भारतीय लोकशाहीचे स्वरुप नेमके कसे असावे यावर वेळोवेळी विचारमंथन घडून येतच असते. लोकशाहीचे केंद्रीकरण होत आहे असे वाटण्यासारख्या काही घटना अलीकडे वेगाने घडत आहेत.
लोकशाही राज्यपद्धतीची उभारणी मुख्यत्वे तीन घटकांच्या परस्पर सामंजस्यावर आधारलेली असते. शिवाय प्रसिद्धी माध्यमे हा लोकशाहीतील चौथा आधारस्तंभ मानला जातो. तथापि तो पूर्ण घटक मात्र मानला जात नाही. गेल्या काही वर्षात या चार घटकात पुरेसे सामंजस्य मात्र आढळत नाही. या बाबीकडे न्यायसंस्थेचेही लक्ष वेधले गेले आहे. असे अलीकडेच काही प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या विचारातून जाणवते. देशातील तुरुंगांमध्ये (prison) कच्च्या कैद्यांची (person inmats) वाढती संख्या हे हळूहळू जुनाट दुखणे होत आहे. राज्यातील तुरुंगांची कैदी (person inmats) ठेवण्याची क्षमता साधारणत: 25 हजार आहे. पण सद्यस्थितीत हीच संख्या 35 हजारांपेक्षा जास्त असल्याचे वृत्त माध्यमात झळकले आहे. यापैकी 75 टक्के कैदी कच्चे कैदी आहेत.
एखाद्या कैद्याला जोपर्यंत जामीन मंजूर होत नाही तोपर्यंत त्याला कच्चा कैदी म्हटले जाते. जामीनाच्या प्रतिक्षेत कित्येक कैदी वर्षानुवर्षे तुरुंगात (prison) खितपत पडतात. काहींचे गुन्हे अगदीच किरकोळ स्वरुपाचे असतात. पण तरीही त्यांना लवकर जामीन मिळत नाही. त्याचे सर्व प्रकारचे विपरित परिणाम कच्च्या कैद्यांवर तर होतातच पण त्यांचे कुटुंबिय देखील यात विनाकारण भरडले जातात. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) देखील कोरडे ओढले आहेत.
मुख्यत्वे पत्रकारांबद्दल काही राज्य सरकारांनी स्वीकारलेली कठोर भूमिका न्यायसंस्थेला न्यायसंगत वाटत नसावी असे काही पत्रकारांच्या प्रकरणांच्या प्राथमिक सुनावणीवरुन न्यायालयाचे मत बनले असावे. त्या भूमिकेला केंद्र सरकारचेही कळत नकळत समर्थन असावे असे वाटणार्‍या वस्तुस्थितीकडे सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणी सुुरु असलेल्या काही प्रकरणात जाणवले आहे. जामीन न मिळाल्याने काही वर्षे कैदी निष्कारण खितपत पडतात, या वास्तवाचा खास निर्देश नुकत्याच एका पत्रकाराच्या प्रकरणात न्यायाधीशांनी केला आहे. जामीन मंजूर करण्याची पद्धती सोपी व्हावी यासाठी विशेष कायदा करावा अशी शिफारस न्यायालयाने केली आहे. जामीनासाठीच्या अकारण जाचक अटींचे पालन करणे ज्यांना शक्य नाही अशा कैद्यांचा शोध घेऊन त्यांच्या सुटकेसाठी उच्च न्यायालयांनी (Supreme Court) विशेष मोहिम राबवावी असेही न्यायालयाने सुचवले आहे.
न्यायालयाच्या भुमिकेचे समाजतज्ञ आणि कायदेतज्ञांनी स्वागत केले आहे. मात्र अशा कुठल्याही प्रश्नाबद्दल भूमिका स्पष्ट करण्यास सरकारकडून टाळाटाळ केली जाते हेही आता लपून राहिलेले नाही. गुन्हेगारी विषयक न्यायपद्धती न्यायसंगत नसल्याचे मत माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केले. खटल्यांच्या सुनावणीसाठी होणारा विलंब हे सर्वात मोठे आव्हान असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. न्यायसंस्थेलाही हे जाणवले असावे. त्यामुळेच तुरुंगांतील एकूण कैद्यांपैकी सुमारे दोन तृतियांश कच्चे कैदी खितपत आहेत याकडे न्यायसंस्थेने सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
तुरुंग (prison) कैद्यांनी (inmates) भरुन टाकायचे असा सरकारचा इरादा आहे का असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाला पडला आहे असे त्यांनी त्याबद्दल दिलेल्या निर्देशातून जाणवते. त्यामुळेच त्यांनी अशा कैद्यांची (inmates) सुटका करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यास सरकारला सुचवले आहे. सरकार न्यायालयाच्या सुचनांचा किती गांभिर्याने विचार करील याबद्दल शंका निर्माण व्हाव्यात अशा प्रकारे न्यायसंस्थेच्या भुमिकेविरुद्ध टीकेची झोड सध्या समाजामाध्यमांवर सरकार पुरस्कृत सतत सरकारचे समर्थन करणार्या प्रचारी फौजेने उठवली आहे. न्यायसंस्थेबद्दल इतका अनुदार दृष्टीकोन लोकशाहीच्या मुळ संकल्पनेला मानवेल का?
