करोना संसर्गाचा धोका असताना महाराष्ट्र विधिमंडळाचे दोन दिवसीय चिमुकले अधिवेशन मुंबईत भरवायचे धाडस राज्य सरकारने केले. दोन दिवसांचा कालावधी विधिमंडळ कामकाजासाठी तसा तुटपुंजा! तरीसुद्धा घटनेतील तरतुदींचा आदर ठेऊन व सर्व आमदारांच्या प्रकृतीची काळजी घेऊन सोमवारी अधिवेशन सुरू झाले.
अधिवेशनात कोणतेही काम धड होऊ द्यायचेच नाही, सरकारला खिंडीत गाठायचे, असाच निर्धार केलेल्या विरोधी बाकावरील मानकर्‍यांनी सुरूवातीपासूनच कामकाजात अडथळे आणले. दुपारनंतर तर सभागृहच डोक्यावर घेतले. तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांचा ध्वनिक्षेपक खेचण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी करून ‘इतरांपेक्षा वेगळ्या’ पक्षीय सुसंस्कृतीचे दर्शन घडवले.
एवढ्यावरच न थांबता तालिका अध्यक्ष कार्यालयात जाऊन जाधव यांना जाब विचारताना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्यापर्यंत विरोधकांची मजल गेली. बेशिस्त वर्तनाबद्दल विधानसभा अध्यक्षांनी भाजपच्या बारा आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित केले. त्यामुळे विरोधक आणखीच चवताळले आहेत. दरम्यान आमदार आशिष शेलार यांनी तालिका अध्यक्षांची माफी मागितल्याचे वृत्त ‘सामना’ने छापले आहे. धुरंधर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी सहकार्यांना असंसदीय वर्तनापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला नसेल का? कदाचित त्यांनाही ते अपेक्षित नसेल.
तथापि अयोग्यही वाटले नसेल? मुख्यमंत्री असताना भ्रष्टाचारी मंत्र्यांना झटपट ‘क्लिन चीट’ देण्याचा अनुभव त्यांना येथे कामी आला असावा? दुसर्‍या दिवशी कामकाजावर बहिष्कार टाकून विरोधकांनी विधिमंडळ प्रवेशद्वाराबाहेरच ‘अभिरुप विधानसभा’ भरवली. नेत्यांनी दणक्यात भाषणेही ठोकली. कायदे आणि करोना नियमांना हरताळ फासला. महाराष्ट्र विधानसभेच्या इतिहासात प्रथमच असे अघटित घडले. अधिवेशन चालू द्यायचे नाही हाच विरोधकांच्या कार्यक्रम पत्रिकेवरचा एकमेव मुद्दा असावा.
केंद्राचे आज्ञाधारक राज्यपाल महोदय अधूनमधून सरकारला विरोधी पक्षाच्या सूचनांची जाणीव पत्रातून करून देतात, पण विधान परिषदेवर बारा रिक्त जागांवर सदस्य नेमणुकीसाठी सरकारने सहा महिन्यांपूर्वी पाठवलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घ्यायला त्यांना उसंत का मिळाली नसेल? की तोही आज्ञाधारकतेचा प्रभाव असेल? ऊठसूठ राज्यपालांकडे सरकारच्या कागाळ्या करणार्‍या विरोधकांनी आमदार निलंबनाचा मुद्दाही त्यांच्या पुढ्यात ठेवला आहे. त्यावर महामहीम कदाचित आणखी एखादे पत्र किंवा प्रश्नपत्रिका सरकारला वा विधानसभा अध्यक्षांना पाठवतील.
महाराष्ट्राच्या विधानसभेला उज्ज्वल परंपरा आहे. मात्र ती शान वेगळ्या प्रकारे उंचावण्याचा चंग सत्तेवाचून तळमळणार्या विरोधी पक्षाने राज्यपालांच्या कृपाछत्राखाली बांधला असल्यास न कळे! तसे असल्यास विरोधकांच्या या अभूत कर्तृत्वाबद्दल मराठी जनता नवे पोवाडे रचून त्यांचे गुणगान गाईल. महाविकास आघाडीने राज्यसत्तेत आल्यापासून कमळदल विखुरण्याचे कार्य यथाशक्ती यथासंभव चालवले आहे.
अशा परिस्थितीत विरोधकांना रात्री शांत झोप तरी लागत असेल का? मोगल सैन्याच्या घोड्यांना पाणी पितानासुद्धा शिवशाहीच्या ‘संताजी-धनाजी’चे प्रतिबिंब पाण्यात दिसे आणि पाणी न पिताच घोडी मागे फिरत. तसे आघाडीचे नेते रात्री विरोधी पक्षनेत्यांच्या स्वप्नात जात असतील का? सीबीआय, ईडी, एएनआय, प्राप्तीकर आदी केंद्रीय आयुधांचा बेगुमान वापर सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांवर गेले दीड वर्षे सुरू आहे, पण आघाडीच्या अभेद्य भिंतींना भोके पाडण्याचा उद्योग अजून तरी जमलेला आढळत नाही. साहजिकच सभागृहात आक्रस्ताळेपणाने त्याची भरपाई करण्याचा प्रयत्न मात्र व्यवस्थित जमत असल्याचे मराठी जनता पाहत आहे.
दोन दिवसांच्या अधिवेशनात जनतेचे कोणते प्रश्न सुटणार? सरकार अधिवेशनापासून पळ काढत आहे, अशी मल्लिनाथी विरोधकांनी अधिवेशन जाहीर झाल्यापासूनच केली होती. मात्र हाती आलेले दोन दिवस विधिमंडळ अध्यक्षांना शिवीगाळ, धक्काबुक्की करून, सभागृहाची शिस्त बिघडवून आणि प्रतिष्ठा घालवून सत्कारणी लागली असेल एवढे समाधान कदाचित विरोधकांना करोना संकटाकाळत पुरेसे ठरावे.‘अहो दाजिबा… गावात होईल शोभा; हे वागणं बरं नव्हं’ अशी एक फक्कड लावणी आहे. मराठी मुलखातील जनतेने विरोधकांना याच भाषेत सुनावले तर त्यांनाही सीबीआय-ईडीच्या धाडींना कदाचित तोंड द्यावे लागेल याचा विसर मराठी जनतेला पडू नये.
