हंगामी पावसाचे वेगवेगळे अंदाज व्यक्त होत आहेत. यंदा हंगामी पाऊस त्याच्या नियोजित वेळेआधीच भारतात दाखल झाला. त्यामुळे लोकांनी व विशेषतः शेतकरी बांधवानी आनंद व्यक्त केला होता. पण आता मात्र पावसाने दडी मारली आहे.
शेतातील विहिरीच्या पाण्याचा वापर करून रोपे आणि पीके जगवण्याचा प्रयत्न शेतकरी करत असल्याची छायाचित्रे प्रसिद्ध होत आहेत. राज्यातील 21 जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडल्याचे सांगितले जाते. तथापि पाऊस लहरी आणि अनियमित होत असल्याचे मत तज्ञानी अनेकदा व्यक्त केले आहे. त्याचा परिणाम यंदाच्या खरिपाच्या पेरणीवर झाला आहे. पावसाने अनेक ठिकाणी ओढ दिल्याने जून अखेर राज्यात फक्त 35-40 टक्के क्षेत्रात खरिपाची पेरणी पूर्ण झाली आहे.
झालेल्या पेरणीपैकी सुद्धा लवकर झालेली पेरणी वाया जाऊन दुबार पेरणीचा प्रसंग ओढवला आहे अशाही बातम्या झळकल्या आहेत. राज्यातील धरणांमध्ये 26 टक्केच पाणीसाठा शिल्लक आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील उसाचे क्षेत्र मात्र दिवसेंदिवस का वाढत आहे याबद्दल तज्ज्ञांची प्रतिकूल मते अधूनमधून व्यक्त होत असतात. गेल्या दहा वर्षात उसाचे क्षेत्र पाच लाख हेक्टरपेक्षा जास्त वाढले आहे. 2011-12 साली ते क्षेत्र सुमारे साडेसात लाख हेक्टर होते. 2021-22 मध्ये हे क्षेत्र सुमारे साडेबारा लाख हेक्टर झाल्याचे सांगितले जाते.
ऊस नगदी पीक मानले जाते. उसाच्या पिकाने शेतकर्‍यांना आर्थिक दृष्ट्या बरेच स्वावलंबी केल्यामुळे आणखी स्थैर्य प्राप्त झाले आहे. म्हणून शक्यतेनुसार उसाच्या पिकाखालचे क्षेत्र दरवर्षी वाढवण्याचा प्रयत्न शेतकरी करणार हे स्वाभाविक आहे. ते क्षेत्र आता अधिक वाढणे राज्यातील शेती व्यवसायावर विपरीत परिणाम करणारे ठरेल असे मत वर्षानुवर्षे शेतीतज्ञ् मंडळी संधी मिळेल तेव्हा तेव्हा व्यक्त करत आहेत. मात्र त्याचा फारसा गांभीर्याने विचार केला जात नाही. असा निष्कर्ष सतत वाढत जाणार्‍या उसाखालच्या क्षेत्रफळामुळे काढल्यास चुकीचा ठरेल का? बहुतेक ठिकाणी पारंपरिक पद्धतीने ऊस शेती केली जाते.
या पद्धतीत उसाला दरवर्षी प्रति एकरी इतर कोणत्याही पिकापेक्षा कैकपट अधिक पाणी लागते असे शेतकी खात्याच्या अधिकार्‍यांकडून सरकारच्या निदर्शनास आणले जात असते. ऊस शेतीला ठिबक सिंचन कायद्याने बंधनकारक करावे आणि उसाचे किती पीक घ्यावे याची शेतकर्‍यांना निश्चित मर्यादा ठरवून द्यावी अशा सूचनाही केल्या जातात पण त्या आजवर उपेक्षितच आहेत. असे का होते याची कारणे सहज लक्षात येऊ शकतात.
ऊस पिकवणार्‍या शेतकर्‍यांचा आर्थिक स्थैर्याचा प्रभाव काही प्रमाणात जबाबदार असेल का? मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी मानल्या जाणार्‍या भागात ऊस लागवडीवर बंदी घालण्याची शिफारस औरंगाबादच्या विभागीय कार्यालयाने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्याकडेही केली गेली होती. अशा सुचवलेल्या उपाययोजनांचा सरकारच्या पातळीवर गांभीर्याने विचार होतो का? पावसाची अनिश्चितता मात्र त्यामुळे वर्षानुवर्षे वाढत आहे असाही काही शेती तज्ज्ञांचा कयास आहे. पाऊस कधी आणि किती प्रमाणात पडणार याबाबतचे अंदाज बर्‍याचवेळा चुकीचे ठरताहेत.
पीकपद्धतीविषयीच्या निश्चित धोरणाअभावी निसर्गचक्रावर काही परिणाम होतच असणार! पावसाचे पाणी साठवण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धतींची चर्चा अधूनमधून होत असते. पण त्याची दखलही फारशी गांभीर्याने घेतली जाते असे आढळत नाही. यामागील नेमकी कारणे नेतेमंडळीच जाणोत. यासंदर्भात अनेक आदेश निघत असतात आणि पावसाळा संपला की दप्तरबंदही होत असतात. अशा परिस्थितीत पीक पद्धती कशी असावी? पावसाच्या टक्केवारीनुसार कुठली पीके कुठे घेतली जावीत हे ठरवता येणे शक्य असूनही त्याबद्दलचा विचार गांभीर्याने केला जाईल का? प्रचंड पाणी पिणार्‍या उसाचे वाढते क्षेत्र हे राज्याचे पिकविषयक धोरण ठरवण्यात अडथळा ठरत असेल का? काही निर्णय वेळच्यावेळी आणि राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने ठामपणे घेण्याची धमक राज्यकर्त्यांनी दाखवलीच पाहिजे. शेतकरी उसाच्या पिकाला प्राधान्य देतात त्याऐवजी चांगल्या उत्पन्नाची हमी देणारे पर्याय शासनाने सुचवायला हवेत.
लोकशाही राज्यपद्धतीत केवळ लोकानुनयाचे धोरण स्वीकारणे समाजातील एखाद्या विशिष्ट घटकासाठी उपकारक ठरत असेल पण राज्यातील सर्व जनतेच्या दृष्टीने त्यात बदल आवश्यक असेल तर तो करण्याची धमक दाखवण्याही जबाबदारी सुद्धा शासनालाच पार पाडावी लागते. विचारपूर्वक निर्णय घेतले जात आहेत या विश्वासाने करोना काळात शासनाने घेतलेले अनेक अप्रिय निर्णय समाजाने स्वीकारले आहेत हे त्याचे समाजाच्या लवचिक मानसिकतेचे उदाहरण आहे. राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने त्यातून योग्य तो धडा शासनाने जरूर घ्यावा.
