जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत परवा नाशकात झाली. करोनाचा प्रभाव ओसरल्यानंतर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची ही पहिलीच बैठक होती.
हजर असलेल्या आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघांतील प्रश्नांना बैठकीत वाचा फोडली. लोकप्रतिनिधींनी आपले प्रतिनिधीत्व करावे, आपले प्रश्न सरकार दरबारी मांडून त्यांची सोडवणूक करावी, अशी जनतेची रास्त अपेक्षा असते. अपेक्षांच्या त्या ओझ्याची आठवण लोकप्रतिनिधींनी ठेवली व आपापल्या मतदारसंघांतील जनतेच्या छोट्या-मोठ्या अडचणी आणि प्रश्नांची दखल घेतली. बैठकीत आवाज उठवून त्या प्रश्नांकडे पालकमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. सर्वच आमदारांनी अडचणींचा भरपूर पाढा वाचला.
लोंबकळणार्‍या वीजतारा, त्यामुळे होणारे अपघात व जाणारे बळी, खराब वीज खांब, जुनी वीज रोहित्रे (ट्रान्स्फॉर्मर), अंगणवाड्यांची दुरवस्था, मोडकळीस आलेल्या शाळाखोल्या, आदिवासींसाठी दफनभूमीची उणीव, स्वच्छतागृहांचा अभाव, आरोग्य केंद्रांतील अपुरे मनुष्यबळ, गोदाकाठावरील गावांतील डासांचा वाढता उपद्रव अशा कितीतरी तक्रारींचा पाऊस बैठकीत पडला. एरव्ही आश्वासने आणि घोषणांचा पाऊस पाडणार्‍या लोकप्रतिनिधींनी जनहिताच्या प्रश्नांना दिलेल्या प्राधान्याने सारेच प्रभावित झाले असतील.
समस्या फक्त ग्रामीण भागातच नाहीत तर शहरातही त्या भेडसावतात याची जाणीव नाशकांतील आमदारांनी करून दिली. लोकप्रतिनिधींची ती पोटतिडीक बातम्यांतूनही झळकली. वृत्तपत्रांतील त्यासंबंधीच्या बातम्या वाचून जिल्ह्यातील जनतेला नक्कीच हायसे वाटले असेल. हे सर्व जिल्ह्यांतील प्रातिनिधीक चित्र असावे. पालकमंत्र्यांनीसुद्धा तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेतली. सर्व तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्याचे आदेश त्यांनी अधिकार्‍यांना दिले.
लोंबकळणार्‍या तारा भूमिगत करण्याची मागणी रास्त असली तरी हे काम खर्चिक आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून ते करणे कठीण आहे. त्यासाठी अधिकचा निधी हवा याची जाणीव पालकमंत्र्यांनी करून दिली. नाशकातील वीजतारा भूमिगत करण्याचे काम ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पातून हाती घ्यावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले. लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारी रास्तच आहेत.
त्यांनी मांडलेले प्रश्न लहान वाटत असले तरी गंभीर आहेत. त्यांची सोडवणूक वेळच्या वेळी व्हायला हवी, पण गेल्या वर्षभरापासून सर्वांना घरात बंदिस्त करून ठेवणार्‍या आणि माणसांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर मर्यादा आणणार्‍या करोना महामारीमुळे राज्याचा महसूल आटला आहे. परिणामी राज्याची आर्थिक स्थिती कमालीची खालावली आहे. करोना संसर्ग नियंत्रणात आणण्यासाठी आरोग्य आणि उपचार सुविधा पुरवताना सरकारी तिजोरीवर बराच ताण आला आहे.
आताशी कुठे परिस्थिती हळूहळू सावरत आहे. साहजिकच निधी उपलब्धतेसाठी थोडी कळ काढावी लागेल. याची कल्पना लोकप्रतिनिधींनाही असणारच! मात्र जिल्हा नियोजन बैठकीत झालेल्या निर्णयांप्रमाणे विकासकामांसाठी उपलब्ध होणारा निधी अन्यत्र वळवला जाणार नाही अथवा त्याला भलत्याच मार्गाने गळती लागणार नाही याबद्दल सर्व लोकप्रतिनिधींनी सतर्क राहण्याची आवश्यकता आहे. निधीची गळती रोखण्याची जबाबदारी आमदारांचीच आहे. गळतीचे मार्गही त्यांना माहीत असतीलच.
जबाबदारी ओळखून तशी खबरदारी त्यांनी घ्यावी, अशी जिल्ह्यातील जनतेची अपेक्षा असेल. नियोजन समिती बैठकीत ‘मौनीबाबा’ न बनता बोलण्याची संधी साधल्याबद्दल आणि जिल्ह्यातील जनतेचा आवाज बुलंद केल्याबद्दल सर्व आमदार आणि लोकप्रतिनिधी अभिनंदनास पात्र आहेत.
