लोकशाहीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याप्रमाणेच आपल्या मागण्या वा प्रश्नांसाठी आंदोलन करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे.
पूर्वीच्या काळी या अधिकाराचा वापर सामान्य जनता जास्त प्रमाणात करीत असे. आजही करते. मात्र आता सत्तेला झुकवण्यासाठी ठराविक समाजघटक हत्यार म्हणून आंदोलनाचा वापर करीत आहेत का? सरकारी धोरणांविरोधात आवाज उठवण्यासाठी आणि जनतेच्या प्रश्नांबाबत सरकारला जाब विचारण्यासाठी आंदोलन करणे ही विरोधी पक्षांची प्रमुख जबाबदारी आहे. मात्र आजकाल होणारी आंदोलने समाजहितासाठी किती असतात? गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून देशात शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. आधी ते पंजाब-हरियाणापुरते मर्यादित होते. आता त्याची व्याप्ती वाढली आहे.
दिल्लीच्या सीमांवर गेल्या दोन महिन्यांहून अधिक काळ लाखो शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. कोट्यवधी जनतेचा पोशिंदा असलेल्या शेतकर्यांचे आंदोलन समर्थनीय आहे. तथापि त्याची फारशी दखल घेण्याची आवश्यकता केंद्र सरकारला का वाटली नसावी? आंदोलकांवर हरतर्हेचा दबाव आणण्याचे सरकारचे प्रयत्न फोल ठरले आहेत. शेतीविषयक कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी तर कायदे मागे न घेण्याच्या भूमिकेवर सरकार ठाम आहे. दोन ऑक्टोबरपर्यंत दिल्लीच्या सीमांवर तळ ठोकण्याचा निर्धार शेतकर्यांचे नेते राकेश टिकैत यांनी नुकताच व्यक्त केला. विरोधी पक्षांनीसुद्धा शेतीविषयक कायद्यांविरोधात संसदेचे अधिवेशन दणाणून सोडले आहे. दोन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतील शेतकर्‍यांनी चक्काजाम करून दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठबळ दिले. एकीकडे शेतकरी आणि दुसरीकडे शेतकर्‍यांच्या मागणीला दुजोरा देण्यासाठी एकवटलेले विरोधी पक्ष अशा कात्रीत केंद्र सरकार सापडले आहे.
करोना संसर्ग ओसरल्यानंतर देशात आंदोलनांचा जोर वाढला आहे. दिल्लीत शेतकरी आंदोलन सुरू असताना महाराष्ट्रातसुद्धा अनेक आंदोलने राजकीय पक्षांनी जनहिताच्या नावाखाली छेडल्याचे पाहावयास मिळत आहे. संसदेत नुकत्याच सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पेट्रोल-डिझेलवर शेती उपकर लावण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली. या उपकराची झळ आमजनतेच्या खिशाला बसणार नाही, अशी ग्वाही अर्थमंत्र्यांनी कशाच्या आधारे दिली तो खुलासा करणे तर दूरच, पण अवघ्या चार-पाच दिवसांतच पेट्रोल-डिझेल काही पैशांनी तर स्वयंपाकाचा गॅस पंचवीस रुपयांनी महागला आहे. त्याविरुद्ध शिवसेनेने मुंबईसह राज्यभर आंदोलन केले. केंद्र सरकारचा निषेध नोंदवला. याउलट राज्यातील अवाजवी वीजबिले माफ करण्यासाठी भाजपने राज्यात टाळे ठोको आंदोलन करून राज्य सरकारला धारेवर धरले.
सुमारे पंचवीस वर्षे युती करून मैत्र जपणारे हे पक्ष गेल्या वर्षी दुरावले. एक सत्तेत तर दुसरा विरोधी बाकावर बसला आहे. तेव्हापासून एकमेकांना शहकाटशह देण्याचा प्रयत्न दोन्ही पक्ष करताना दिसतात. आताच्या आंदोलनांकडेसुद्धा त्याच दृष्टीने पाहिले जात आहे. याआधी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनेसुद्धा इंधन दरवाढीविरोधी तसेच शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणारी आंदोलने केली आहेत. केंद्र सत्ताधारी आणि राज्य सत्ताधारी पक्ष एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलनाचा मार्ग पत्करत असल्याचे मजेशीर चित्र मराठी मुलखात सध्या दिसत आहे.
इंधन दरवाढ आणि वीजबिलप्रश्नी झालेली दोन्ही आंदोलने जनहितासाठी असल्याचे भासवले जात असले तरी त्यात जनता मात्र अल्पित का वाटते? किंबहुना एकमेकांना शह देणे हाच राजकीय पक्षांचा हेतू त्यातून अधिक जाणवतो. राजकीय पक्षांची आंदोलने जनहितासाठी असल्याचा देखावा निर्माण केला जात असला तरी त्यात जनतेचा सहभाग किती? त्या आंदोलनांतून जनतेचा किती फायदा होणार? जनता गप्प असली तरी ती सगळे काही जाणते. म्हणूनच राजकीय आंदोलनांपासून चार हात दूर राहणेच ती पसंत करते. जनहिताच्या नावाखाली आपण जनतेची फसवणूक करतो हे जनतेला कळत नाही या भ्रमातून राजकीय पक्ष केव्हा बाहेर पडणार?
