कोरोनाच्या दोन वर्षांच्या कालावधीनंतर राज्यातील सर्व शाळा सध्या तरी सुरळीत सुरु झाल्या आहेत. उणीपुरी दोन वर्षे शाळांच्या वर्गावर्गातील रिकामी राहिलेली बाके विद्यार्थ्यांनी भरली आहेत. शाळेचा परिसर आणि मैदाने विद्यार्थ्यांनी गजबजली आहेत.
शाळा प्रशासन, शिक्षक, विद्यार्थ्यांचे पालक आणि विद्यार्थ्यांना शाळेत घेऊन जाणारे वाहनचालक अशा शाळेशी संबंधित अनेक घटकांनी सुटकेचा श्वास सोडला आहे. दोन वर्षांच्या काळात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान तर झालेच पण त्यांच्या विविध क्षमतांचा पुरेसा विकासही अडखळला. विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासात शाळा किती महत्वाची भूमिका निभावतात हेही या दोन वर्षांच्या काळात सर्व संबंधितांच्या लक्षात आले. या मुद्यावर पूर्वी कधीही झाले नसेल इतके बहुआयामी विचारमंथन करोनाच्या दोन वर्षांच्या काळात झाले. त्यामुळे करोनाचा कितीही नवा अवतार आला तरी शाळा सुरळीत सुरु राहायलाच हव्यात हेही सर्वांना आणि विशेषत: पालकांनाही पटले. तसे ते शासनालाही पटले असावे. म्हणुनच की काय, यंदाचे वर्ष ‘शैक्षणिक गुणवत्ता वाढ वर्ष’ म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने जाहीर केला आहे. यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्याचे राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी माध्यमांना नुकतेच सांगितले. करोनाच्या साथीमुळे शाळा दोन वर्षे अधुनमधून बंदच होत्या. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान तर झालेच पण त्यांच्या मानसिक विकासावर देखील त्याचे प्रतिकुल परिणाम झाले. जे आगामी किमान काही वर्षे जाणवत राहातील याकडे मानसतज्ञ वारंवार लक्ष वेधत आहेत.
शाळा सुरु झाल्या तरी शाळेतील वातावरणात नव्याने रूळण्यासाठी विद्यार्थ्यांना पुरेसा वेळ द्या, त्यांना लगेच अभ्यासाला जुंपू नका, मैदानी खेळ खेळू द्या आणि पालकांनीही त्यांच्या अपेक्षांना थोडा लगाम घालावा असे आवाहन मानसतज्ञांनी केले आहे. अभ्यास तरी एकवेळ भरुन काढणे कदाचित शक्य होईल पण क्षमतांचा विकास मात्र हळूवार पद्धतीनेच घडवून आणावा लागेल याकडे ते लक्ष वेधतात. शैक्षणिक गुणवत्ता वृद्धी करताना कदाचित शासनालाही ते अपेक्षित असावे. पण हे सगळे घडून येणार कसे? हे मात्र स्पष्ट करणे राहून गेले असावे का? गुणवत्ता वृद्धी घडण्यासाठी शिक्षक-शिक्षिका आणि विद्यार्थ्यांमध्ये भावनिक नाते जुळावे लागेल. तसे ते जुळण्यासाठी या दोनही घटकांची कुवत आणि मानसिकताही तितकीच महत्वाची आहे. दोन वर्षे शाळा बंदचे विपरित परिणाम जसे विद्यार्थ्यांवर झाले तसेच ते शिक्षक-शिक्षिकांवरही झाले असणारच! ‘विद्यार्थ्यांना समोर बसवून शिकवण्याची सवय तुटली हो. आता गोंगाट अजिबात सहन होत नाही. दोन वर्षांच्या काळात आमचीही सहनशक्ती आणि संयम कमी झाला असावा असेच वाटू लागले आहे’ हीही शिक्षकवर्गातुन उमटणारी प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया.
शैक्षणिक गुणवत्ता वृद्धीचे लक्ष्य निश्चित करताना या मुद्यांकडे डोळेझाक करुन चालेल का? शिक्षण क्षेत्रातील कोणत्याही नव्या योजना अंमलात आणताना शिक्षक-शिक्षिका आणि विद्यार्थी या दोन घटकांचे परस्पर सहकार्य अपरिहार्य आहे. ते कसे जुळवावे याचा अभ्यास शिक्षण विभागाने केला असेल असे गृहित धरता येईल का? की पुन्हा एकदा फक्त कागदी घोडा नाचवण्यासाठी आदेश काढला जातो? त्या आदेशात शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीचा उल्लेख नाममात्र तरी आढळतो का? आदेश तर निघाले पण त्यांची अंमलबजावणी मात्र फक्त कागदोपत्रीच पूर्ण होणे अपेक्षित असू शकेल का? की शिक्षण विभाग काहीतरी काम करतो आहे हे दाखवण्याचा हा प्रयास म्हणावा? तसे असेल तर गोष्ट वेगळी. शिवाय त्याच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षक-शिक्षिकांचे प्रबोधन व प्रशिक्षणाची जबाबदारी कोण पार पाडणार? असे अनेक प्रश्न या आदेशामुळे संबंधित घटकांच्या मनात निर्माण झाले असल्यास नवल नाही. त्यामुळे निर्णय समयोचित आहे. पण त्याचे स्वरुप अधिक स्पष्ट झाले असते तर बरे झाले असते.
