शहरांप्रमाणेच ग्रामीण भागातील बर्‍याच लहान-मोठ्या गावांत आता पाणीपुरवठा योजना सुरू आहेत. डोक्यावर हंडे घेऊन व दोन-चार मैल पायपीट करून पाणी आणण्याचा स्त्रियांचा त्रास आता वाचला आहे.
हे चित्र सर्वच गावांत दिसत नसले तरी अनेक गावांतील स्त्रियांची रोजची पायपीट थांबली, असे म्हणावे लागेल. तलाव, बंधारा अथवा सार्वजनिक विहिरीतून पिण्याचे पाणी जलकुंभात आणि तेथून नळाने घरोघरी पोहोचवले जाते. तथापि नळाला येणारे आणि स्वच्छ दिसणारे पाणी किती शुद्ध असते? पावसाळा वा उन्हाळ्याच्या दिवसांत काही गावांमध्ये सालबादप्रमाणे साथीचे आजार पसरतात.
माणसाला होणार्या बहुतेक आजारांचे मूळ पिण्याच्या पाण्यात असते. पाणी अशुद्ध असेल तर ते प्यायल्याने आजारांना आमंत्रण मिळते. तो धोका टाळण्यासाठी ग्रामपंचायत यंत्रणेकडून पाणी शुद्धीकरणाचे प्रयत्न होतात, पण ते खरेच पुरेसे असतात का? ही अडचण आणि गरज ओळखून जलजीवन मिशन उपक्रमाने नवी कल्पना सुचवली आहे. गावातील पाण्याची गुणवत्ता तपासण्याची जबाबदारी महिलांवर सोपवण्याचा अभिनव उपक्रम पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष आणि जिल्हा परिषद यांनी हाती घेतला आहे. या उपक्रमानुसार प्रत्येक गावात पाच महिलांचे पथक तयार करण्यात येत आहे.
या पथकाला तपासणी साधने (फिल्ड टेस्ट किट) पुरवली जाणार आहेत. गावातील पाणी तपासून त्याच्या दर्जाची खात्री हे पथक करेल. पाणी दूषित असल्यास त्याबद्दल तक्रार करू शकेल. नाशिक जिल्ह्यात 15 तालुक्यांतील 1,932 महिलांची निवड या उपक्रमासाठी करण्यात आली आहे. पाणी तपासणीचे प्रशिक्षणही त्यांना दिले जाणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा टक्का वाढला आहे हे खरे, पण कित्येकदा तो देखाव्याचा प्रयोग ठरला असावा, असे म्हणण्यासारखे वास्तव आहे.
पाणी गुणवत्ता तपासणीसाठी महिलांनाच प्राधान्य का दिले गेले असेल? पुरुष ही जबाबदारी परिणामकारकरित्या पार पाडू शकतील याबद्दल संबंधित सरकारी खात्याला शंका असेल का? पाणी गुणवत्ता तपासण्याची जबाबदारी महिलांवर सोपवून कदाचित ‘महिला सबलीकरण’ असे गोंडस नाव त्याला दिले जाईल का? पाण्याबाबत तक्रार करायची झाल्यास महिला पथकाला थेट जिल्हा परिषद मुख्यालय गाठावे लागेल का? पाणी तपासणीची किचकट जबाबदारी अलगद टाळण्यासाठी ही क्लृप्ती शोधली गेली असेल का? हे काम करायला पुरुषवर्गाकडून नेहमीसारखा नकार आला असावा का? महिलांनी पाण्याच्या अशुद्धतेची तक्रार केल्यावर त्या तक्रारीची दखल संबंधित पुरुष सेवक तत्काळ घेतील का? पाणी शुद्धीकरण कार्यवाही तत्परतेने होईल का? भारतीय कुटुंबव्यवस्थेत अनेक रुढी-परंपरा पूर्वापार चालत आल्या आहेत.
पूर्वी कामधंदा वा व्यवसाय, आर्थिक व्यवहार, घरातील गरजांची पूर्तता आदी जबाबदार्‍या प्रामुख्याने पुरुष मंडळींवर होत्या. स्वयंपाक, निवडणे-टिपणे, धुणीभांडी, घर स्वच्छता, मुलांचे संगोपन आदी अवघड जबाबदार्यांचे ओझे टाळण्यासाठी पुरुषांनी त्या महिलावर्गावर सोपवणे पसंत केले असावे. कटकटीच्या जबाबदार्‍या टाळणे वा त्या घरातील महिलांवर ढकलणे बहुसंख्य पुरुषांना आवडते. ’पुरुषप्रधान संस्कृती’ हा शब्द यातूनच निर्माण झाला असेल का? उपास-तापास, व्रतवैकल्येसुद्धा महिलांच्याच राशीला का यावेत? घरातील महिलांना मोठेपणा देण्याच्या नावावर अशा जबाबदार्यांपासून नामानिराळे राहण्याची युक्ती पुरुष मंडळींनी शोधली होती. आता तर घराच्या जबाबदार्‍या सांभाळून महिला नोकरी-व्यवसाय हिरिरीने करीत आहेत. काळ बदलला तरी जबाबदार्‍या टाळून त्या महिलांच्या माथी मारण्याची प्रवृत्ती अजून कमी होत नाही. पुरुषप्रधानतेची अशी कितीतरी उदाहरणे समाजात आजही आढळतात. नवी जबाबदारी आली तर ती अलगद महिलांकडे ढकलण्यातच पुरूषार्थ सिद्ध होतो का? गावोगावच्या पाण्याची गुणवत्ता तपासण्याचे काम महिलांवर सोपवून तोच कित्ता पुन्हा गिरवला जात आहे का?
