महाराष्ट्र राज्याचे शिल्पकार आणि पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांची प्रशासनावर विलक्षण पकड होती. शासन आणि प्रशासन या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. त्या दोन्हींना आपापले स्वतंत्र अस्तित्व आहे.
जबाबदारीची वेगवेगळी चौकट आहे. पण त्या दोन्ही घटनात्मक संस्था आहेत. शासन म्हणजे धोरणे ठरविणारी आणि त्याला अनुरूप कायदे बनविणारी विधिमंडळे! आणि प्रशासन म्हणजे त्या कायद्यांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा. शासन आणि प्रशासन यांचा सुरेख समन्वय असला पाहिजे. तसा असला तरच जनतेला समाधान देणारे राज्य तयार होईलफ असे ते म्हणत. तथापि सद्यस्थितीत हा समन्वय कमी झाला असावा का? शासन-प्रशासनाचा दबदबा कमी होत आहे का? परिणामी समाजविघातक शक्ती बळावत चालल्या आहेत का? सोलापूर जिल्ह्यात एक अमानुष घटना नुकतीच घडली.
माढा तालुक्यातील वरवडे गावाजवळ टोल नाक्याजवळ वाहतूक नियमांवरून वाहतूक पोलीस आणि ट्रक चालकामधे बाचाबाची झाली. ट्रक चालकाने वाहतूक पोलिसाच्या अंगावर ट्रक घातला. वाहतूक पोलिसाचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेची शासनाने गंभीर दखल घेतली असून लवकरच उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्याची घोषणा राज्याच्या गृहराज्यमंत्र्यांनी केली आहे. या घटनेने शासन-प्रशासन आणि जनतेसमोर अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत. मंत्र्यांची बैठक पार पडेल. कदाचित ट्रक चालकावर गुन्हा सिद्ध होऊन त्याला शासन होईल. पण एवढे पुरेसे ठरेल का? या प्रकरणाकडे एक घटना म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. या घटनेचा बहुआयामी विचार करावा लागेल. वाहतूक पोलीस व वाहनचालकांच्या हमरातुमरीच्या अनेक घटना घडत असतात. वाहतूक पोलिसांच्या अंगावर हात उगारण्याचे प्रसंग इतरत्रही घडले आहेत. आणि अधूनमधून घडतच असतात. तथापि सोलापूरमध्ये ट्रक चालकाने सर्व सीमा ओलांडल्या. त्याने वाहतूक पोलिसाचा सरळसरळ खूनच केला.
राज्यातील वाळू माफियाही बेलगाम झाले आहेत. राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अहवालानुसार गुन्हे तपासात महाराष्ट्र राज्य पिछाडीवर आहे. 2019 या वर्षात राज्यात साडेतीन लाखांपेक्षा जास्त गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यापैकी दोन लाखांपेक्षा जास्त गुन्ह्यांचा तपास प्रलंबित आहे. समाजविघातक शक्ती बेछूट सुटण्याचे हे देखील एक कारण असेल का? पॅरोल किंवा फर्लोवर सोडलेले गुन्हेगार परस्पर पळून जातात. वर्षानुवर्षे त्यांचा तपास लागत नाही. हे कसले लक्षण? समाजविरोधी शक्ती असतातच. सरकारी कर्मचार्‍याची हत्या करण्यापर्यंतची प्रवृत्ती का बळावते? तेवढी हिमंत कुठून येते? याचाही शोध घ्यावा लागेल. कारणे काहीही असोत, पण शासकीय कर्मचार्‍यांचे जीव असे धोक्यात येऊ लागले तर त्यांची कर्तव्यनिष्ठा कशी टिकावी? ती धोक्यात येणे सर्वार्थाने परवडणार नाही.
समाजविघातक प्रवृतीना वेसण घालणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. या शक्तींनी केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेलाच नव्हे तर शासनाला आव्हानच दिले आहे. ते गांभीर्यानेच घेतले जावे. त्या दृष्टिकोनातूनच सोलापूरच्या घटनेची दखल शासनाने घ्यायला हवी. जनता पोलिसांकडे संरक्षक म्हणून बघते. त्यांना आव्हान देणार्‍या घटना वाढत राहिल्या तर जनतेचा कायदा-सुव्यवस्थेवरचा आणि जनतेचे रक्षक म्हणून पोलिसांवरचा विश्वास डळमळू लागला तर काय परिस्थिती निर्माण होईल हे सांगायची गरज आहे का? नाण्याला दोन बाजू असतात. काही प्रकरणांमध्ये पोलिसांचे वर्तनही त्यांची प्रतिमा डागाळत असते.
परभणी जिल्ह्यातील पाथरी तालुक्यात अशीच एक घटना घडली. स्वतःच्या शेतीतील चंदनाचे लाकूड विकणार्‍या दोन शेतकर्‍यांना पोलिसांनी चंदनचोर ठरवले. त्यांना पोलीस स्थानकात दिवसभर बसवून ठेवले. आणि त्यांच्याकडून लाखावर रक्कम उकळल्याचा आरोप शेतकर्‍यांनी पोलिसांवर केला आहे. अनेक गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांचा सहभाग आढळतो. अशा घटना घडू नयेत व पोलीस हा खरोखरी जनतेला आपला संरक्षक वाटावा अशी परिस्थिती निर्माण करणे ही शासनाचीच जबाबदारी आहे.
एरवी ‘सदरक्षणाय खलनिग्रहाय’ हे पोलिसांचे ब्रीदवाक्य पुरते निरर्थक ठरते. ‘म्हातारी मेल्याचे दुःख नसते, काळ मात्र सोकावतो’ ‘मताचा अधिकार म्हणजे लोकशाही एवढाच लोकशाहीचा मर्यादित अर्थ असेल तर समाजाच्या दृष्टीने यापेक्षा अधिक हानिकारक अशी दुसरी गोष्ट असूच शकणार नाही’ असे यशवंतराव म्हणत. परिस्थिती वरील दोन घटनांच्या दिशेने चिघळु लागली तर शासनावरील विश्वास कसा टिकावा?
