या गंभीर समस्या कशा सोडवाव्यात याचे पर्याय सरकारांनाही सुचत नसावेत. त्यामुळेच जनतेचे लक्ष या समस्यांपासून विचलित करावे म्हणून चेष्टेचा विषय बनतील व जनतेच्या चेहर्‍यावर हास्याची लकेर उमटेल या हेतूने काही कायदे तयार होत असावेत की काय अशी शंका येते.
एरवी राजकारण हा अत्यंत शुष्क विषय. सध्या राजकारण फारच रंगते असे काहींना वाटत असेलही. पण वार, पलटवार, कुरघोडी, प्रश्न, प्रती प्रश्न हे सर्व शब्द देखील आता वापरुन वापरुन गुळगुळीत झाले आहेत. अशा शुष्क आणि वैताग आणणार्‍या वातावरणात थोडासा रंग भरण्याच्या उद्देशाने काही निरुद्देश कायदे अस्तित्वात आहेत किंवा सरकारी धोरणे आखली जातात अशी शंका येऊ लागते. दारुबंदी (Prohibition), गुटखाबंदी (gutkha ban) ही त्याचीच काही चपखल उदाहरणे. त्यात आणखी एका धोरणाची भर पडणार का अशी शंका प्लास्टिकबंदी (Plastic ban)मुळे निर्माण होते.
देशातील महाराष्ट्र (Maharashtra), गुजरात (Gujarat), कर्नाटक (Karnataka), उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) आणि तामिळनाडू (Tamil Nadu) या पाच राज्यात एकदाच वापरल्या जाणार्‍या (सिंगल यूज) प्लास्टिकच्या वापरावर संपूर्ण बंदी आहे. तथापि या पाचही राज्यात याच प्रकारच्या प्लास्टिकचे (Plastic) मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते आणि त्याचा वापरही केला जातो. महाराष्ट्रात साधारणत: पाच लाख टन प्लास्टिकचे दरवर्षी उत्पादन होते असे माध्यमात प्रसिद्ध झालेल्या ताज्या वृत्तात म्हटले आहे. 2021 मध्ये महाराष्ट्रात वापरावर बंदी असलेल्या प्लास्टिकचे तीन लाख टनापेक्षा जास्त उत्पादन झाले. तथापि महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण महामंडळाने त्यापैकी फक्त चौदाशे टन प्लास्टिक जप्त केले आणि चार कोटींचा दंड वसूल केला.
कायद्यानुसार प्लास्टिक कॅरीबॅग (Plastic carrybag) आणि थर्माकोेल (Thermocol) वापरावर बंदी आहे. त्याची कठोर अंमलबजावणी करणार असल्याचे सरकार करत असते असे वृत्तही अधुनमधुन हटकून पेरले जात असावे. पण तशी अंमलबजावणी अनुभवास का येत नाही? कायदा असुनही प्लास्टिकचा वापर का थांबला नाही? त्याचे उत्पादन करणारा एखादा तरी कारखाना बंद झाला का? कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेले अधिकारी नेमके करतात तरी काय? कालपासून राज्यातील शाळा सुरु झाल्या. शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना पुस्तकांचे वाटप केले जाईल असे वृत्त माध्यमात गेले महिनाभर अधूनमधून झळकत होते. पण शाळेच्या पहिल्या दिवशी पुस्तके वाटपास संबंधित यंत्रणांनी असमर्थता व्यक्त केल्याचे आजच अनेकांनी पाहिले असेल.
महिनाभर आधी पुस्तके (Books) तयार असल्याचे सांगितले जात होते तर मग ती पुस्तके (Books) गेली कुठे? अचानक असे काय घडले की परिस्थिती एकदम बदलली? आणि हे दरवर्षी असेच चालू आहे. अनेक दुकानांमध्ये प्लास्टिकच्या पिशव्यांबर बंदीचा फलक लावलेला असतो. पण पिशवी मागणार्‍या ग्राहकाला मात्र ती सहज मिळते. असे काही घडले की चेष्टेला नवा विषय मिळतो.
काही कायदे आणि धोरणांसंदर्भात असे का घडते? लोकांच्या कपाळावरच्या आठ्या कमी करुन त्यांच्या चेहर्‍यावर हसू उमटवणे हाच काही कायद्यांचा अंत:स्थ हेतू असावा का? की व्यावहारिक कसोट्या न लावताच धोरणे तयार केली जातात? कोणत्याही समस्येच्या मुळावरच घाव घालण्याची सरकारची तयारी का नसते? ते तरी सरकारने एकदा मोकळेपणे जाहीर करावे. सरकारी धोरणे जेवढी व्यावहारिक असतील तेवढी ती जास्त प्रभावी ठरण्याची शक्यता वाढते. नाहीतर फक्त दृश्यादृश्य ‘व्यवहार’ वाढतो. किंवा ती फक्त चेष्टेचा विषय ठरावीत असा हेतू असेल तर तो मात्र बर्‍याच प्रमाणात यशस्वी होत असेल का?
