच पद्धतीचा अवलंब करता येईल का, याचा विचार संबंधितांनी आवश्य करावा. न्यायालयात एकदा दाखल झालेली अनेक प्रकरणे अनेक वर्षे प्रलंबित आहेत. ‘तारिख पे तारिख’ हा शब्दप्रयोग त्यासाठी माध्यमांनी रुढ केला आहे. वर्षानुवर्षे रेंगाळलेल्या खटले आणि प्रकरणांचा दरवर्षी आढावा घेणारी यंत्रणा निर्माण करुन या प्रश्नाची उकल होऊ शकेल असे वाटते. न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांच्या बाबतीत चमत्कारीक वस्तुस्थिती आढळते. अनेक प्रकरणातील पक्षकार कधीच हजर झालेले नाहीत असे चित्र दिसते. तर काही प्रकरणात पक्षकारांकडून वकील बदलले जातात. व त्या निमित्ताने ‘तारिख पे तारिख’ पद्धतीने मुदत वाढवून घेतली जाते. तर काहींमध्ये त्यात्या प्रकरणातील पक्षकारांचे वकील संगनमताने प्रकरण लोंबकळतच ठेवतात असाही प्रकार आढळतो. माल वाहतूक करणार्‍या ट्रक्सच्या चालकांवर वाहतूक नियमांचा भंग केल्याबद्दल दाखल झालेल्या खटल्यांमध्ये समन्सच संबंधित वाहनचालकाला पोहोचू शकत नाही. कारण त्याचे वाहन नेहमीच माल पोहोचवण्याचे काम करण्यासाठी फिरतच असते. अशा परिस्थितीत त्या वाहनचालकाचा शोध तरी कसा आणि कुठे घेतला जाणार? अशा सर्व मुद्यांचा साकल्याने विचार झाला तर कदाचित असे हजारो खटले दरवर्षी शासनमान्यतेने बाद ठरू शकतील व न्यायालयांच्या कामाचे आज आढळणारे अवाढव्य स्वरुप मर्यादित होऊ शकेल. अर्थात तसे ते मर्यादित व्हावे अशी सर्व घटकांची प्रामाणिक इच्छा असेल तरच!
- Advertisment -
